होमपेज › Satara › कोयना नदीकाठच्या गावांसाठी आ. शंभूराज देसाई यांची विधानसभेत मागणी

संरक्षक भिंतीसाठी मान्यता द्यावी

Published On: Jul 21 2018 1:33AM | Last Updated: Jul 20 2018 7:55PM



सणबूर : वार्ताहर

कोयना नदीला पाणी सोडण्यामुळे पुरपरिस्थिती निर्माण होवून कोयना नदीकाठच्या सांगवड,बनपेठवाडी व गुंजाळी या गावांना पुरापासून संरक्षण होणेकरीता संरक्षक भिंती व नदीवरील घाट बांधणेस मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करुन देण्याची माझी अनेक वर्षाची शासनाकडे मागणी आहे. याबाबत विधानसभेत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर जलसंपदामंत्री यांनी दिलेल्या आश्‍वासनानुसार तात्काळ या तीन गांवाना निधी मंजूर करीत पावसाळयानंतर या कामांना सुरुवात करावी, अशी आग्रही मागणी आ. शंभूराज देसाई यांनी पावसाळी अधिवेशनामध्ये केली.

कोयना धरणातून सोडण्यात येणार्‍या पाण्यामुळे प्रतिवर्षी धोका पोहोचणार्‍या पाटण तालुक्यातील कोयना नदीकाठच्या सांगवड, बनपेठवाडी व गुंजाळी या तीन मुख्य गांवांना पुरसंरक्षक भिंती व कोयना नदीवर घाट बांधणे या कामांना शासनाने दिलेल्या आश्‍वासनानुसार मान्यता व निधी देणेसंदर्भात औचित्याचा मुद्दा मांडताना आ. देसाई यांनी विधानसभा सभागृहात शासनाचे व राज्याचे जलंसपदा मंत्री यांचे लक्ष वेधले.

यावेळी आ. शंभूराज देसाई म्हणाले, कोयनेच्या पुरामुळे धोका निर्माण होणा-या  गांवाना पुरसंरक्षक भिंती व कोयना नदीवर घाट बांधणेच्या कामांना आवश्यक असणारा निधी मंजूर करावा अशी माझी सातत्याची शासनाकडे मागणी होती व आहे. दरम्यान या विषयासंदर्भात मी लक्षवेधी सुचनेच्या माध्यमातून विधानसभा सभागृहात राज्य शासनाचे लक्षही वेधले होते तेव्हा धोका निर्माण होणार्‍या एकूण 10 गांवाना पुरसंरक्षक भिंती व कोयना नदीवर घाट बांधणेस एक वर्षाच्या आत निधी मंजूर करण्याचे आश्‍वासन शासनाच्या वतीने राज्याचे जलसंपदामंत्री यांच्याकडून विधानसभा सभागृहात दिले होते माझे सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाचे जलसंपदा विभागाने  पैकी सात गांवाना पुरसंरक्षक भिंती व कोयना नदीवर घाट बांधणेकरीता मान्यता देऊन निधी मंजूर केला आहे.

परंतू सर्वात जास्त धोका निर्माण होणा-या सांगवड,बनपेठवाडी व गुंजाळी तीन महत्वाच्या गावांतील कामांना शासनाने दोन वर्षापूर्वी आश्‍वासन देऊनदेखील अद्यापही मंजुरी व निधी दिलेला नाही. वाढत्या पाण्यामुळे या गावाकडेच्या जमिनी मोठया प्रमाणात खचू लागल्या असल्यामुळे या तिन्ही गांवांमध्ये मोठया प्रमाणात भीतीचे वातावरण आहे.या तीन गांवाच्या या कामांना लवकरात लवकर मान्यता देवून निधी उपलब्ध करुन देणेसंदर्भात शासनाचे जलसंपदा विभागाकडे सविस्तर प्रस्ताव देखील सादर करण्यात आला असून सदरचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडे प्रलंबीत असलेने या विभागाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून राज्याचे जलसंपदामंत्री यांचेकडे पत्रव्यवहार देखील केला आहे. शासनाने या बाबीकडे गांभीर्याने पहावे व या गावांना निधी मंजुर करून  पावसाळयानंतर या कामांना सुरुवात करावी असा आग्रह आ. देसाई यांनी विधानसभेत धरला.आ. देसाई यांनी केलेल्या मागण्यांबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असून या भागासाठी निधी मंजूर होईल, असे आ. देसाई यांनी सांगितले.