Wed, Sep 26, 2018 14:06



होमपेज › Satara › डी.पी. फ्युजसाठी शेतकर्‍यांनाच भुर्दंड

डी.पी. फ्युजसाठी शेतकर्‍यांनाच भुर्दंड

Published On: Jan 23 2018 10:52PM | Last Updated: Jan 23 2018 8:50PM



म्हसवड : दिलीप किर्तने

माण तालुक्यात महावितरणने उभारलेल्या डी. पी. मधील फ्युज खराब झाल्यानंतर त्या बदलण्यसाठी चक्क शेतकर्‍यांकडूनच वर्गणी गोहा पायंडा पाडला जात आहे. अधिकार्‍यांच्या जबाबदारी झटकण्याच्या या वृत्तीमुळे तालुक्यात तीव्र संताप व्यक्त होत असून  शेतकर्‍यांना वेठीस धरणार्‍या संबंधितांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. 

महावितरणचे एकेक किस्से हा आता संशोधनाचा विषय बनू पाहत आहे. कधी चुकीची बिले, अधिकारी-कर्मचार्‍यांची अरेरावी, कमी-जास्त विद्युत दाब असे एक ना अनेक प्रकारांमुळे ग्रामीण जनता हैराण झाल आहे. डीपी नादुरुस्त होणे ही आता  नित्याचीच बाब झाली आहे. तथापि, हा डीपी दुरुस्त करायलाही अनेक दिवस कर्मचारी फिरकत नाहीत. यातील फ्युज बसवणे ही वास्तविक महावितरणचीच जबाबदारी आहे. मात्र, त्यासाठी शेतकर्‍यांना वर्गणी काढण्याचे प्रकार होवू लागले आहेत.  फ्युजा बदलून देणे, दुसरा डी पी आणून जोडणे, अगदी वाहतूक खर्च देणे, डी. पी. गाडीत भरणे, उतरवणे यासाठी सुद्धा शेतकर्‍यांचाच पैसा व शक्ती वापरली जाते. आपली जबाबदारी झटकून शेतकर्‍यांना वेठीस या धरण्याच्या प्रकारामुळे शेतकर्‍यांमधूनही संताप व्यक्त होत आहे. 

म्हसवड परसरात डीपींची अवस्था फारच बिकट झाली आहे. अनेक ठिकाणी तर फ्युज नावाचा प्रकारच नाही, थेट मोठ्या आकाराची तार जोडली जाते. त्यामुळे वीज प्रवाह जास्त झाला तर फ्युजऐवजी बसवलेली जाड तार न जळता कृषीपंप जळत आहेत. त्याचा आर्थिक भुर्दंड शेतकरी वर्गाला सोसावा लागत आहे.

महावितरण शेतकर्‍यांकडून वीज बिलाशिवाय इतर अनेक शुल्क आकारत असते. पण फ्युज मात्र बदलत नाही. सध्या महावितरणकडे कर्मचारीसंख्या कमी असल्याने फ्युजा बसवणे, जळलेल्या फ्ज्यू बदलणे, डी. पी. मधील वायर्स बदलणे यासारखी अनेक कामे खाजगी व्यक्तीकडून पैसे मोजून करुन घ्यावी लागत आहेत. शिवाय तकलादू साहित्य वापरल्यामुळे काही ठिकाणी वीज वीतरणचे कर्मचारी व अशी कामे करणारे आपल्या जीवास मुकले आहेत.

या सर्व बाबींचा विचार करुन वीज वितरणने माण तालुक्यातील सर्व डी पी मधील फ्युजा बदलणे तसेच जळालेले वायर्स बदलणे गरजेचे आहे. तसेच या कामी विनाकारण शेतकर्‍यांना भूर्दंड देवून वेठीस धरणार्‍या संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर प्रशासनाने कडक कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकर्‍यांतून होत आहे.