Mon, Sep 24, 2018 17:28



होमपेज › Satara › जिल्ह्यात 2363 सहकारी संस्था कागदावरच

जिल्ह्यात 2363 सहकारी संस्था कागदावरच

Published On: Jul 01 2018 1:53AM | Last Updated: Jun 30 2018 10:34PM



सातारा : महेंद्र खंदारे

सहकारामध्ये सातारा जिल्ह्याचा मोठा वाटा आहे. मात्र, बदलत्या काळानुसार जिल्ह्यातील सहकार रसातळाला जात असल्याचे दिसून येत आहे. राजकीय नेत्यांचे वाढलेले प्राबल्य आणि भ्रष्टाचाराने पोखरलेली व्यवस्था यामुळे दिवसेंदिवस सहकारी संस्थांची संख्या कमी होऊ लागली आहे. सध्या  जिल्ह्यात 4 हजार 147 सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी तब्बल 2 हजार 363 संस्थांनी पणन विभागाला ‘ई-रिटर्न्स’ दिलेले नाहीत. त्यामुळे या कागदावरच असल्याचे उघड झाले आहे. या सहकारी संस्थामध्ये कोणतीच कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे यामधील काही संस्था अवसायनात काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दरम्यान, संस्थांच्या ‘ई-रिटर्न्स’ पणन विभागाला देणे बंधनकारक असताना बर्‍याच संस्था ही माहिती देत नसल्याचे समोर आले आहे. 

सातारा जिल्ह्यात 2010 नंतर सहकार चळवळीचा र्‍हास होताना दिसत आहे. 10 वर्षापूर्वी जिल्ह्यात सुमारे 5 हजार संस्था होत्या. मात्र, याची संख्या आता 1 हजाराने कमी झाली आहे. सहकारामध्ये प्राथमिक शेती पतपुरवठा संस्था, सहकारी पतसंस्था, नोकरदारांच्या पतपुरवठा संस्था, इतर नागरी पतपुरवठा संस्था, प्राथमिक कृषी नागरी पतसंस्था, प्राथमिक फळे भाजीपाला प्रक्रिया संस्था, बांधकाम माल उत्पादन सहकारी संस्था,  उपसा सिंचन योजना, गृहनिर्माण सहकारी संस्था, पाणी पुरवठा संस्था, शेती संस्था, मध्यवर्ती दूध पुरवठा संघ, प्राथमिक दूध पुरवठा संघ, प्राथमिक कुकुटपालन, प्राथमिक मच्छिमार संस्था, प्राथमिक  पशुसंवर्धन संस्था यासह 63 प्रकारच्या संस्था कार्यरत आहे. याचबरोबर साखर कारखाने, नागरी बँका, सहकारी बँकांचाही समावेश होतो. 

या संस्थाना पणन विभागाला ‘ई-रिटर्न्स’ दरवर्षी सादर करावे लागतात. यामध्ये संस्थेकडून राबवल्या जाणार्‍या उपक्रमाचा अहवाल, शिल्‍लक पत्रक, नफा आणि तोटा, अतिरिक्‍त वितरण योजना, कायदे करून केलेली दुरूस्ती यादी, वार्षिक सर्वसाधरण सभा व निवडणूकीची तारीख, लेखापरिक्षकाचे नाव या बाबींचा समावेश असतो. ही माहिती न दिल्यास पणन विभागाकडून संस्था अवसायनात काढण्याचे आदेश देतात. त्यामुळे एखाद्या संस्थेने ही माहिती न दिल्यास संस्था बंद होऊ शकते. असे असतानाही जिल्ह्यातील बर्‍याच संस्थांनी ही माहिती पणन विभागाला पुरवलेली नाही. 

