Mon, Sep 24, 2018 09:40



होमपेज › Satara › शपथपत्रासाठी 17 महिने का लागले?

शपथपत्रासाठी 17 महिने का लागले?

Published On: Jul 27 2018 1:26AM | Last Updated: Jul 27 2018 1:26AM



कराड : प्रतिनिधी 

राज्य शासन मराठा आरक्षणाबाबत चालढकल करत आहे. राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री बेताल वक्‍तव्ये करत आहेत. मराठा समाजाच्या आंदोलनास बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत असून, मराठा आंदोलनास गालबोट लावणारे कोणत्या पक्षाचे होते? हिंसा कोणी घडवली? याचा शोध घ्यावा. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्यासाठी शासनाला 17 महिने का लागले ? याचे उत्तर देण्याची मागणी माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.

कराडच्या शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आ. चव्हाण म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, ही मागणी 30 ते 35 वर्षांपूर्वीपासून होती. त्यामुळेच आपण मुख्यमंत्री असताना 2012 साली तत्कालीन मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री गटाची समिती नियुक्‍त केली होती. या समितीने दोन वर्षे सखोल अभ्यास करून मंत्रिमंडळापुढे अहवाल सादर केला होता. 

त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे अहवाल पाठवून मराठा आरक्षणाबाबत मत मागवण्यात आले होते. मात्र न्या. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील  या आयोगाने प्रतिकूल मत व्यक्त केले होते. त्यामुळे कोणत्या आधारावर प्रतिकूल मत व्यक्त केले ? आरक्षण नाकारताना अभ्यास करून माहिती जाणून घेतली आहे का ? याबाबत आम्ही माहिती जाणून घेतली होती. मात्र आयोगाने तसे केले नव्हते. त्यामुळेच सखोल विचार करूनच दोन - अडीच वर्षाच्या अभ्यासानंतर आम्ही मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण जाहीर केले होते. 

मात्र, सध्याचे राज्य शासन केवळ दिशाभूल करत आहे, असा दावा करत आमच्यावर घाईगडबडीत आरक्षण जाहीर केल्याचा आरोप तथ्यहीन आहे.  सत्तांतर झाल्यानंतर राज्य शासनाने आरक्षणासाठी शपथपत्र दाखल करण्यासाठी 17 महिन्यांचा विलंब केला. शपथपत्र दाखल करण्यासाठी 17 महिने का लागले ? याचे उत्तर शासनाने मराठा समाजाला दिले पाहिजे. राज्य शासनाने आजवर केवळ चालढकलच केली असल्याचा दावाही आ. चव्हाण यांनी यावेळी केला.

याशिवाय मराठा समाजाने शांततेत आंदोलने केली. आता मराठा समाजाला बदनाम करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह काही मंत्री बेताल वक्तव्ये करत आहेत. साप सोडल्याचा आरोप करणारे मुख्यमंत्री ही माहिती कोणाकडून मिळाली? हे का सांगत नाहीत, असा प्रश्‍न उपस्थित करत संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणीही आ. चव्हाण यांनी केली. 

तसेच महसूलमंत्री आता 100 वकील नेमू असे सांगतात. पण आम्ही काढलेला मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश राज्य शासनाने सत्तांतर झाल्यानंतर का टिकवला नाही ? तसेच   त्यावेळी 100 वकील का नियुक्‍त केले नाहीत, असा प्रश्‍न उपस्थित करत आ. चव्हाण यांनी राज्य शासनाने मराठा समाजाची फसवाफसवी करू नये, असे आवाहन करत शेतकरी कर्जमाफी, नाणार प्रकल्प, दूध आंदोलन यासह विविध मुद्द्यांवरून राज्य शासन तसेच केंद्र सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली. यावेळी मलकापूरचे उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे, प.स. सदस्य नामदेव पाटील, झाकीर पठाण, सुनील पाटील, इंद्रजित चव्हाण यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. 

शिवस्मारकाच्या डिझाईनमध्ये वारंवार बदल...

अरबी समुद्रात उभारल्या जाणार्‍या शिव स्मारकातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची उंची 160 फूट होती. नंतर ती 126 फूट करण्यात आली. या प्रकल्पाचे टेंडर प्रसिद्ध केल्यावर 2 हजार 800 कोटींचे बजेट 3 हजार 800 कोटींवर कसे गेले ? असा प्रश्‍न उपस्थित करत शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची उंची त्यामुळेच कमी करण्यात आली होती, असा दावा केला. आता पुन्हा एकदा शासनाने शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची उंची 25 फुटाने कमी केल्याची माहिती आपणास मिळाल्याचा दावा करत आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शासनाने पुतळ्याची उंची कमी करत महाराजांच्या हातातील तलवारीची उंची वाढवल्याचे सांगत शासनाच्या कार्यपद्धतीवर टिकेची झोड उठवली आहे.