Wed, Nov 14, 2018 18:41



होमपेज › Satara › मलकापूरला ‘क’ वर्ग नगरपरिषदेचा दर्जा

मलकापूरला ‘क’ वर्ग नगरपरिषदेचा दर्जा

Published On: Jul 31 2018 1:36AM | Last Updated: Jul 30 2018 10:52PM



कराड : प्रतिनिधी 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कराडलगत असलेल्या मलकापूर नगरपंचायतीचे रूपांतर ‘क’ वर्ग नगरपरिषदेत झाले. राज्य शासनाच्या वतीने नेमलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने घेतलेला निर्णय नगरविकास विभागामार्फत सोमवार, दि. 30 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर मलकापूरला नगरपरिषद दर्जा मिळाल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे मनोहर शिंदे यांच्यासह सत्ताधार्‍यांच्या लढ्याला यश आल्याची भावना व्यक्‍त केली जात असून सत्ताधारी गटाच्या समर्थकांनी जल्लोष करून या निर्णयाचे स्वागत केले. 

मलकापूर नगरपंचायतीला ‘क’ वर्ग नगरपरिषदेचा दर्जा  मिळावा, यासाठी सन 2011 च्या जनगणनेची अधिकृत आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर 25 जुलै 2014 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व नगरविकास खात्याकडे नगरपंचायतीने प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यानंतर नगरविकास विभागाने जिल्हाधिकार्‍यांकडून मलकापूरला नगरपरिषद दर्जा देण्याबाबतचा अहवाल मागवून घेतला. त्यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी 21 जुलै 2016 रोजी मलकापूरला ‘क’ वर्ग नगरपरिषदेचा दर्जा द्यावा म्हणून शिफारस करून तसा प्रस्ताव पाठवला. या प्रस्तावाला विधी व न्याय विभाग, राज्य निवडणूक आयोग, सामान्य प्रशासन विभाग यांनीही हिरवा कंदील दाखवत शिफारसी केल्या होत्या.

दरम्यानच्या कालावधीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कराड दौर्‍यावर आल्यानंतर मलकापूरला नगरपरिषदेचा दर्जा देण्याबाबतची घोषण केली होती. मात्र, त्यानंतर असे काय झाले की मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रस्ताव पडून असूनदेखील त्याबाबत शासन स्तरावर निर्णय होत नव्हता. मलकापूरच्या प्रस्तावावर विचार न करता राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील कमी लोकसंख्या असलेल्या अन्य दोन नगरपंचायतींना नगरपरिषदेचा दर्जा दिला. प्रधान सचिवांनी मलकापूरच्या प्रस्तावात कोणतीही त्रुटी नसल्याचे सांगूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते. त्यामुळे मलकापूरचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित होता. 

मलकापूर नगरपरिषदेचा दर्जा देण्याबाबत शासन दुजाभाव करत असल्याचे लक्षात     आल्यावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे शिफारस पत्र घेऊन 18 डिसेंबर 2017 रोजी हिवाळी अधिवेशनात आ. आनंदराव पाटील, आ. सतेज पाटील, मलकापूरचे उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांनीही आ. चव्हाण यांच्या पत्रावर कार्यवाही व्हावे अशी शिफारस करूनही प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष केले जात होते. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने मलकापूर नगरपंचायतीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली.

मलकापूरला नगरपरिषदेचा दर्जा मिळण्याची पात्रता असतानाही नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरु झाल्याने शेवटी सत्ताधारी गटाचे नारायण हणमंत रैनाक, देवेंद्र यादव यांच्यासह अन्य लोकांनी मुंबई उच्चन्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन न्यायालयाने राज्य शासनाला निर्णय घेण्यास सांगितले. यावेळी राज्य शासनाने पाच महिन्यांची मुद्दत मागितली असतानाही न्यायालयाने केवळ चार आठवड्यात मलकापूर नगरपंचायतीच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. त्यानुसार प्रस्तावावर चर्चा करून न्यायालयात म्हणणे सादर करण्यासाठी राज्यशासनाने अर्थ व वनमंत्री सुधीर मनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमली.

न्यायालयाने राज्य शासनाला दिलेली मुदत 30 जुलै रोजी संपत असल्याने त्यापुर्वीच मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीत मलकापूरवर चर्चा झाली. तसेच आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपसमितीचे अध्यक्ष अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची पावसाळी अधिवेशानत भेट घेऊन चर्चा केली. त्यानंतर 19 जुलैच्या उपसमितीच्या बैठकीत मलकापूरला नगरपरिषद दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची 27 जुलै 2018 रोजीची अधिसुचना नगरविकास विभागामार्फत उच्च न्यायालयात सादर करून मलकापूर नगरपंचायतीचे ‘क’ वर्ग नगरपरिषदेमध्ये रुपांतर करण्यात आले.