Sat, Sep 22, 2018 16:29



होमपेज › Satara › सातार्‍याच्या विकासासाठी २२८ कोटी

सातार्‍याच्या विकासासाठी २२८ कोटी

Published On: Feb 28 2018 1:12AM | Last Updated: Feb 27 2018 10:56PM



सातारा : प्रतिनिधी

सातार्‍यातील भुयारी गटर योजना, कास धरण उंची वाढवणे, घनकचरा प्रकल्प यांसह नवनव्या कामांना ठोस तरतुदी करत सातारा विकास आघाडीने शहराच्या विकासासाठी 228 कोटींचा अर्थसंकल्प सातारा नगरपालिकेत मांडला. बजेट पुस्तिकेत तरतुदीनुसार जीआर न जोडल्याने विरोधी नगर विकास आघाडी तसेच भाजप नगरसेवकांनी अर्थसंकल्पावर सडकून टीका केली. बजेटमध्ये आकडेवारी फुगवून गोलमाल केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.

सातारा नगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजी सभागृहात नगराध्यक्षा सौ. माधवी कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली सातारा     नगरपालिकेची अर्थसंकल्पीय सभा पार पडली. सभेत उपनगराध्यक्ष सुहास राजेशिर्के यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. ते म्हणाले, कास धरण उंची वाढवणे 1 कोटी 65 लाख, नवीन प्रशासकीय इमारत बांधणे 65 लाख, भुयारी गटर योजना 4 कोटी 70 लाख, कर्मचारी वैद्यकीय विम्यासाठी 20 लाख, स्वच्छ वॉर्ड पुरस्कार - 35 लाख, पत्रकार पुरस्कार- 2 लाख, सदरबझार आयुर्वेदिक गार्डन- 15 लाख, पोवईनाका सीसीटीव्ही -15 लाख, सातारा वायफाय करण्यासाठी 10 लाख, पोहणे तलाव नुतनीकरण करणे 25 लाख, शाहू कला मंदिर सुधारणा 1 कोटी, अजिंक्यतारा स्मृती उद्यान नुतनीकरण 15 लाख, रस्ते बांधणी 1 कोटी 50 लाख, उद्यान विकसित करणे 50 लाख, शिक्षण मंडळ अंशदान 1 कोटी 92 लाख, जंतूनाशके खरेदी 50 लाख, नवीन भाजी मंडईसाठी 10 लाख अशी विविध कामांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

सौ. माधवी कदम म्हणाल्या, सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा विचार करुन कोणतीही छुपी करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प सादर केला आहे. सातार्‍यात राबवण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांसाठी निधीची ठोस तरतूद करण्यात आली आहे. 

सुरुवातीलाच बजेट पुस्तिकेत असलेल्या त्रुटींवरुन विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली. विरोधी पक्षनेते अशोक मोने म्हणाले, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची 50 कोटींची थकबाकी आहे. कर्जदारांची देणी न देताच शिलकीचे बजेट कसे जाहीर केले जाते? अंध व अपंग कल्याणकारी योजनेवर भरमसाठ तरतूद केली जाते मात्र, दिव्यांग व्यक्ती लाभापासून वंचित राहतात. जुन्या वीज दिव्यांचे काय केले त्याचा कुठेच उल्लेख नाही. श्रमसाफल्य योजनेतून दरवर्षी दीड कोटींची तरतूद केली जाते मात्र योजनेतील प्रस्तावांवर काहीच कार्यवाही केली जात नाही. दुकान गाळ्यांचा फेर लिलाव करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. आर्थिक सक्षमीकरणाबाबत कोणतेच धोरण स्पष्ट नाही. अग्निशमन कर गोळा केला जातो मात्र नागरिकांना सुविधा मिळत नाहीत. तुटीचे अंदाजपत्रक असल्याने हे बजेट साविआने बनवले की प्रशासनाने? असा सवाल मोने यांनी केला. 

साविआचे नगरसेवक राजू भोसले यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला असता कौतुक करण्यापेक्षा विचारलेल्या प्रश्‍नांवर खुलासा करा, असे मोनेंनी सुनावले. नगरसेवक वसंत लेवे यांनीही साविआला घरचा आहेर दिला. ते म्हणाले, तुम्ही सभागृहाला मिसगाईड   करताय. बजेटमध्ये केलेल्या तरतुदींवरुन अटी-शर्थींचा उलगडा होत नाही. मंगल कार्यालयाचे भाडे पालिकेला मिळत नाही.  सभागृहाची दूरवस्था झाली असतानाही दुर्लक्ष केले जात आहे. तळ्यांतील गणेश विसर्जनासाठी न्यायालयाची परवानगी घेणार होतात त्याचे काय झाले? एलईडीवर कोट्यवधी खर्च करता पण त्याचा पालिकेला काय फायदा झाला? साशा कंपनीला दिलेल्या वाहनाचे भाडे किती ठरले? त्याचे काय झाले? असे सवाल लेवे यांनी करुन नाकात दम आणला. शेखर मोरे-पाटील, दीपलक्ष्मी नाईक, लीना गोरे, मनिषा काळोखे यांनीही बजेटवर टीका केली. यावर अ‍ॅड. डी. जी. बनकर यांनी बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विरोधकांसोबत त्यांचे खटके उडाले.  मोने म्हणाले, बजेट रेटून मंजूर करणार असाल तर बरोबर नाही. सभागृहाच्या मर्यादा राखा, असा इशारा मोने यांनी दिला. त्यावर अ‍ॅड. बनकरही संतापले. ते म्हणाले, दादागिरीची भाषा नको. मात्र, खुलासा करुनही त्याच त्या विषयांवर चर्चा होत आहे. अध्यक्षांनी पुन्हा पुन्हा त्याच विषयावर बोलायला परवानगी देवू नये, अशी विनंती त्यांनी केली. त्यावर मोने उखडले. ते म्हणाले, सभागृहात सगळे निवडून आलेले आहेत. दादागिरीची भाषा करायची नाही. तुमच्यासारखे आम्ही ‘कॉप्ट’ म्हणून निवडून आलेलो नाही. त्यावेळी चांगलाच गदारोळ माजला. अ‍ॅड. बनकर बजेटवर खुलासा करताना  म्हणाले, निवृत्त कर्मचार्‍यांसाठी पहिल्यांदाच तरतूद करण्यात आली आहे. बजेटमध्ये कोणतीही करवाढ करण्यात आलेली नाही. प्राधिकरणाचे थकबाकीपेक्षा त्यावरील व्याजाची रक्कम जादा असून त्याबाबत शासनाला प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. गणेश विसर्जनावरील अनाठायी खर्च बंद केला जाईल. स्वतंत्र विसर्जन तळी तयार केली जातील.  निधीची तरतूद करताना नगरपालिका कार्यालय की सभागृह यामध्ये गफलत केली जात असल्याने मोने यांनी नगर अभियंता भाऊसाहेब पाटील यांच्यावर आगपाखड केली. 

विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांवर  मुख्याधिकारी शंकर गोरे तसेच लेखापाल विवेक जाधव यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. मात्र, विरोधकांचे समाधान न झाल्याने अंदाजपत्रकावर  मतदान घेण्यात आले. हे बजेट  साविआने बहुमताने मंजूर केले. नगराध्यक्षांनी नविआ तसेच भाजपने मांडलेली उपसूचना फेटाळून लावली.