Sat, Nov 17, 2018 22:39



होमपेज › Sangli › हळद खरेदीदारांचे ३८ कोटींचे भांडवल अडकणार

हळद खरेदीदारांचे ३८ कोटींचे भांडवल अडकणार

Published On: Jan 30 2018 1:54AM | Last Updated: Jan 29 2018 10:20PM



सांगली : प्रतिनिधी

सांगली मार्केट यार्डात अडत्यांकडून ‘जीएसटी’ कपात होत असल्याने हळद खरेदीदार व्यापार्‍यांचे वार्षिक सुमारे 38 कोटी रुपयांचे भांडवल अडकून पडणार आहे. परिणामी स्टॉकिस्ट, एक्सपोर्टर हे नांदेड, बसमत व निजामाबादकडे जाऊ लागले आहेत. सांगलीतील हळद व्यापाराला मोठा फटका बसू लागला आहे. त्याकडे पणन विभागाचे लक्ष वेधणार आहोत, असे हळद व्यापारी असोसिएशनचे सचिव हार्दिक सारडा यांनी सांगितले. 

‘एक देश, एक कर प्रणाली’ चा नारा देत  देशात ‘जीएसटी’ लागू झाला. ही करप्रणाली लागू होऊन सहा महिने झाले तरी अद्याप सांगली मार्केट यार्डात जीएसटी आकारणीच्या पद्धतीत एकवाक्यता नाही. वेगवेगळ्या प्रकारची बिले होत आहेत. काही अडते हे अडत, जीएसटी, सेस लावून हळदीचे बिल खरेदीदार व्यापार्‍याला देतात. काही अडते अडत व जीएसटी लावून तर काही अडते दरात अडत वाढवून व जीएसटी लावून बिल देतात.

सारडा म्हणाले, आंध्रप्रदेश व तेलंगणमध्ये बाजार समितीच्या माध्यमातून अडत्या खरेदीदारांना फक्‍त हळदीचेच बिल देतात. बिलात कोणतेही कर लावत नाहीत. महाराष्ट्रात नांदेड, बसमत, हिंगोली येथे बाजार समितीच्या माध्यमातून अडत्या विदाऊट जीएसटी बिल देतात. सांगलीत मात्र खरेदीदार व्यापार्‍यांना जीएसटीसह बिल दिले जाते. त्याचा फटका खरेदीदार व्यापार्‍यांना बसत आहे. स्टॉक केलेल्या हळदीवर तसेच एक्सपोर्ट हळदीवर विनाकारण जीएसटी रक्‍कम अडकून पडत आहे. 

सांगलीत दरवर्षी 20 ते 22 लाख हळद पोत्यांची आवक होते. त्यापैकी 70 टक्के आवक फेब्रुवारी ते मे या चार महिन्यात होते. सुमारे 11 लाख पोती हळदीचा स्टॉक होतो. या हळदीची रक्‍कम सुमारे 550 कोटी रुपये होते. स्टॉक हळदीची विक्री काही महिन्यांनी होते. पण अडत्यांकडून जीएसटी लावून बिले दिले जात असल्याने सुमारे 27 कोटी रक्‍कम हळदीच्या विक्रीपूर्वीच गुंतून पडते, असे सारडा यांनी सांगितले. सांगलीतून 225 कोटींची हळकुंड व हळद पावडर एक्सपोर्टरकडे जाते. एक्सपोर्ट हळद जीएसटी मुटक्के आहे. पण या हळदीवरही अडत्यांकडून 5 टक्के जीएसटी लावून बिल आकारले जाते. ही सुमारे 11 कोटींची रक्‍कमही गुंतून पडते. स्टॉक  व एक्सपोर्ट हळदीवरील 38 कोटी रक्‍कम काही महिने गुंतून राहते. ही भांडवली गुंतवणूक खरेदीदार व्यापार्‍यांना अडचणीची ठरत आहे. सांगलीतील हळद पेठ टिकवण्यासाठी नांदेड, बसमत, हिंगोली, निजामाबाद येथील पेठेप्रमाणे विदाऊट जीएसणटी बिल मिळावे.  अन्यथा सांगलीतील हळद व्यापारावर मोठा परिणाम होईल, असे सारडा यांनी सांगितले.