Tue, Sep 25, 2018 07:07



होमपेज › Satara › महागाई निर्देशांकानुसार पिकांना दर हवेत

सरकारी नोकर्‍यांच्या तुलनेत शेतकरी फाटकाच

Published On: Dec 29 2017 1:31AM | Last Updated: Dec 28 2017 7:37PM

बुकमार्क करा




सातारा : प्रतिनिधी

गेल्या काही वर्षात ऊस उत्पादन खर्चात दहापट वाढ झाली, मात्र ऊस दरात वाढ होण्याऐवजी दरवर्षी घट होत आहे.  सरकारी नोकरांचे पगार 22.28 पटीने वाढले. हाच वेग ऊस किंवा जिरायत शेतीला का लावला जात नाही. शेतकरी माणूस नाही का? का लावायचा ऊस? असे अनेक सवाल ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांमधून उपस्थित केले जात आहेत. दरम्यान सरकारी नोकरांच्या तुलनेत शेतकरी फाटकाच असून महागाईनुसार त्यांच्या पिकांना दर मिळण्याची मागणी  केली जात आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी तसेच राज्यातील  सहकार मंत्र्यांनी याप्रकरणी लक्ष घालून ऊस उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी उत्पादकांमधून होत आहे.  एक टन ऊस गाळल्यानंतर साखर, बगॅस, मोलॅसिस, अल्कोहोल व वीज उत्पादित होते. उत्पादन, प्रक्रिया खर्च वाढला असला तरी उत्पन्नातून हा सर्व खर्च वजा करता चांगला ऊस दर निघू शकतो. परंतु साखर कारखानदार साखरेचे दर पडल्याने आमचा ताळेबंद बिघडलाय, अशी ओरड करुन ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनी उत्पादन खर्चानुसार मागितलेला दर अनेकवेळा पाडतात, असा अनुभव गेली अनेक वर्षे येत आहे. यावर्षी  ऊस उत्पादकांना बर्‍यापैकी दर मिळत असतानाच आता साखरेचे दर तीन हजार पर्यंत खाली आल्याने  साखर धंद्याचे गणित अवघड असल्याचे बोलले जात आहे. 

ऊस उत्पादकांचा उत्पादन खर्च किती? त्याला जगवायचा असेल तर किती दर देणे आवश्यक आहे? याचा विचार कुणीही करत नाही. खरंच ऊस पिकवण्यासाठी किती खर्च येतो याचा विचार आजपर्यंत ना सरकारने ना  कारखानदारांनी कधी केला. केवळ साखरेच्या दरावरच ऊसदर देवून मोकळे व्हायचे हीच भूमिका कारखानदारांनी आजवर घेतली आहे. 

उसाच्या किंमती उसाच्या उत्पादन खर्चाशी व त्यासाठी लागणार्‍या घटकाच्या बाजारातील किंमतीशी निगडित होत नाहीत तोपर्यंत हा अन्याय  सुरुच राहणार आहे. महागाई उसाच्या फडालाही भिडली आहे. आता तर जीएसटीने कंबरडे मोडले आहे. देशातील कोणत्याही श्रमिकाच्या श्रमाचा मोबदला निश्‍चित करताना तो उपभोग घेत असलेल्या वस्तूंच्या बाजारातील किंमती लक्षात घेऊन निर्देशांक काढला जातो. त्यानुसार महागाईत त्यांचे राहणीमान टिकावे, हा उद्देश असतो.

हाच निकष शेतीला लावून शेतीच्या विशेषत: उसाच्या खर्चाच्या महत्वाच्या घटकाच्या किंमतीचा व वाढलेल्या दराचा विचार करणे गरजेचे आहे.  गेल्या काही वर्षात सरकारी नोकरांचे पगार 22.28 पटीने वाढले. आता तर सातवा वेतन आयोग येवू घातलाय. हाच वेग उसाला किंवा जिरायत शेतकर्‍यांना का लावला जात नाही. शेतकरी माणूस नाही का? असा सवाल ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांमधून केला जात आहे.