Tue, Sep 25, 2018 05:40



होमपेज › Satara › बनावट मतदार नोंदणीचे रॅकेट सक्रिय

बनावट मतदार नोंदणीचे रॅकेट सक्रिय

Published On: Dec 28 2017 1:27AM | Last Updated: Dec 27 2017 11:04PM

बुकमार्क करा




पाटण : गणेशचंद्र पिसाळ 

मल्हारपेठ विभागात मतदार नोंदणी प्रक्रियेत स्थानिक विद्यमान पदाधिकार्‍यांच्या एका रॅकेटने परप्रांतीयांची बोगस नावे या याद्यात घुसडण्यासाठी सपाटाच लावला आहे. यासाठी स्थानिक राहिवाश्यांच्या रेशन कार्डच्या साक्षांकित प्रतींवर खाडाखोड करून त्यावर परप्रांतीयांची नावे टाकून संबंधित ग्रामपंचायतींकडे अर्ज करून राहिवाशी दाखले काढले आहेत. तालुक्याच्या निवडणूक विभागाकडे हे मतदार नोंदणी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. या बनावटगीरीबाबत तहसीलदार व जिल्हाधिकार्‍यांनी यात लक्ष घालून संबंधित रॅकेटच पर्दाफाश करून त्यांचेवर कडक कारवाया कराव्यात अशाही मागण्या होत आहेत. 

राजकीयदृष्ट्या पाटण तालुका हा संवेदनशील मानला जातो. नेत्यांच्या तांत्रिक विजयासाठी आता मतदार नोंदणी प्रक्रियेत विद्यमान पदाधिकार्‍यांनी चांगलीच आघाडी घेतली आहे. यातूनच मग बोगस मतदारनोंदनीचे पेव फुटले आहे. यामध्ये संबधित मंडळीनी अनेक बोगस कागदोपत्री तयार केली आहेत. यात काही परराज्यातील मंडळीची नावे घुसवताना ती मंडळी तेथे रहात नसल्याने मग त्यांना राहिवाशी दाखले मिळणे अशक्य आहे. 

मग या रॅकेटने त्याच परिसरातील गावांच्या स्थानिक राहिवाश्यांच्या रेशन कार्ड घेऊन त्याच्या साक्षांकित प्रती काढल्या आहेत. या प्रतींवर ज्याठिकाणी मुळ रेशनकार्ड मालकाचे अथवा त्याच्या कुटुंबीयांची नावे आहेत अशा ठिकाणी व्हाइटनर लावून त्याठिकाणी मग अशा नव्याने बनावट मतदार करणार आहेत अशांची नावे घातली आहेत. व पुन्हा या नावांसह साक्षांकित प्रतींवर काही विद्यमान पदाधिकार्‍यांच्या स्वाक्षर्‍या व शिक्के मारून त्याच्या सत्यप्रती तयार करण्याचे काम केले आहे.

आणि मग याच बनावट रेशनकार्डच्या आधाराने स्थानिक ग्रामपंचायतींकडे सामूहिक अर्ज देऊन संबंधितांचे अधिकृत राहिवाशी दाखले मिळवले आहेत. यासह संबंधितांच्या प्रतिज्ञापत्रातही झोलझाल करण्यात आला आहे. तर काही बाहेरगावच्या मतदान यादीतही असाच घोटाळा केला आहे. ज्या रेशनकार्डचा यासाठी वापर केला आहे. त्यावरचे मुळ नंबर महसूल , संबंधित पुरवठा विभागाचे शिक्के, त्यावरील तारखा, व संबंधितांच्या राहिवाशी दाखल्यांवरील तारखा यात कमालीची तफावत आहे. त्यामुळे हे गौडबंगाल आता हळूहळू चांगलेच चर्चेत येवू लागले आहे. 

याबाबत काही महिन्यांपूर्वी स्थानिक कार्यकर्त्यांनी  ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर तो आवाज दाबण्याचा प्रयतक्ही झाला मात्र स्थानिक महसूल यंत्रणेच्या या प्रकाराचे गांभीर्य लक्षात आल्याने त्यांनी त्यावेळी त्यांच्या पातळीवर हे अर्ज रद्दही केले होते. परंतु दरम्यानच्या काळात पुन्हा मुदतवाढ मिळाल्याने या बाबी घडल्या असून माहिती अधिकारातून यातील अनेक धक्कादायक बाबी उजेडात आल्या आहेत.