Mon, Sep 24, 2018 13:52



होमपेज › Satara › मलिद्याचं दुसर्‍याकडं; शिव्यांचं सरपंचाकडं

शेत रस्त्यासाठी समिती गठीत : प्रलंबित रस्त्यांचा प्रश्‍न लागणार मार्गी

Published On: Aug 21 2018 1:40AM | Last Updated: Aug 20 2018 10:57PM



सातारा : योगेश चौगुले

शेकडो एकर जमीन असूनही उत्पादित माल नेण्याकरता रस्ते नसल्याने शेजारच्या शेतकर्‍यांबरोबर भांडण करण्यातच वर्षानुवर्षे निघून जातात. त्यावर आता राज्य सरकारने उपाय शोधला असून सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  त्यांच्या माध्यमातूनच शेत-पाणंद रस्त्यांचा प्रलंबीत प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे. मात्र, यातून मलिदा दुसर्‍याकडे अन् शिव्यांचे सरपंचाकडे, अशी परिस्थिती आता निर्माण होणार आहे.

शेतातील रस्त्यावरुन शेता शेजारील शेतकर्‍यांबरोबर अनेक वेळा वाद झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. हे वाद मिटवण्यासाठी पोलिस ठाण्यापर्यंतही अनेकांना जावे लागले आहे तर शेतीच्या रस्त्यासाठी बहुतांशी जणांना न्यायालयाचे खेटे मारावे लागत आहेत. या वादात अनेकांचा वेळ व पैसा वाया जात आहे. 

शेतीला रस्ता नसल्याने पेरणी, मशागत, पिकांची कापणी वेळेवर होत नाही. नाशवंत कृषी उत्पादने, फळे भाजीपाला वेळेत बाजारात नेता येत नसल्याने नुकसान होते. सर्पदंश, वीज पडणे, पूर येणे, आग लागणे यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींवर तत्काळ मात करणे वेळेत शक्य होत नाही. त्यामुळे जिवित व वित्तहानी होते. रस्त्याच्या वादाला कंटाळून शेती विकावी लागते. रस्त्याच्या वादामुळे पोलिस स्टेशन, कोर्ट कचेर्‍यात वेळ जातो आणि त्यामुळे गावात अशांतता निर्माण होते. त्यावर आता या नव्या निर्णयामुळे तोडगा निघणार आहे.

शासनाने शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे नियोजन करुन  शिव रस्ते, शेत रस्ते, पाणंद रस्ते, गाव रस्ते व पुर्वपार चालत आलेल्या वहिवाटीखालील रस्ते मोकळे करुन रस्ता उपलब्ध करुन देण्यासाठी ग्रामपातळीवर गाव रस्ता समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून रस्त्यासंदर्भात असणारे वाद मिटवण्यात येणार आहेत. ही समिती 11 सदस्यांची असून यामध्ये गावचा सरपंच हा पदसिद्ध अध्यक्ष असणार आहे. तर सदस्य सचिव म्हणून तलाठी, मंडल अधिकारी, तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष, विकास सोसायटीचे अध्यक्ष, प्रगतशील शेतकरी, एक महिला ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक, कृषी सहायक, बीट जमादार, पोलिस पाटील आदी या समितीत सदस्य म्हणून कार्यरत राहणार आहेत. रस्ता नसल्याने शेतकर्‍याला बी-बीयाणे, खते, यांत्रिक उपकरणे नेण्यास अडथळा निर्माण होतो. अनेकांनी जमिनी विकल्या आहेत.नव्या निर्णयाने शेत रस्ते मोकळे होणार असल्याने दळणवळण करण्यास सोयीचे होणार आहे.

यापूर्वी शेत रस्ते, पाणंद रस्ते यांचे वाद महसूल विभागाच्या अखत्यारित येत होते. त्यामुळे खटला मार्गी लागण्यास वेळ तर लागत होता. मात्र मलिदाही लाटला जात होता. अनेक प्रकरणे प्रलंबित रहात होती. याच्यावर तोडगा म्हणून शासनाने नविन आदेश जारी करुन सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नियुक्ती करुन होणारे वाद मिटवण्याचा फतवा काढला आहे. मात्र या फतव्याने सरपंच हे गावातील वाद मिटवताना फक्त शिव्यांचेच धनी होणार आहेत. त्यामुळे मलिदा दुसर्‍याला आणि शिव्या सरपंचाला अशी परिस्थिती काहिशी निर्माण होणार आहे.

समिती काय करणार...

गावातील रस्त्यांचे वाद गाव पातळीवर समुपदेशन करुन त्याचे  सामोपचाराने निराकरण होणार.

ज्या ठिकाणी शेतकर्‍यांनी रस्ते अतिक्रमण केले आहे. अशा ठिकाणी शेतकर्‍यांची बैठक घेवून समजावून सांगणे, आवश्यकता असल्यास असे प्रकरण रस्ता समिती समोर ठेवणे.

यानंतरही वाद न मिटल्यास संबंधित प्रकरण मामलेदार कोर्ट अधिनियम 1906 अंतर्गत तहसिल कार्यालयात दाखल करण्यास संबंधितांना   सुचवावे.

शेतकर्‍यांसाठी नविन रस्त्याची मागणी असेल तर महाराष्ट्र जमीन महसुल  अधिनियम 1966 चे कलम 143 अन्वये सोयीचा रस्ता प्रस्तावित करुन तशी मागणी तहसिल कार्यालयात करण्याबाबत संबंधितांना सुचवावे.

अर्जदाराने अर्ज दिल्याप्रमाणे मागणी केलेल्या रस्त्यासआवश्यकता पर्यायी रस्ता समितीने सुचवावा.

आवश्यकतेनुसार समितीची बैठक घेणे व त्या बाबतचे अभिलेख ठेवणे.