Tue, Nov 20, 2018 13:07



होमपेज › Satara › बाल हक्‍क संरक्षण समित्या कागदावरच

बाल हक्‍क संरक्षण समित्या कागदावरच

Published On: Jul 08 2018 1:46AM | Last Updated: Jul 07 2018 10:34PM



सातारा : प्रवीण शिंगटे

शिक्षण हक्‍क कायद्यानुसारच सक्‍तीचे व मोफत शिक्षण देण्यात येते. याच कायद्यानुसार बालकांवर होेणार्‍या अन्याला वाचा फोडण्यासाठी व त्यांना न्याय देण्यासाठी तक्रार निवारण समित्या गठीत करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. त्याप्रमाणे 34 जिल्ह्यात या समित्या गठीतही करण्यात आल्या. मात्र, सातारा जिल्ह्यात या समितीचे कामकाजच काही दिसत नसल्याने या समित्या कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत बालहक्‍क संरक्षण आयोगाने ताशेरे ओढले असून याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

शिक्षण कायद्यानुसार तक्रार निवारण यंत्रणा जिल्हा, तालुका स्तरावर गठीत झाल्यानंतर 4 वर्षानंतरही या समितीचे अस्तित्व आणि कामकाजाविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या समित्या कागदावरच राहिल्याने जिल्ह्यातील हजारो बालकांच्या अडचणी जैसे थे आहेत. याबाबत बाल संरक्षण आयोगाकडे तक्रारी आल्यानंतर आयोगाने राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांना धारेवर धरले आहे. या समित्या गठीत करण्यात आल्या की नाहीत? त्यांचे आतापर्यंत केलेले काम याबाबत अहवाल पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.

शालेय शिक्षण व क्रिडा  विभागामार्फत  केंद्र व राज्य शासनाच्या विद्यार्थी हिताच्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. मध्यान्ह भोजन योजना, आयसीटी, सर्व शिक्षा अभियान, आरएमएसए,  कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, गर्ल्स होस्टेल, मॉडेल स्कूल, अल्पसंख्यांक विकास विभागाने शालेय शिक्षणाशी संबंधित सुरू केलेल्या  विविध योजना, मोफत व सक्तीचा शिक्षण कायदा 2009 च्या अंमलबजावणीची जबाबदारी या समित्यांकडे व सक्षम अधिकार्‍यांकडे सोपविण्यात आली आहे.

या समितीची बालकांना प्रवेश देण्याबाबत  कॅलेंडर प्रचार, प्रसार, प्रवेश शुल्क, देणगी प्रक्रिया, बालकांमध्ये भेदभाव, बालकांना कुठल्याही वर्गात मागे न ठेवणे किंवा शाळेतून काढून न टाकणे, शारिरीक शिक्षा व मानसिक छळ, वयाच्या  पुराव्याअभावी प्रवेश, 25 टक्के राखीव जागांतर्गत रिक्त जागांवर प्रवेशास नकार, विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण राखणे, शेजारशाळांची उपलब्धता, शैक्षणिक साहित्य, शिक्षकांचे प्रशिक्षण , शिक्षकांची कर्तव्ये, शाळांसाठी भौतिक सोयी सुविधांची उपलब्धता इत्यादीबाबत तक्रारीचे निवारण करून तालुका किंवा क्षेत्र स्तरीय समितीने घेतलेल्या निर्णयाविरूध्द प्राप्त झालेल्या अपिलावर कार्यवाही करणार आहे.

सद्य स्थितीत तालुका व जिल्हा समित्यांद्वारे तक्रार निवारणबाबत दिलेल्या निर्णयाबाबत एखादी व्यक्ती समाधानी नसल्यास ते महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अपिल करू शकतात. मात्र, अनेक तक्रारी संबंधित समितीच्या व्यापक माहिती अभावी थेट महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे दाखल होत आहेत. त्यामुळे आयोगाने जिल्हा परिषद प्रशासनाने आपल्या कार्यक्षेत्रात समित्या गठीत करून त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून द्यावी. समितीची माहिती लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही आयोगाने दिल्या आहेत. 

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू असल्याने या समित्यांनी सक्रीयपणे काम करणे आवश्यक आहे. संबंधित समितीची शैक्षणिक संस्था व पालक यांना माहिती होण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. याबाबतचा अहवाल महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. समित्यांच्या कामकाजाबाबत तिमाही आढावा अहवाल वेळोवेळी  आयोगाकडे सादर करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. आदेश दिल्यानंतर महिना होत आला तरी जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत कोेणतीही कार्यवाही झालेली नाही.