Mon, Oct 21, 2019 23:43



होमपेज › Satara › दीड महिन्यानंतरही एकरकमी एफआरपी नाहीच

दीड महिन्यानंतरही एकरकमी एफआरपी नाहीच

Published On: Dec 13 2018 1:43AM | Last Updated: Dec 12 2018 10:21PM




सातारा : महेंद्र खंदारे 

यंदाचा गळीत हंगाम सुरू होऊन दिड महिना उलटून गेला तरी जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना एफआरपीची रक्कम दिली नाही. यामुळे साखर कारखान्यांनी एफआरपी कायद्याचे उल्‍लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे  पहिल्या हप्त्याची रक्कम खात्यावर  केव्हा जमा होणार? असा प्रश्‍न शेतकर्‍यांतून विचारला जात आहे.

हंगामापूर्वी जिल्हाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत कारखानदारांनी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात लागू करण्यात आलेले एफआरपीचे सूत्र स्विकारले आहे. त्यानुसार एकरकमी एफआरपी देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. हंगाम सुरू झाल्यानंतर दीड महिला उलटून गेला आहे. उसाची तोडणी झाल्यानंतर चौदा दिवसांच्या आत उसाचा पहिला हप्ता उत्पादकांना एफआरपीप्रमाणे देणे बंधनकारक आहे. मात्र बहुतांश  कारखानदारांनी एफआरपीचा नियम पायदळी तुडवला आहे.

बाजारपेठेतील साखरेच्या दरावर ऊसदराची भूमिका हे एकमेव गणित कारखानदार मांडत आहेत. यंदा कारखानदार व तोडकर्‍यांसाठी हा गाळप हंगाम अतिशय वाईट गेला आहे. सध्या बाजारात साखरेला दर नाही तर जिल्ह्यातील अनेक कारखान्यांकडे सुमारे 100 कोटींची देणी बाकी आहे. अशातच नवीन हंगाम सुरू झाला आहे. यालाही आता मोठा अवधी गेला आहे. मात्र, पैसे मात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पडलेले नाहीत. त्यामुळे मागील हंगामासारखेच आता पण होणार काय? अशी भीती व्यक्‍त केली जात आहे.  कारखाने नेहमीप्रमाणे वेळेत सुरू झाले. गाळप हंगाम ही सुरळीत झाला. मात्र चौदा दिवस होऊनही पहिला हप्ता न मिळाल्यामुळे ऊस उत्पादकांतून संताप व्यक्त होत आहे. यावर कायद्यानुसार कारखानदारांवर फौजदारी दाखल करणे गरजेचे आहे. मात्र, सरकारकडून कोणतीच कार्यवाही होत नसल्याने शेतकरी आता कोणाकडे जाणार? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

बैठक आणि मान्यता फक्‍त नावालाच

ऊस दराबाबत सर्वप्रथमच चर्चा कोल्हापूर जिल्ह्यात झाली. एकरकमी एफआरपी आणि साखरेचा दर वाढल्यास अतिरिक्‍त 200 रूपये असा फॉर्म्युला निघाला. हाच पॅटर्न सांगलीनेही स्विकारला. यावर जिल्हाधिकार्‍यांच्या बैठकीत सातार्‍यातही हाच फॉर्म्युला वापरण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केली. याला कारखानदारांच्या प्रतिनिधींनी मान्यता दिली. मात्र, प्रत्यक्षात जिल्ह्यात कोणत्याच कारखान्याने अजूनही एफआरपीचे पैसे न दिल्याने  जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेली ती बैठक व दिलेली मान्यता फक्‍त नावालाच होती काय? असा सवाल आता शेतकरी संघटना उपस्थित करत आहे.