Wed, Nov 21, 2018 03:08



होमपेज › Satara › अनधिकृत बांधकामांच्या नोंदणीला ‘ब्रेक’

अनधिकृत बांधकामांच्या नोंदणीला ‘ब्रेक’

Published On: May 12 2018 1:32AM | Last Updated: May 11 2018 10:37PM



सातारा : प्रतिनिधी 

राज्यामध्ये अनधिकृत इमारती व प्लॉटिंगचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी शासनाच्या नगरविकास विभागाने एक धाडसी निर्णय घेतला आहे. नागरी क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे थांबवण्यासाठी अशा मालमत्तांची खरेदी-विक्रीच होऊ नये यासाठी राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व विविध प्राधिकरणांना आपल्या क्षेत्रातील अधिकृत, अनधिकृत बांधकामांची वॉर्डनिहाय माहिती दुय्यम निबंधकांकडे देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. अशा अनधिकृत मालमत्तांची नोंदणीच निबंधकांनी करून घेऊ नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे यापुढे अनधिकृत बांधकामांची नोंदच केली जाणार नाही. 

राज्यामधील मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर या महानगरांव्यतिरिक्‍त राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रामध्ये अनधिकृत बांधकामांची संख्या अनेक पटींनी वाढली आहे. याला आळा घालण्यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्य शासनाकडून हालचाली सुरू होत्या. ही बांधकामेच उभारू नयेत यासाठी यापुढे अनधिकृत इमारती व प्लॉटची नोंदणीच न करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याप्रमाणे शासन निर्णय काढण्यात आला असून सर्व जिल्ह्यातील निबंधक व उपनिबंधकांना तशा प्रकारचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर संबधित पालिका व महापालिकेने निबंधकांना अनधिकृत बांधकामांची वॉर्डनिहाय माहिती पुरवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 

यानुसार परिपत्रक जारी करण्यात आले असून असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था व विकास प्राधिकरणांनी गट क्रमांक व विकासकांच्या नावासह अनधिकृत मालमत्तांची (बांधकामे व इतर) माहिती आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, त्यासंबंधी वर्तमानपत्रांमधूनही प्रसिद्धी द्यावी, असे परिपत्रकात सूचित करण्यात आले आहे.फसवणूक रोखण्यासाठी प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966  कायद्यातील 522,53 व 54 तसेच महानगरपालिका अधिनियम 260,267 व 267 (अ) आणि कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. विकासकांकडून बांधकामासंबंधी पुरेशा परवानग्या न घेताच मालमत्ता विक्री केल्या जातात.

या अनधिकृत बांधकामांवर अतिक्रमणाची कारवाई केली जाते तेव्हा नागरिकांना खरेदीची मालमत्ता अनधिकृत असल्याचे समजते. शासनाच्या या निर्णयामुळे आता नागरिकांची होणारी फसवणूक टळणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विकास प्राधिकरणे आपल्या क्षेत्रात असलेल्या अधिकृत आणि अनधिकृत मालमत्तांची यादी त्या विभागाच्या संकेतस्थळावर टाकतील. अनधिकृत मालमत्तांच्या यादीस स्थानिक वर्तमानपत्रात ठळक प्रसिद्धी द्यावी लागेल. अनधिकृत बांधकाम अतिक्रमण करण्याची नोटीस संबंधित विकासक अथवा मालमत्ताधारकांवर बजावल्यानंतर तत्काळ कोर्टात कॅव्हेट दाखल करावे लागेल. जेणेकरून पुढील कारवाईस स्थगितीसाठी  प्राधिकरणांची बाजू भक्कम राहील. दुय्यम निबंधकाकडे अशा अनधिकृत मालमत्तांची माहिती नोंदवून रजिस्ट्री करण्यात येऊ नये, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. 

न्यायालयात ज्या प्रकरणांमध्ये स्थगिती आदेश आहेत, अशा प्रकरणात स्वत: हजर होऊन नागरिकांची कशा प्रकारे फसवणूक होत आहे ही बाब ठळकपणे मांडावी.ज्या अधिकार्‍याच्या वॉर्ड अथवा प्रभागात अनधिकृत बांधकामे सुरू असतील अशा अधिकारी, कर्मचार्‍यांना  कायद्यानुसार दोषी धरून कारवाई करण्यात येईल, अशी सक्‍त ताकीद देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पालिकेला कडक कारवाई करण्याखेरीज कोणताही पर्याय राहिलेला नाही तसेच अनधिकृत बांधकामांची नोंदच होणार नसल्याने बोगसगिरीला आळा बसणार आहे. पालिका अधिकार्‍यांनी व कर्मचार्‍यांनी यात सेटलमेंट केल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागणार असल्याने आर्थिक तडजोडींना चाप बसणार आहे.