Mon, Sep 24, 2018 05:55



होमपेज › Satara › जिल्ह्याच्या ७४ कोटींवर फिरणार पाणी

जिल्ह्याच्या ७४ कोटींवर फिरणार पाणी

Published On: Mar 07 2018 11:27PM | Last Updated: Mar 07 2018 11:08PM



सातारा : आदेश खताळ

जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांपूर्वी मंजूर झालेले 15 कोटी रुपये खर्च न झाल्याने शासनाच्या तिजोरीत ते  परत जाणार आहेत. लघू पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभागाचे कोट्यवधी खर्चाविना पडून आहेत. जिल्हा परिषदेचे गेल्या वर्षीचे 49 कोटी 13 लाख 82 हजार शिल्‍लक असून संबंधित विभागातील अधिकार्‍यांच्या नाकर्तेपणामुळे विकासकामांवर खर्च न झालेले इतर विभागांचे मिळून सुमारे 74 कोटी 29 लाख रुपये परत जाणार आहेत. यामुळे जिल्ह्याचे प्रचंड नुकसान होणार  आहे.

राज्य तसेच केंद्र सरकारकडून सरकारी विभागांना कोट्यवधींचा निधी मिळतो. मात्र, अनेकदा या निधीचा पुरेपूर उपयोग केला जात नाही. त्याला अधिकार्‍यांची उदासीनताही कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेला सन 2016-2017 या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन विभागाकडून देण्यात आलेल्या निधीपैकी 15 कोटी अद्यापही खर्च झालेले नाहीत.  पंधरा दिवसांत खर्च न केल्यास हा निधी लॅप्स होणार आहे. विकासकामे न केल्याने  वर्षानुवर्षे पडून असणारा हा निधी पुन्हा शासनाच्या तिजोरीत जमा होणार असल्याने ही बाब गंभीर मानली जात आहे. जिल्हा परिषदेत यावर्षी गेल्या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेले 49 कोटी शिल्‍लक आहेत. हा निधी या आर्थिक वर्षात खर्च झाला नाही, तर पुन्हा शासनाच्या तिजोरीत जमा होणार आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ते, पूल, साकव तसेच इमारत बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीपैकी 2 कोटी शिल्‍लक आहेत. या विभागाला राज्याकडूनही प्रचंड निधी उपलब्ध होत आहे. मात्र, कामे होत नसल्याने निधी खर्च होत नाही.  वन विभागालाही विविध कामांसाठी दिलेल्या निधीपैकी 1 कोटी शिल्‍लक आहेत. वनक्षेत्रामध्ये विविध उपाययोजना हाती घेण्यासाठी निधीची आवश्यकता असतानाही वन विभागाकडून निधी खर्च झालेला नाही. कृषी विभाग (जिल्हा कृषी अधीक्षक, कृषी अधिकारी कार्यालय) 1 कोटी 65 लाख शिल्‍लक आहेत. राज्य तसेच केंद्र सरकारकडून सर्वात जास्त कृषी विभागाला निधी येत आहे. त्याचबरोबर जिल्हा नियोजन विभागाकडूनही विविध योजनांना निधी दिला जात आहे.  मात्र, प्रचंड उदासीनता आणि नाकर्तेपणामुळे  कोट्यवधी रुपये शिल्‍लक आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होत आहे.   जिल्ह्यातील नगरपालिकांकडे 4 कोटी रुपये पडून आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून भरपूर अनुदान येत असतानाच शहरांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी डीपीडीसीने निधी देऊनही कोट्यवधी खर्चाविना पडून आहेत. 

दरम्यान, जिल्ह्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्रात अग्रेसर  असलेल्या सातार्‍याला सापत्न वागणूक मिळत आहे. दोन वर्षांपूर्वी मंत्र्यांकडून घोषणा होवूनही महावितरणला निधी मिळाला नाही. साहित्य उपलब्ध करुन देण्यात अडथळे येत आहेत. परिणामी  शेती वीजपंपांची कामे होत नाहीत. पाणी प्रकल्प रखडवले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण निधीला  ‘कट’ लावला. इतर विभागांना येणार्‍या निधीलाही कात्री लावण्यात आली. असे असताना मंजूर निधीचा पूरेपूर वापर करण्यास जिल्हा प्रशासन कमी पडत असल्याचे दिसत आहे. 

नोटाबंदीबरोबरच जीएसटीमुळे कंत्राटदारांनी पुकारलेला संप याचाही विकासकामांवर परिणाम झाला. मात्र, त्यातूनही अनेक विभाग सावरले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधी खर्च केला. मात्र, निधी परत गेल्यामुळे जिल्ह्याच्या होणार्‍या नुकसानीबाबत फारसे देणेघेणे नसल्याचे झेडपीच्या संबंधित विभागांकडील शिलकीवरुन दिसते. 

आमदारांकडून जिल्हा विकास आराखड्यातून विकासकामांसाठी भरीव तरतूद केली जाते. शासनाकडे अतिरिक्‍त निधीची मागणी लावून धरली जाते. मात्र, प्रशासनाकडून वेळेवर निधी खर्च केला जात नसेल तर नुसत्या आढावा बैठका घेवून काय उपयोग?  निधी परत जाण्याची वेळ आल्याने संबंधित विभागांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

विभागांकडून निधीची फिरवाफिरवी

जिल्हा नियोजन विभागाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधीचे वितरण केले जाते. निधी त्या संस्थेच्या खात्यावर वर्ग केल्यावर त्याचा वापर लगेच विकासकामांवर करण्यापेक्षा त्या निधीतून व्याज कमावले जात असल्याचे समोर आले आहे. कृषी विभागासारखे काही विभाग शिल्‍लक निधी तालुका कार्यालयांकडे ऐनवेळी वर्ग करतात आणि सर्व निधी खर्च झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळवतात. मात्र, आर्थिक वर्ष संपल्यावर तालुका कार्यालयाकडून खर्च न झालेला हा निधी सरंडर करण्याची वेळ येते. हे प्रकार थांबवावेत, अशी मागणी होत आहे.