Thu, Nov 15, 2018 03:11



होमपेज › Satara › जिल्ह्याचा ११९ कोटींचा निधी पडून

जिल्ह्याचा ११९ कोटींचा निधी पडून

Published On: Jun 21 2018 1:20AM | Last Updated: Jun 21 2018 12:03AM



सातारा : आदेश खताळ

जिल्हा वार्षिक योजनेतील गेल्या वर्षीचे 90 कोटी 87 लाख 71 हजार शिल्‍लक असून जि.प.चा आरोग्य, पशुसंर्वधन, ग्रामपंचायत शाखा या विभागांचे कोट्यवधी अखर्चित आहेत.  यावर्षी निधी खर्च न झाल्यास 90 कोटी पुन्हा शासन तिजोरीत जमा होणार आहेत. विशेष घटक योजनेचे 28 कोटी 69 लाख पडून आहेत. प्रशासकीय पातळीवर वेळेवर कामे होत नसल्याने सुमारे 119 कोटी खर्च झालेले नाहीत. जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांपूर्वी मंजूर झालेले 15 कोटी खर्च न झाल्याने शासनाच्या तिजोरीत परत जाणार आहेत. अधिकार्‍यांच्या उदासीनतेचा जिल्ह्याच्या विकासावर विपरीत परिणाम होत आहे.

राज्य शासनाच्या व्यवहारी धोरणामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला अपेक्षित निधी उपलब्ध होत नाही. महावितरणसारख्या विभागाला संबंधित मंत्री निधी देण्याची घोषणा करतात; पण निधी दिला जात नाही. परिणामी, शेतीशी संबंधित कामे करता न आल्याने शेतकर्‍यांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. गेली तीन-चार वर्षे अशीच अवस्था असल्याने महावितरणची कामे ठप्प आहेत. सरकारकडून निधी उपलब्ध होत नाही म्हणून शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने निकडीची कामे तातडीने मार्गी लागावीत यासाठी गेल्यावर्षी जिल्हा वार्षिक आराखड्यात सुमारे 18 कोटींचा निधी देण्यात आला. कामांची संख्या पहाता हा निधी पुरेसा नसला तरी आमदारांनी डीपीडीसीतून केलेली मदत महत्वपूर्ण आहे. 

यावर्षीपासून राज्य शासनाने महत्वपूर्ण योजनांना मोठ्या प्रमाणावर देण्यात येणार्‍या निधीला कात्री लावली आहे. महत्वाकांक्षी मानली गेलेली जलयुक्‍त शिवारसारख्या योजनेचा निधी कमी करण्याचे धोरण आहे. राज्य सरकारचे धोरण आणि निधीबाबतची भूमिका लक्षात घेता जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्ह्याच्या विकासाला प्राप्‍त होणारा निधी संबंधित विकासकामांवर संपूर्णपणे खर्च व्हायला हवा. जिल्ह्याला भरघोस  निधी उभारताना आमदारांना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर कामांच्या बाबतीत हलगर्जीपणा आणि निधी खर्चाबाबत प्रचंड उदासिनता असल्याचे समोर आले आहे. 

जिल्हा प्रशासनातील काही विभागांच्या नाकर्तेपणामुळे मागील विकास आराखड्यातील  सुमारे 119 कोटींचा निधी शिल्‍लक राहिला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाचे  सुमारे 46 कोटी 16 लाख, पशुसंवर्धन विभागाचे सुमारे 25 कोटी 25 लाख, ग्रामपंचायत शाखेचे 5 कोटी असे सुमारे 75  कोटी आणि इतर विभागांचे  20-25 कोटी असे सर्व मिळून सुमारे 90 कोटींचा निधी शिल्‍लक आहे. विशेष घटक योजना तथा अनुसूचित जाती उपयोजनेचे  (एससीपी)  28 कोटी 69 लाख  खर्च झालेले नाहीत. हा निधी मार्च 2019 पर्यंत खर्च न केल्यास शासनाच्या तिजोरीत जमा होणार आहेत. 

राज्य शासनाकडून जिल्ह्याला मिळालेल्या निधीपैकी 119 कोटी शिल्‍लक असतानाच 2018-2019 चा 256 कोटींचा आराखडा मंजूर झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन विभागाकडे मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध आहे. मात्र, अधिकार्‍यांकडून निधी खर्च होत नसल्याने त्याचा विकासकामांवर परिणाम होत आहे. प्रशासकीय उदासिनतेमुळे जिल्ह्याचे प्रचंड नुकसान होत आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ते, पूल, साकव तसेच इमारत बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीपैकी 2 कोटी शिल्‍लक आहेत. या विभागाला राज्याकडूनही प्रचंड निधी उपलब्ध होत आहे. मात्र, कामे होत नसल्याने निधी खर्च होत नाही.  वन विभागालाही विविध कामांसाठी दिलेल्या निधीपैकी 1 कोटी शिल्‍लक आहेत. वनक्षेत्रामध्ये विविध उपाययोजना हाती घेण्यासाठी निधीची आवश्यकता असतानाही वन विभागाकडून निधी खर्च झालेला नाही.   कृषी विभाग (जिल्हा कृषी अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय) 1 कोटी 65 लाख शिल्‍लक आहे. राज्य तसेच केंद्र सरकारकडून सर्वात जास्त कृषी विभागाला निधी येत आहे. त्याचबरोबर जिल्हा नियोजन विभाकडूनही विविध योजनांना निधी दिला जात आहे. मात्र, प्रचंड उदासिनता आणि नाकर्तेपणामुळे  कोट्यवधी शिल्‍लक आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होत आहे.   जिल्ह्यातील नगरपालिकांकडे 4 कोटी पडून आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून भरपूर अनुदाने येत असतानाच शहरांचा सर्वांगिण विकास व्हावा यासाठी डीपीडीसीने निधी देवूनही कोट्यवधी खर्चाविना पडून आहेत. 

शिल्‍लक निधी आणि मंजूर निधीच्या खर्चाचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. पुढील वर्षी लोकसभेची निवडणूक आहे. आचारसंहितेमुळे विकासकामे करण्यावर मर्यादा येणार आहेत. त्यानंतर पाच-सहा महिन्यांनी  विधानसभा निवडणूक होणार आहे. निवडणुकांची आचारसंहिता लक्षात घेवून आमदार आणि जिल्हा प्रशासनाला कामाचे नियोजन करावे लागणार आहे.