Thu, Sep 20, 2018 04:27



होमपेज › Sangli › ‘घनकचरा’साठी 57 कोटी, तरी प्रकल्पाचा घोळ

‘घनकचरा’साठी 57 कोटी, तरी प्रकल्पाचा घोळ

Published On: Sep 07 2018 1:06AM | Last Updated: Sep 06 2018 8:33PM



सांगली : प्रतिनिधी

एकीकडे शहरात कचर्‍याची समस्या गंभीर आहे. तो प्रश्‍न सोडविण्यासाठी हरित न्यायालयाच्या बडग्यानुसार घनकचरा प्रकल्प कागदावरही आला. त्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी 42 कोटी रुपयांची तरतूद झाली. त्याचे व्याजासह 45 कोटी रुपयेही झाले. वित्त आयोगातूनही 12 कोटी रुपयांची तरतूद झाली. असे एकूण 57 कोटी झाले;पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच्या नावे जुजबी उपाययोजना सुरू आहेत. प्रत्यक्ष त्यातून इंधन निर्मिती, खत निर्मितीसह जे प्रकल्प उभारायचे त्याचा मुहूर्तच नाही. ज्या इकोसेव्ह इंडिया प्रा. लि. कंपनीने आराखडा केला त्यांनी तर अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे आता या प्रकल्पाबाबतच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शहरात दररोज 200  टनांहून अधिक कचरा निर्मिती होते. त्यापैकी केवळ 150-160 टन कचर्‍याचा  उठाव होतो. गेल्या 15 वर्षांहून अधिक काळ हा कचरा बेडग रस्ता आणि समडोळी रस्त्यावरील कचरा डेपोत पडून आहे. तो आता 5 लाख टनांहून अधिक झाला असून, दोन्हीकडील 85 एकर हून अधिक असलेली जागा  आता कमी पडू लागली आहे. कचरा रस्त्यावर पसरतो आहे. दुर्दैवाने  पालिका प्रशासनाने कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याचे नियोजन केले नव्हते.

शहरातील कचर्‍याचे नियोजन नसल्याबद्दल सांगली जिल्हा सुधार समितीने हरित न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने महापालिकेला फैलावर घेत 60 कोटी रुपये दंड म्हणून भरण्याचा आदेश दिला. तसेच  प्रकल्प उभारणी करण्याचीही सूचना केली. न्यायालयाच्या दणक्याने  पालिकेने घनकचरा प्रकल्प आराखड्याचा मुहूर्त केला. 42 कोटींची तरतूदही केली.  तज्ज्ञांची समिती नेमली. या समितीच्या निगराणीखाली इकोसेव्ह  कंपनीने 42.69 कोटी रुपयांचा  आराखडा केला आहे. 

तत्कालीन काँग्रेसच्या सत्तेत प्रकल्पाबाबत झालेल्या बैठका,  आलेल्या कंपन्यांचे हेतू याबाबत शंका उपस्थित झाल्या. कचर्‍यापासून काय करणार, त्याचा फायदा कोठे आणि कसा होणार हे स्पष्ट नव्हते. तत्कालीन महापौर, आयुक्‍तांसह नगरसेवकांनी पुणे, अहमदनगरसह अनेक ठिकाणी कचरा प्रकल्पाची पाहणीही केली. त्यानंतर प्रकल्प आराखडा निर्मिती आणि मंजुरी यात साराच गोंधळ झाला आहे. या प्रकल्पाच्या आराखड्यालाही तत्कालीन सत्तेत मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र अंमलबजावणी करताना यापेक्षा आणखी काही अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असल्यास अंमलबजावणी करावी, अशी अटही घातली आहे. तरीही प्रशासन गांभीर्याने घेत  नाही.

याउलट प्रशासनाने प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना सॅग्रिगेटर (कचरा छाननी) मशीन बसविण्यातही गोलमाल केल्याचे आरोप होत आहेत. दोन सॅग्रिगेटर मशीनसाठी सुमारे 76 लाखांचा  खर्च दाखविला आहे. पण त्या मशिनही 5ते 6 लाख रुपयांच्या दर्जाच्या असल्याचा आरोप होत आहे.  त्याही सहा महिन्यांपासून बंद आहेत.  

आता नव्या सत्तेत प्रकल्प अंमलजावणीच्या नावे नव्याने प्रकल्पाच्या नावे गाड्या खरेदीचा उद्योगही सुरू होणार आहे. पण   कचर्‍यापासून खत, इंधन निर्मितीचा प्रकल्प उभारणीच नाही. इकोसेव्ह कंपनीने देखरेख आणि उभारणी नियोजनात असमर्थता दर्शविली आहे. त्याचा काय फैसला होतो, यावर प्रकल्पाचे पुढचे भवितव्य ठरेल.  त्यानंतरही  आता या योजना उभारण्यासाठी नव्याने निविदा मागविण्याची प्रक्रिया कधी होणार? ती किती पारदर्शी होणार? त्या प्रकल्पाची यशस्वीता किती, असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.

