Wed, Sep 26, 2018 16:12



होमपेज › Sangli › शिक्षण मोफत तरीही विद्यार्थ्यांची लूट

शिक्षण मोफत तरीही विद्यार्थ्यांची लूट

Published On: Aug 18 2018 1:02AM | Last Updated: Aug 17 2018 8:42PM



सांगली : शशिकांत शिंदे 

प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे असा कायदा आहे. त्याप्रमाणे जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या शाळांत मोफत शिक्षण देण्यात येते. मात्र खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांत शिक्षण शुल्कच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची हजारोंची लूट सुरू आहे. कायम विनाअनुदानित शाळात तर एका विद्यार्थ्याकडून लाखावर रुपये शुल्क घेतले जाते. शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये. त्यांना मोफत आणि  दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी सरकारचे गेल्या काही वषार्ंपासून प्रयत्न सुरू आहेत. सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून विविध सुविधा देण्यात येतात. मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश, पोषण आहार दिला जात आहे. विद्यार्थ्यांना  शिक्षणाची गोडी लागावी, यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. 

महापालिका आणि नगरपालिकांच्या शाळात या सुविधा मोफत देण्यात येतात. तरी सुद्धा या शाळांत विद्यार्थ्यांची संख्या घटत आहे.  गेल्या काही वषार्ंत जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या काही शाळांत शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा घसरला. या शाळांनी काळानुसार काही बदल केले नाहीत. त्याच काळात खासगी शिक्षण संस्थांनी त्यांच्या शाखा काढण्याचा धडाका लावला. त्यांच्या तुकड्या आणि विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत गेली. या ठिकाणी प्रवेशासाठी वशिलेबाजी आणि भरमसाठ शुल्क आकारणी सुरू झाली.

गेल्या काही वषार्ंत पुण्या, मुंबईचे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे लोण मध्यम आकाराची शहरे, निमशहरे आणि ग्रामीण भागातही आले. ज्ञानदान  हे कर्तव्य न राहता तो धंदा बनला. खासगी शाळांच्या टोलेजंगइमारती, विद्यार्थ्यांना ये- जा करण्यासाठी व्हॅन,  चकाचक युनिफॉर्म यांची पालकांना भुरळ पडू लागली. परिणामी खासगी  अनुदानित मराठी शाळांतील विद्यार्थी इंग्रजी शाळांकडे वळले. पण त्या ठिकाणी  प्रवेशासाठी 10 हजारांपासून एक लाखांपर्यंत शुल्क घेण्यात येते.  

खासगी अनुदानित शाळात नाममात्र शुल्क घेणे आवश्यक आहे. मात्र त्या ठिकाणी खेळ, स्नेहसंमेलन, सहल अशा विविध उपक्रमांच्या नावाखाली पावती न देता हजारो रुपये उकळले जात आहेत. शाळेसाठी वेतनेतर अनुदान मिळत नसल्याचे सांगत पैसे घेतले जातात. विनाअनुदानित शाळांचे शुल्क पालक सभेत निश्‍चित करण्यात यावे, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे.

गणवेश, शालेय साहित्यातूनही  लुबाडणूक

अनेक शाळांत गणवेश आणि शालेय साहित्य  हे ठराविक दुकानांतून किंवा शाळेतूनच खरेदी करावे, अशी सक्ती केली जाते. पालकांना अशी सक्ती करू नये, असे शासनाचे आदेश आहेत. तरी ही सक्ती केली जात आहे. त्यासाठी अव्वाच्या सव्वा शुल्क घेतले जाते. 2 हजारपासून 20 हजार रुपयांपर्यंत हे शुल्क घेण्यात येते. यातूनही पालकांची लुबाडणूक सुरू आहे. 

कारभार्‍यांचा मौल्यवान जागांवर डोळा

महापालिकेच्या शाळा मध्यवर्ती, मोक्याच्या ठिकाणी आहेत.  त्या  जागांची किंमत लाखो रुपये होते. त्यामुळे या मौल्यवान जागांवर  काही कारभार्‍यांचा  डोळा आहे. एका शाळेच्या ठिकाणी व्यापारी संकुल उभेही आहे. इतर शाळांच्या जागांच्या हस्तांतराचाही आतापर्यंत अनेकवेळा प्रयत्न झाला आहे. शाळांऐवजी  इतर कारणासाठी जागा  दिली गेल्यास त्या परिसरातील सामान्य मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे. 

काळानुसार बदल न केल्याने विद्यार्थ्यांत घट

प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून तसेच प्रादेशिक भाषेतून दिल्यास विद्यार्थ्यांना चांगले समजत असल्याने महापालिका क्षेत्रात मराठी, कन्नड, आणि उर्दू अशा भाषेतील स्वतंत्र शाळा होत्या. पाचवीपासून पुढे हिंदी आणि इंग्रजी शिक्षण देण्यात येत असे. गेल्या काही वर्षांत इंग्रजी माध्यमाचे प्रस्थ वाढल्याने प्रादेशिक आणि मातृभाषेतील शिक्षणाचा मुद्दा बाजूला पडला. बदलत्या काळानुसार महापालिकेने प्राथमिक शिक्षणात बदल केले नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थी संख्या घटत गेली. 

उर्दू शाळांत विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या 

प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच द्यावे, असे अनेक  शिक्षणतज्ञ सांगत आहेत. तरीसुद्धा गेल्या काही वर्षांत इंग्रजी माध्यमांकडे कल वाढत आहे. त्यामुळे मराठी माध्यमातील विध्यार्थ्यांची संख्या कमी- कमी होत आहे. मात्र उर्दू माध्यमाच्या शाळांत ती वाढते आहे. यावरून मुस्लिम समाजाचा ओढा मातृभाषेतून शिक्षण देण्याकडे असल्याचे स्पष्ट होत आहे, ही  चांगली गोष्ट आहे.