सांगली : 'त्या' कोरोनाबाधित रूग्णांची प्रकृती स्थिर 

Last Updated: Mar 26 2020 7:17PM
Responsive image
संग्रहित फोटो


सांगली :  पुढारी वृत्तसेवा        

सांगली जिल्ह्यात ९ केसेस कोराना बाधित असल्या तरी त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. त्यांच्यात कोणतीही नवीन लक्षणे आढळून आलेली नाहीत. वैद्यकीय अधिकारी जातीने लक्ष देत आहेत. त्यांच्यावर उपचार करत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जावू नये व पॅनिक होऊ नये, असे आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी केले आहे.

यावेळी डॉ. साळुंखे म्हणाले, जिल्ह्यात एकूण ४९ लोकांचे स्वॅब तपासणीसाठी पुणे येथे पाठविण्यात आले होते. यापैकी ९ रूग्णाचे स्वॅब पॉझिटिव्ह आले आहेत. उर्वरीतांचे स्वॅब निगेटिव्ह आले आहेत. १२ व्यक्तींचा रिपोर्ट अद्यापही अप्राप्त आहे, तो उद्यापर्यंत प्राप्त होईल. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासन शर्तीचे प्रयत्न करीत आहे. याला सर्वांनी साथ देणे आवश्यक आहे. 

डॉ. साळुंखे पुढे म्हणाले, काही डॉक्टर त्यांचे खासगी दवाखाने बंद ठेवत आहेत. याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे दवाखाने बंद ठेवणाऱ्या डॉक्टरांवर महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची शिफारस जिल्हा प्रशासन कारवाई करू शकते. याची जाणीव डॉक्टरांनी ठेवावी. कटू कारवाई टाळण्यासाठी डॉक्टरांनी नोबल प्रोफेशनमध्ये आपण काम करत आहोत, याची जाणीव ठेवावी. तसेच लोकांच्या आरोग्य सेवेसाठी पुढाकार घेऊन काम करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे दवाखान्यांना कुलपे लावून ते बंद ठेवू नयेत. शासकीय यंत्रणेतील डॉक्टरांनी अशा प्रसगांमध्ये पुढे येऊन काम करावे. खासगी डॉक्टरांनी मागे रहावे हे निश्चितच खेदजनक असल्याचे डॉ.साळुंखे म्हणाले.  

तसेच अशा कठीण प्रसगांमध्ये कोणी खासगी डॉक्टर दवाखाने बंद ठेवत असतील, त्याचे पुरावे प्रशासनाला मिळत असतील तर प्रशासन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करेल. त्यांच्यावर न कचरता शिस्तभंगाची कारवाई तात्काळ केली जाईल, असा इशारा डॉ.साळुंखे यांनी दिला आहे. 

ते पुढे म्हणाले, काही डॉक्टर कर्मचारी दवाखान्यात येत नाहीत या सबबीवर दवाखाने बंद ठेवत आहेत. आपण आपल्या दवाखान्याची ओळखपत्रे कर्मचाऱ्यांना द्यावीत. गरज पडल्यास हॉस्पिटलचे संचालक व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या संयुक्त सहीचे ओळखपत्र देण्यात येईल. पोलिस सोडत नाहीत असे कारण पुढे करून वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचारी बाहेर पडत नसतील तर त्यांच्यावरही आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल.