Thu, Nov 22, 2018 02:10



होमपेज › Satara › संघर्ष, श्रेयवाद अन् कुरघोड्यांचे राजकारण!

संघर्ष, श्रेयवाद अन् कुरघोड्यांचे राजकारण!

Published On: Aug 01 2018 1:36AM | Last Updated: Jul 31 2018 11:30PM



कराड : अमोल चव्हाण

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मलकापूर नगरपंचायतीचे नगरपरिषदेत रुपांतर झाले. यामुळे समस्त मलकापूरवासियांना आनंद झाला असलातरी संघर्ष, श्रेयवाद व कुरघोड्यांच्या राजकारणामुळे नगरपरिषद निर्णयाच्या प्रवासाची भलतीच चर्चा झाली. आमच्यामुळेच मलकापूरला नगरपरिषदेचा दर्जा मिळाल्याचे काँग्रेससह भाजपाचे स्थानिक नेते सांगत आहेत. भाजपाने पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी शब्द पाळल्याचे सांगितले. तर काँग्रेसने शहरातून मोटरसायकल रॅली काढून गुलालाची उधळण करत फटाक्यांची आतषबाजी केली. एक मात्र नक्की  कोणामुळे मिळाला यापेक्षा मलकापूरला नगरपरिषदेचा दर्जा मिळाला हे महत्त्वाचे आहे. 

काँग्रेससह भाजपाकडून नगरपरिषद दर्जाबाबत होत असलेला दावा किती खरा किती खोटा आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी मलकापूरला नगरपरिषद होण्यासाठी कोणी प्रयत्न केले याबाबत मलकापूरकरांना काही प्रश्‍न पडले आहेत. त्या सर्व प्रश्‍नांची प्रामाणिक उत्तरे मलकापूरवासियांना दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी देणे गरजेचे आहे.    

शहराची लोकसंख्या 25 हजारापेक्षा जास्त असतानाही शहराला नगपरिषदेचा दर्जा देण्यासाठी शासनाकडून चालढकल का केली जात होती? मलकापूर पेक्षा कमी लोकसंख्येच्या शहरांना नगरपरिषदेचा दर्जा दिल्यानंतरही मलकापूरचा प्रस्ताव का प्रलंबित होता? तो कोणामुळे व का ठेवला गेला? शासकीय अधिकार्‍यांनीच दिलेल्या प्रस्तावामध्ये त्रुटी असतील तर त्या वेळेवर का दुरूस्त केल्या नाहीत? नगरपंचायतीने पाठविलेला प्रस्ताव योग व वेळेवर पाठवला होता का? मलकापूरला नगरपरिषद करण्याची शासकीय अधिकार्‍यांची इच्छाशक्‍ती होती का? भाजपाच्या स्थानिक वरिष्ठ नेत्यांच्या आग्रहामुळे मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करूनही प्रत्यक्षात निर्णय घेण्यास वेळ का लागला? त्यासाठी हेलपाटे मारून निर्णय होत नाही म्हंटल्यावर उपोषण व नेत्यांच्या मदतीने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतरही अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी मांडण्याची वेळ का व कोणामुळे आली?  तसेच मुख्यमंत्र्यांच्यासह राज्यमंत्रीमंडळातील सर्वच सदस्य मलकापूरला नगरपरिषदेचा दर्जा देण्यासाठी सकारात्मक असताना व भाजपाच्या स्थानिक किंवा वरिष्ठ नेत्यांनी नगरपरिषद होऊ नये असे कोठेही म्हंटले नाही. असे असताना मलकापूरला नगरपरिषद जाहीर करण्यापुर्वीच नगरपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया जाहीर करायला लावून निवडणूक घेण्याचा तर कोणाचा डाव नव्हता ना? ऐवढे सगळे होऊनही नागरिकांना न्यायालयाचा दरवाजा का ठोठावावा लागला? बरं न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने सांगितले असतानाही निवडणूक कार्यक्रम सुरु ठेवण्यापाठीमागे कोणाची चाल तर नव्हती ना? तसेच मलकापूरच्या प्रस्तावावर काय निर्णय घेतला हे न्यायालयात दाखल करण्यासाठी पाच महिन्यांचा कालावधी मागण्याचा शासनाचा उद्देश काय होता? शेवटी न्यायालयाने कडक शब्दात समज दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीने चार आठवड्यातच निर्णय घेत मलकापूरला नगरपरिषदेचा दर्जा देण्याबाबतची प्रक्रिया सुरु केल्याने अखेर मलकापूरला न्याय मिळाला. 

मलकापूरमध्ये सध्या काँग्रेसची सत्ता असून त्यांची नगरपरिषद करण्यासाठीची धडपड व राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपाचा नगरपरिषदेसाठी प्रयत्न असताना मग मलकापूरला नगरपरिषदेचा दर्जा देण्यासाठी सुरु असलेल्या एकूण प्रक्रियेच्या आड कोण आले होते? कोणाच्या विरोधामुळे अतिशय सोपी असणारी मलकापूर नगरपरिषदेच्या घोषणेची प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट व किचकट करून नागरिकांना मंत्रालयापर्यंत कोणामुळे हेलपाटे मारायला लागले. त्यातूनही होत नाही म्हंटल्यावर न्यायालयाचा आधार घेण्याची वेळा नागरिकांवर का व कोणामुळे आली? भाजपाचे स्थानिक परंतु वरिष्ठ नेते कोणाच्या आहारी गेले आहेत का? आत्ताच नगरपरिषद होऊ नये म्हणून पडद्यामागून तर कोणी सुत्रे हलवत नव्हते ना? या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे मिळाल्यानंतर खर्‍या अर्थाने मलकापूर नगरपरिषदेच्या व पर्यांयाने शहर विकासाच्या आड कोण येत होते हे नागरिकांना समजणार आहे. 

त्यामुळे मलकापूर नगरपरिषदेचा निर्णय झाल्यानंतर श्रेयवाद घेणार्‍या काँग्रेस व भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधून ती नागरिकांसमोर ठेवणे गरजेचे आहे. आणि दोन्ही पक्षाची नेतेमंडळी आपआपल्या परिने ते करतील, यात शंका नाही.