Thu, Nov 15, 2018 04:01



होमपेज › Satara › अफरातफरीच्या १११ प्रकरणी  अधिकार्‍यांकडून वसुली

अफरातफरीच्या १११ प्रकरणी  अधिकार्‍यांकडून वसुली

Published On: Apr 14 2018 1:29AM | Last Updated: Apr 13 2018 10:55PM



सातारा : प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांत 111 अफरातफरींची प्रकरणे निदर्शनास आली असून, याबाबत 3 महिन्यांत संंबंधित अधिकार्‍यांकडून वसुली करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत, तर काही विभागांत खर्चाच्या बाबतीत अनियमितता आढळून आली असून, त्या विभागांच्या अधिकार्‍यांची चौकशी लावली असल्याची माहिती पंचायत राज समिती (पीआरसी)चे अध्यक्ष  आ. सुधीर पारवे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

जिल्हा परिषदेच्या 3 दिवसांच्या दौर्‍यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना आ. सुधीर पारवे म्हणाले, सातारा जिल्हा परिषदेला 10 वर्षांनंतर पंचायत राज समितीने भेट दिली आहे. समितीमध्ये 22 आमदार सहभागी होते. सातारा जिल्हा हा स्व. यशवंतराव चव्हाणांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. केंद्र व राज्य शासनांच्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात सातारा जिल्हा अग्रेसर आहे. जिल्ह्यात दुष्काळी व डोंगरी तालुके असले, तरी विकासाची कामे चांगल्या पद्धतीने झाली आहेत. सन 2012 व 13 च्या वार्षिक लेखापरीक्षा अहवालासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी समर्पक उत्तरे दिली. मात्र, काही विभागांची अफरातफरीची प्रकरणे आढळून आली असून ती कारवाईसाठी प्रस्तावित ठेवण्यात आली आहेत.

ग्रामपंचायत पातळीवर जे ग्रामसेवक अपहारास कारणीभूत आहेत, त्यांची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. मात्र, त्यांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांवरही कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील  बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये लोकसहभागातून विकासाची कामे चांगल्या पध्दतीने केली आहेत,असेही ते म्हणाले. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी प्रत्येक शाळा डिजीटल करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे, त्यासाठी 5 कोटी रूपयांची तरतूद जिल्हा नियोजन समितीमधून करण्यात आली आहे. आणखी 5 कोटी रुपये लोकसहभागातून मिळणार आहेत. हा प्रकल्प राज्याच्यादृष्टीने चांगला असल्याचे आ. पारवे यांनी सांगितले.

सातारा  जिल्ह्यात आरोग्य व शिक्षण विभागाचे चांगले काम झाले आहे. गुरूवारी जिल्हा दौर्‍यात विविध शाळांना भेटी दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांना प्रश्‍नांची उत्तरे देता आली त्यामुळे शैक्षणिकदृष्ट्या चांगली प्रगती दिसून येत आहे. जिल्ह्यात शिक्षण व आरोग्यावर चांगले पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात येत आहेत, असे सांगून आ. पारवे म्हणाले, ज्या विभागात साहित्य खरेदीमध्ये अनियमीतता  झाली आहे अशा अधिकार्‍यांची महाराष्ट्र विधानमंडळासमोर चौकशी  लावली आहे.  कामचुकार  अधिकार्‍यांची साक्ष लावून त्याची पडताळणी करण्यात येणार आहे.

सातारा जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा आढावा घेतला असता विकासकामात सर्व पदाधिकारी व अधिकार्‍यांचा एकोपा दिसत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचे काम जिल्ह्यात चांगल्या पध्दतीने झाले आहे. टँकरमुक्त जिल्ह्यासाठी प्रशासनाचे चांगले काम सुरू आहे. सातारा जिल्ह्यातील बहुतांश प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रिक्त पदे आहेत? या प्रश्‍नावर बोलताना आ. पारवे म्हणाले, राज्यात सर्वत्र हिच परिस्थिती असून जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना जास्तीत जास्त वैद्यकीय अधिकारी मिळावेत, यासाठी समितीच्यावतीने शासनाकडे सूचना करणार आहे.

जिल्हा परिषद सेसमधून पंचायत राज समितीसाठी निधीची तरतूद कशाला? या प्रश्‍नावर बोलताना आ. सुधीर पारवे म्हणाले,जि.प.स्वनिधीतून समितीसाठी तरतूद केली आहे. मात्र यासाठी शासन स्तरावरून तरतूद करण्यासंदर्भात सूचना करणार आहे. यावेळी समितीचे सदस्य, अधिकारी उपस्थित होते.

पीआरसीकडून ‘पुढारी’चाच बोलबोला

पंचायत राज समितीच्या गुरुवारच्या पाहणी दौर्‍याचे सडेतोड वार्तांकन दै. ‘पुढारी’ने केले होते. त्यामुळे शुक्रवारी जिल्हा परिषदेत दैनिक ‘पुढारी’मधील वृत्ताची चर्चा चांगलीच रंगली होती. समितीमधील सदस्यांनी ‘पुढारी’ने दिलेल्या सविस्तर वृत्तांमधून पाहणी दौर्‍यांचे सडेतोड लिखाणाचे वाचन केले. त्यामुळे पीआरसीच्या सदस्यांनी दै. ‘पुढारी’च्या निर्भीड वार्तांकनाबद्दल कौतुक केले. त्यामुळे मिनी मंत्रालयात ‘पुढारी’चाच बोलबोला सुरू होता.

 

Tags : satara, satara news, Panchayat Raj Samiti, satara zp, 111 fraud Case,