होमपेज › Satara › निवडणुकांवर २०७ गावांचा बहिष्कार

'ग्रामपंचायती ते लोकसभेपर्यंतच्या निवडणुकांवर बहिष्कार'

Published On: Apr 09 2018 1:30AM | Last Updated: Apr 09 2018 1:30AM



पाटण : प्रतिनिधी

कोयना धरणाच्या निर्मितीनंतर गेली 60 वर्षे राज्य शासन प्रकल्पग्रस्तांना केवळ आश्‍वासने देत आहे. गेल्या महिन्यातही मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत लेखी निर्देश दिले आहेत. मात्र, या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत सातारा, सांगली जिल्ह्यात पुनर्वसन झालेल्या 207 गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी सर्व सोसायटी, ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंतच्या सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने दिलेली आश्‍वासने पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही निवडणुकीत सहभागी व्हायचे नाही. जर कोणी मत मागण्यासाठी आले तर त्याचा अपमान करायचा  अशी आक्रमक भूमिका कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे. केवळ भूमिका जाहीर करत प्रकल्पग्रस्त शांत बसले नसून त्याबाबतचे फलकही गावोगावी लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे राजकारण्यांसह प्रशासनापुढील अडचणीत भर पडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

1960 च्या दशकात कोयना धरणाची निर्मिती झाली. तेव्हापासून आजवर गेली 60 वर्षे शासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांना केवळ आश्‍वासने दिली जात आहेत. धरणासाठी शेती, घरदार तसेच सर्वस्वाचा त्याग करूनही शासनाकडून न्याय, हक्क मिळालेच नाहीत. भूकंपग्रस्तांना आपल्या पुनर्वसन, महसुली गावे, गावठाण, शासकीय नोकर्‍या, नागरी सुविधांचे प्रश्‍न याबाबत कोणताही न्याय मिळाला नाही. आपल्या न्याय व हक्कासाठी त्यांनी आजवर शेकडो आंदोलनेही केली. या सर्व कालावधीत सरकारे, अधिकारीही बदलले, मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या, प्रश्‍न कायम राहिले. त्यामुळेच गेल्या महिन्यात याच प्रकल्पग्रस्तांनी श्रमिक मुक्ती दलाच्या डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखालील कोयनानगर येथे तब्बल 23 दिवस आंदोलन करण्यात आले. 

या आंदोलनावेळी दोन आठवड्याच्या दुर्लक्षानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी कोयनानगर ते मुंबई असा ‘लाँग मार्च’ काढण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर प्रशासनाला जाग येऊन मुंबईत मुख्यमंत्री, संबंधित खात्याचे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासमवेत या प्रकल्पग्रस्तांची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी तीन महिन्यात मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.

मात्र गेल्या 60 वर्षात शासनाने अनेक बैठका घेत आश्‍वासने दिली. मात्र, प्रत्यक्षात या आश्‍वासनांची अंमलबजावणी कधीच झालीच नाही. त्यामुळे आता प्रकल्पग्रस्तांच्या गावात या आश्‍वासनांची 100 टक्के पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत येथे कोणीही केवळ निवडणूक प्रक्रियेत भाग घ्यायचा नाही, तर कोणालाही मतदान करायचे नाही. जर कोणी मत मागण्यासाठी आला तर त्याचा अपमान करायचा, अशी आक्रमक भूमिकाच प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे. तसेच याबाबतचे फलकही प्रत्येक गावात प्रकल्पग्रस्तांनी लावत राज्य शासनासह प्रशासकीय अधिकार्‍यांना दिलेल्या आश्‍वासनाबाबत गांभिर्याने त्वरित निर्णय घेण्याचा एकप्रकारे इशाराच दिला आहे.

Tags : satara, satara news, villages, election, Boycott,