Sat, Sep 22, 2018 21:16



होमपेज › Satara › शेती पंपाच्या निविदांवर ठेकेदारांचा बहिष्कार

शेती पंपाच्या निविदांवर ठेकेदारांचा बहिष्कार

Published On: Jul 24 2018 1:09AM | Last Updated: Jul 23 2018 8:36PM



सातारा : विशाल गुजर

शासनाने रखडलेल्या कृषीपंपांना वीज देण्यासाठी उच्चदाब वीज वितरण प्रणाली (एचव्हीडीएस) ही योजना अंमलात आणली आहे. या योजनेची निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. मात्र, बाजारभावाच्या तुलनेत तब्बल 20 टक्के दर कमी असल्याने कंत्राटदारांनी या निविदेवर बहिष्कार टाकला आहे. ठेकेदारांच्या या भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील 11 हजार 189 कृषिपंपांसाठीचा 170 कोटी 17 लाख रुपयांचा निधी परत जाण्याची भीती व्यक्‍त केली जात आहे. 

जानेवारी 2018 मध्ये जाहीर झालेल्या निविदांमध्ये देण्यात आलेली दरसूची बाजारभावांचे मूल्यांकन न करता अत्यल्प दर प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत. विद्युत उपकरणांच्या दरामध्ये आणि बाजारभावातील दरांमध्ये 18 ते 20 टक्क्यांचा फरक असल्याचे विद्युत ठेकेदारांच्या लक्षात आले. यासंदर्भात फेडरेशनने महावितरणच्या मुख्यालयाशी पत्रव्यवहार केला आहे. फेडरेशनचे पदाधिकारी तसेच संलग्नित जिल्हा इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्या पदाधिकार्‍यांनी महावितरण व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. मात्र त्यावर वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी निर्णयच घेतला नाही. त्यामुळे एप्रिलपर्यंत एकाही ठेकेदाराने निविदा भरली नाही. त्यानंतर महावितरणने निविदेची मुदत चारवेळा वाढवूनही निविदा कोणत्याच ठेकेदाराने अद्यापही भरलेली नाही. 

महावितरणने बाजारभावाचे मूल्यांकन करावे व त्यानुसार दरसूची द्यावी, अशी ठेकेदारांची मागणी आहे. सध्या पावसाचे दिवस असल्यामुळे शेतात कोणतेही विद्युत लाईनचे काम होणे शक्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे कंत्राटदारांना जास्त नफा पाहिजे, त्यामुळे ते निविदा भरत नाहीत, असा आरोप महावितरण करत आहे. महावितरणच्या अशा कारभारामुळे मागील दीड वर्षांपासून हजारो शेतकरी कृषीपंपाच्या वीज कनेक्शनपासून वंचित राहिले आहेत.

कृषि पंपांसाठी 11 हजार 809 निविदा

सध्या सातारा जिल्ह्याला कृषि पंपांच्या एचव्हीडीएस योजनेसाठी कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यासाठी महावितरणने जिल्ह्यातील 11 हजार 809 निविदा प्रसिध्द केल्या आहेत. यामध्ये सातारा जिल्ह्याला 170 कोटी 17 लाख रुपयांच्या निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यात वाई विभागातील 905 निविदांसाठी 15 कोटी 3 लाख, वडूज विभागातील 3 हजार 911 निविदांसाठी 58 कोटी 30 लाख, सातारा विभागातील 2 हजार 919 निविदांसाठी 43 कोटी 95 लाख, फलटण विभागातील 2 हजार 21 निविदांसाठी 33 कोटी 26 लाख, तर कराड विभागातील 1 हजार 433 निविदांसाठी 19 कोटी 61 लाख रुपयांचा निधी महावितरणकडे उपलब्ध करण्यात आला आहे.