Sun, Sep 23, 2018 08:56



होमपेज › Sangli ›  विशी उलटली तरी समस्या कायमच

 विशी उलटली तरी समस्या कायमच

Published On: Feb 10 2018 1:36AM | Last Updated: Feb 09 2018 10:55PM



सांगली : अमृत चौगुले

महापालिकेची सहावी टर्म संपत आली. मनपालाही 20 वर्षे पूर्ण झाली. पण  सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरांच्या मूलभूत सुविधाच अद्याप पुरविण्यात प्रशासन-सत्ताधार्‍यांना यश आले नाही. उलट भ्रष्टाचाराची नवी नवी कुरणेच निर्माण झाली. कोट्यवधी रुपये खर्चूनही योजनांचे वाटोळेच झाले. आता महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. 

तीन शहरांची मिळून 1998 मध्ये शासनाने महापालिका केली. आज  20 वर्षे उलटली तरी बुडत्याचा पाय खोलात अशीच अवस्था  आहे. दोन नद्या शहराच्या उशाशी आहेत. शिवाय वारणा उद्भव, सुजल निर्मल योजनेसह विविध मार्गांनी शहराला दीड-दोनशे कोटींवर निधी पाणीपुरवठ्यासाठी मिळाला. पण तो खर्चूनही शहरात पुरेसे पाणी  मिळू शकत नाही.उलट  शेरीनाला योजनेवर 38 कोटी रुपये खर्चूनही प्रदूषणाचा प्रश्‍न  कायम आहे. 

शंभर कोटी रुपये खर्चून ड्रेनेज योजनेचा बोजवारा उडालेला आहे. पाच-सहावेळा मुदतवाढही दिली. आता ओढून ताणून पूर्ण केली तरी अंमलबजावणीच्या वेळी नागरिकांनाच त्रास होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. मुख्य मार्ग व अंतर्गत रस्त्यांसाठी हजार कोटींवर निधी खर्च झाला. तरी शहर खड्ड्यांतच होते. आता आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या पुढाकाराने शासन निधीतून 33 कोटी आणि महापालिका निधीतून 24 कोटी रुपयांची कामे होत आहेत. निवडणुकीचे राजकारण असले तरी त्या निमित्ताने किमान मुख्य मार्ग तरी खड्डेमुक्त होत आहेत. ही सुखावह  बाब आहे.  शहरात एखाद- दुसरे उद्यान वगळता इतरांची  अवस्था कचरा कोंडाळ्यासारखी झाली आहे. राज्यभरात नावाजलेले प्रतापसिंह उद्यान, प्राणी संग्रहालय  बकाल बनले आहे. त्या बागांची दुरवस्था असताना नव्याने वीसपेक्षा  अधिक बागा फुलत आहेत. किमान आता उपनगरात नागरिकांना दिलासा मिळेल.पण रस्त्यांच्या अतिक्रमणांचा विळखा मात्र कायमच आहे. याबाबत पुन्हा नियोजनासाठी बैठका सुरू आहेत. पण अंमलबजावणी होणार का हा हा प्रश्‍न आहे  आता न्यायालयाची इमारत बांधताना महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अतिक्रमणाचा घोटाळा केला आहे. अशा पद्धतीने सहा टर्म संपल्या. 
आता त्यासाठी प्रभागरचना सुरू झाली आहे. त्यातून न झालेल्या कामांचा पंचनामा, आरोप-प्रत्यारोपही रंगतील. तेच कारभारी कदाचित नव्या पक्षाकडून जनतेपुढे येतील. 
विकास आराखड्याची अंमलबजावणीच नाही

रस्त्यांवरचा बाजार आता प्रचलित झाला आहे. खुले भूखंड, बागबगिचे, मंडईसारखी आरक्षणे बिल्डर, भूखंडमाफियांच्या भक्ष्यस्थानी पडत आहेत. मोक्याच्या जागांचा खुलेआम बाजार सुरू आहे.  विकास आराखडा मंजूर होऊन पाच वर्षे उलटली. त्यातील 10 टक्केही अंमलबजावणी झालेली नाही.