Wed, Sep 19, 2018 22:07



होमपेज › Satara › आघाडी सरकारच्या भूमिकेत स्पष्टता : पृथ्वीराज चव्हाण 

आघाडी सरकारच्या भूमिकेत स्पष्टता : पृथ्वीराज चव्हाण 

Published On: Aug 25 2018 7:31AM | Last Updated: Aug 24 2018 8:48PM



कराड : प्रतिनिधी

अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणाच्या तपासाला गती आली आहे. राज्याच्या विविध भागात विशिष्ट विचारसरणी असलेल्या काही लोकांना अटक करण्यात आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याबाबतचा प्रस्ताव आपण मुख्यमंत्री असताना केंद्र सरकारकडे पाठवल्याची माहिती माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यालयातून देण्यात आली आहे.

अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी कटात प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या व्यक्तींना अटक करण्यात आली असून अजूनही तपास सुरू आहे. सुमारे दहा वर्षापूर्वी म्हणजेच 2008 साली ठाणे येथे झालेल्या बाँबस्फोटात सनातन संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने तपास कार्यात सातत्य राखून या संस्थेबद्दल राज्य सरकारला अहवाल सादर केला. या संस्थेचा इतिहास, सादर केलेला अहवाल आणि पुरावे या सगळ्यांचा साकल्याने विचार काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने केला होता. त्यानंतर 11 एप्रिल 2011 रोजी तत्कालीन आघाडी सरकारने सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचा अधिकृत प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवला होता.

तत्कालीन बंदीचा प्रस्ताव डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येआधी सुमारे दोन वर्षापूर्वीच पाठवण्यात आला होता. त्यामुळे सनातन संस्थेवरील बंदी कोणत्याही समकालीन घटनेची तत्कालिक किंवा तात्पुरती प्रतिक्रिया नव्हती. याउलट दहशतवाद विरोधी पथकाने सातत्यपूर्ण तपासाने सादर केलेल्या अहवालावर आघाडी सरकारने स्वतःहून पुढाकार घेऊन सदर बंदीचा प्रस्ताव तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याकडे सादर केला होता, असेही आ. चव्हाण यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे.

याच दरम्यान सप्टेंबर  2011 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याबाबत एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले होते. 2012 मध्ये या खटल्याच्या सुनावणीवेळी सरकारने उच्च न्यायालयासमोर सनातनवर बंदी घालण्याची आपली भूमिका कायम ठेवली आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाला 1 हजार पानांचा सविस्तर अहवाल पाठवला होता, असेही आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यालयाकडून प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. समाजात असहिष्णुता, धार्मिक तेढ आणि हिंसेस खतपाणी घालणार्‍या सनातन संस्थेबद्दल आघाडी सरकारच्या भूमिकेत सुरुवातीपासूनच स्पष्टता आणि सातत्य होते, असा दावाही या पत्रकाद्वारे करण्यात आला आहे.

पुराणमतवादी, नवमतवादी चर्चा जुनीच...

महाराष्ट्रास पुराणमतवादी विरुद्ध नवमतवादी ही चर्चा नवीन नाही. मात्र अलीकडच्या काळात झुंडशाहीच्या प्राबल्याने धमकावणे, मारझोड करणे, आणि प्रसंगी बंदुकीचा वापर करून विवेकवादी विचारास कायमचे संपवणे अशी वृत्ती बळावत चालली असून हे चिंताजनक आहे.