Wed, Nov 14, 2018 21:41



होमपेज › Satara › सातार्‍यात उद्या धनगर समाजाचा एल्गार

सातार्‍यात उद्या धनगर समाजाचा एल्गार

Published On: Aug 23 2018 1:29AM | Last Updated: Aug 22 2018 11:35PM



सातारा : प्रतिनिधी

भारतीय राज्यघटनेने धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये केला असल्याने धनगरांच्या मागण्यांना कुणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र,  राज्यात नसलेल्या ‘धनगडां’ची चौकशी करून खोटे अहवाल देणार्‍या आदिवासी मंत्रालयातील गैरकारभाराची चौकशी झाली पाहिजे. राज्यकर्त्यांनी धनगर समाजाला जाणीवपूर्वक हक्‍कांपासून वंचित ठेवले. दि. 24 रोजी सैनिक स्कूल मैदानाहून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात येणार्‍या  मोर्चात लाखोंच्या संख्येने धनगर समाजबांधव येणार आहेत. मोर्चाची संपूर्ण तयारी झाली असल्याची माहिती जिल्हा धनगर आरक्षण कृती समितीने पत्रकार परिषदेत दिली.

कृती समितीने स्पष्ट केले की, धनगर समाजाला चंद्रगुप्‍त मौर्य, सम्राट अशोक यांची मोठी परंपरा आहे. छत्रपतींच्या काळात पेशव्यांसोबत मल्हारराव होळकर, खंडेराव होळकर यांनी अटकेपार झेंडे फडकावले. पुण्यश्‍लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांनी उत्तम प्रशासक म्हणून आदर्श राज्यकारभार केला.  धनगर ही मूळची आदिवासी जमात असल्यामुळे अभ्यासांती भारतीय राज्यघटनेने धनगरांना अनु. जमातीचे आरक्षण दिले. मात्र, महाराष्ट्रात गेल्या अनेक दशकांपासून धनगर समाज एसटी आरक्षणासाठी संघर्ष करत आहे. ओरिसा, बिहार, उत्तराखंड आदी राज्यांत धनगरांना एसटीचे आरक्षण आहे.  उत्तर प्रदेशात  हा समाज अनु. जमातीमध्ये आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी स्वार्थासाठी या समाजाला स्वातंत्र्यापासून आजतागायत अनु. जमातीच्या आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे पाप केले.  सरकारने  ‘धनगर’ आणि ‘धनगड’ असा वाद निर्माण केला  आहे. धनगरांविरोधात आदिवासी समाजाला उठवून बसवले. धनगर  आरक्षणाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे समाजाचे राजकीय, शैक्षणिक, सामाजिक असे नुकसान होत आहे. त्यामुळे अनेक पिढ्या बरबाद झाल्या. आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तरुण आत्महत्या करत असतानाही सरकारला घाम फुटत नसल्यामुळे सरकारविरोधात धनगर समाजात प्रचंड चीड झाल्याचे कृती समितीने सांगितले.

चार वर्षांपूर्वी धनगर आरक्षणासाठी बारामतीत  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्‍ता येताच कॅबिनेटच्या पहिल्याच बैठकीमध्ये धनगर समाजाला आरक्षण देवू, असे आश्‍वासन दिले होते. आता सरकारच्या 249 हून अधिक कॅबिनेट बैठका झाल्या, पण धनगर आरक्षणावर निर्णय झाला नाही. उलट  समाजाचे संशोधन करण्यासाठी त्यांनी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स या संस्थेची नेमणूक केली. या संशोधनाचा आणि धनगर एसटी आरक्षणाचा काहीच संबंध नसून या समितीचा कसलाही अहवाल समाज मान्य करणार नाही. धनगर बांधवांना अनु. जमातीचे आरक्षण दिले असल्याने भाजप सरकार केवळ वेळकाढूपणा करत आहे. राज्याच्या आदिवासी मंत्रालयाने ‘धनगड’  जमात महाराष्ट्रात असल्याचा अहवाल दिला असून सातारा जिल्ह्यात या जमातीचे 149 पुरुष व 125 स्त्रिया असल्याचे म्हटले आहे.  मात्र, जिल्ह्यातील सर्व 11 तहसीलदार कार्यालये, जात पडताळणी समिती कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून धनगड जमातीची माहिती मागवली असता निरंक येते. ही जमात सातारा जिल्ह्यात कुठेही नाही. अशा जमातीची राज्यातील लोकसंख्या 63 हजार असल्याची बोगस व खोटी माहिती  गोळा केली आहे. खर्‍या धनगर समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे पातक राज्याकर्त्यांनी केले आहे. धनगड जमातीच्या नावाखाली झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, असा इशाराही कृती समितीने दिला. 

धनगरांना आरक्षण देण्यास विरोध करणार्‍या आदिवासी मंत्र्यांनी महाराष्ट्रात धनगड कुठे आहेत, हे शोधून काढावेत. ही जमात राज्यातील कुठल्या जिल्ह्यात आणि गावात आहे याचे पुरावे द्यावेत. नाटकी विरोध करुन आपल्यापैकीच एक असणार्‍या धनगर समाज बांधवांवर गेली 68 वर्षे होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी आदिवासी मंत्र्यांनी सहकार्य करावे, अशी अपेक्षाही कृती समितीने व्यक्त केली.