संस्थेमध्ये आवश्यक तेवढे संचालक नसणे, संस्थेत पैशाचा अपहार होणे, वार्षिक सभा न होणे, संस्थेचे लेखापरिक्षण करू न घेणे यासह विविध कारणांमुळे ‘ई-रिटर्न्स’ भरण्यात येत नाही. त्यामुळे परिणामी संस्था बंद होतात. विविध संस्था या ग्रामीण भागाचे मूळ समजल्या जातात. मात्र, याच संस्था आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. 2016-17 च्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात 4 हजार 147 सहकारी संस्था आहे. यामध्ये अवघ्या 1 हजार 784 कार्यरत असून तब्बल 2 हजार 363 संस्था कागदावरच असल्याचे उघडकीस आले आहे. 2016-17 मध्ये सातारा तालुक्यात 948 संस्थांची नोंदणी होती. त्यापैकी अवघ्या 289 संस्थांनी ‘ई-रिटर्न्स’ दाखल केले होते. तर तब्बल 659 संस्थांचे काम बंद असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कराड तालुक्यात 745 सहकारी संस्था असून त्यापैकी 386 संस्थांनी ‘ई-रिटर्न्स’ भरले होते. तर 359 संस्था बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. 

फलटण तालुक्यात 559 संस्थांची नोंद होती. यापैकी केवळ 179 संस्थांनी पणन विभागाकडे ‘ई-रिटर्न्स’ दाखल केले होते. तर 380 संस्थांनी हे रिटर्न्स दाखल केलेले नाहीत. पाटण तालुक्यात 401 संस्था होत्या त्यापैकी 142 संस्थांनी ‘ई-रिटर्न्स’ दाखल केले होते. तर 259 संस्थांनी पणन महामंडळाला ही माहिती दिली नव्हती. खटाव तालुक्यात 306 सहकारी संस्था असून त्यातील 155 संस्था कार्यरत आहे. उर्वरित 151 संस्थांनी गेल्या दोन वर्षात ‘ई-रिटर्न्स’ दाखल केलेेले नाहीत. माण तालुक्यात 255 संस्था जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणीकृत आहे. त्यातील 132 संस्था कार्यरत आहे. तर 123 संस्थांनी ‘ई-रिटर्न्स’ दाखल केले नाहीत. वाई तालुक्यातही अशीच काही परिस्थिती असून तालुक्याध्ये 233 संस्था असून त्यातील 134 संस्थांनी आवश्यक ती माहिती पणन विभागाला दिली आहे. तर 99 संस्थानी काहीच माहिती सादर केलेली नाही. कोरेगाव तालुक्यात 246 संस्था असून त्यापैकी 142 संस्थांनी ‘ई-रिटर्न्स’ दिली असून 104 संस्था वरिष्ठ कार्यालयाला माहिती देत नसल्याचे समोर आले आहे. जावली तालुक्यात 120 संस्था असून त्यातील निम्म्या म्हणजेच 58 संस्था कार्यरत असून 62 संस्थाना टाळे ठोकण्याची वेळ आली आहे.

दुर्गम समजल्या जाणार्‍या महाबळेश्‍वर तालुक्यात सहकाराची फारच बिकट अवस्था झाली असून तालुक्यात असणार्‍या 118 संस्थांपैकी अवघ्या 24 संस्थांनी ‘ई-रिटर्न्स’ दाखल केले आहेत. तर तब्बल 94 संस्था यांनी माहितीच दिली नसल्याचे धक्‍कादायक वास्त उघड झाले आहे. दरवर्षी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात नवीन संस्थांची नोेंदणी होत असते. यामध्ये बहुतांश हे राजकीय पक्षांचे पुढारी, पदाधिकारी किंवा कार्यकर्ते यांच्याच ताब्यात या संस्था आहे. मात्र, या संस्था नीट चालवता येत नसल्याने संस्था बंद पडण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही चिंतेची बाब असून ज्या स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी सहकाराची पाळेमुळे जिल्ह्यात रोवली त्यांच्याच जिल्ह्यात सहकाराला अवकळा लागल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.