घरापासून वर्गीकरण हवे; ओल्या कचर्‍यातून खत

शहरात दररोज निर्माण होणार्‍या ओल्या व सुक्या कचर्‍याचे घरापासूनच वर्गीकरण व्हायला हवे. पण महापालिकेचे  शून्य प्रयत्न आहेत.  वास्तविक शहरातील हॉटेल्स, खानावळी, तसेच घरातून ओला कचरा कित्येक टन निर्माण होतो. तो कचरा जर चांगल्या पद्धतीने कंपोस्ट केला तर त्यातून चांगले खत निर्माण होऊ शकते. हे खत  शेतीला उपलब्ध होऊ शकते. दुसरीकडे  सुक्या कचर्‍यापासून उपपदार्थ, वीजही निर्माण होऊ शकते.  पण त्याबाबत प्रशासन, कारभार्‍यांची मानसिकताच दिसून येत नाही.  महापालिकेत परिवर्तन झाले आहे. आता अशा उपक्रमांना गती यावी, अशी जनतेतची अपेक्षा आहे.

कंपनीकडून असमर्थता; पण चर्चा सुरू  : उपायुक्त सुनील पवार

उपायुक्‍त सुनील पवार म्हणाले, ईकोसेव्ह कंपनीने प्रकल्प आराखडा तयार केला आहे. तो हरित न्यायालय व  तज्ज्ञांच्या मान्यतेने त्याची काही प्रमाणात अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. ईकोसेव्ह कंपनी ही प्रकल्प आराखडा अंमलबजावणीत नियोजनाचे काम करणार आहे. परंतु कंपनीचे कार्यकारी संचालक डॉ. ए. जे. माल्ये यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे प्रकल्प नियोजन करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. परंतु आम्ही कंपनीशी संपर्क पत्रव्यवहार केला आहे. दुसर्‍या व्यक्‍तीमार्फत  त्याची अंमलबजावणी करण्याची व्यवस्था करण्याबाबत कळवू, असे सांगितले आहे. त्यामुळे प्रकल्प अंमलबजावणीत काही अडचण येणार नाही. 

तुंगला कचर्‍यातून वीजनिर्मिती; मनपा उदासीन

समडोळी आणि बेडग रस्त्यावर 5 लाख टनाहून अधिक कचरा पडून आहे. नव्याने दररोज दीड-दोनशे टनावर कचरा निर्मिती होते. त्यासाठी घनकचरा प्रकल्प उभारणीचा खेळ सुरू आहे.  सांगलीपासून अवघ्या 15 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या तुंग येथे कचर्‍यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प सुरू आहे. त्यासाठी मुंबई, बंगलोरसह, तामिळनाडूसह अन्य ठिकाणाहून कचरा  आणला जातो. महापालिकेने कचरा अगदी संबंधित कंपनीला फुकट दिला तरी नाहक येणारा खर्च निकाली निघू शकतो. शिवाय कचरा प्रकल्पावर होणारा मोठा खर्चही वाचू शकतो. एवढेच नव्हे तर कचरा वर्गीकरण करून दिल्यास संबंधित कंपनी मोबदला देण्यास तयार आहे. पण मनपाकडून त्यासाठी प्रयत्नच नाहीत.

असा आहे घनकचरा प्रकल्प आराखडा

इकोसेव्ह  कंपनीने 42.69 कोटी रुपयांचा  आराखडा केला आहे. त्याला महासभेनेही मंजुरी दिली आहे. यामध्ये  कचरा संकलन,  रिक्षा घंटागाड्या, वाहने खरेदीचा समावेश आहे. समडोळी कचरा डेपो व बेडग  कचरा डेपोमध्ये  असलेल्या 5 लाख टनांहून अधिक कचर्‍याचे  वर्गीकरण करण्यासाठी मशिनरी उभारणे, कचरा संपवून ती जागा रिकामी करणे, नव्या कचर्‍यातून ओला कचरा कंपोस्ट करून खत निर्मिती करणे, सुक्या कचर्‍यापासून इंधन (पॅलेट) निर्मिती करणे, प्लास्टिकपासून ऑईल निर्मिती करणे, दोन्ही कचरा डेपोला संरक्षक भिंती, रस्ते निर्मिती करणे, वाहनांसाठी वे ब्रीज निर्मिती करणे.