सांगलीत पुरग्रस्तांच्या जेवणावळीत लाखोंचा भ्रष्टाचार 

Last Updated: Oct 10 2019 8:11PM
Responsive image
संग्रहित छायाचित्र


सांगली : प्रतिनिधी

सांगलीत पूरग्रस्तांच्या जेवणावळीत महापालिकेकडून लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. बोगस बिले बनावट केटरर्सच्या नावाने अदा केली आहेत. यातही अक्षरी लाखांच्या असणार्‍या बिले आकड्यात मात्र 10 लाखांनी  वाढविली आहेत. जवळपास 11 लाखांचा जीएसटीही बुडविला आहे. यात महापालिकेचे सत्ताधारी व अधिकारी सहभागी आहेत, असा गंभीर आरोप सांगली सुधार समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

याबाबत अधिक माहिती देताना समितीचे अ‍ॅड. अमित शिंदे, आयुब पटेल, जयंत जाधव म्हणाले, महापुरात सांगलीतील लोकांना सर्व महाराष्ट्रातून जेवण आले. शेकडो सामाजिक संघटनांनी जेवणे दिली. महापालिकेने मात्र तुरळक ठिकाणे वगळता कोठेही जेवणे दिली नाहीत. परंतु, पुरग्रस्तांच्या जेवणावळींची बिले मात्र लाखो रुपयांची काढली आहेत. याविषयी आम्ही माहिती अधिकारात माहिती विचारली असता धक्कादायक माहिती समोर आली. महापालिकेतील सत्ताधारी व अधिकार्‍यांनी पूरग्रस्तांच्या जेवणावळीत लाखो रुपयांचा घोटाळा केला असल्याचे याव्दारे उघड झाले आहे. 

ते पुढे म्हणाले, जेवणावळींची बिले अदा करताना सादर केलेली केटरर्सची लेटर बॅड बनावट आहेत. कोणत्याही लेटर पॅडवर प्रोप्रायटरचे नाव नाही. परवाना क्रमांक नाही. मारलेले शिक्के एकाच प्रकारचे बनावट आहेत. कोणाचाही जीएसटी नंबर नाही. आवक-जावक क्रमांक नाही. मोठ्या रक्कमेची बिले अदा करताना कोणत्याही वरिष्ठ व सक्षम अधिकार्‍यांचे नाव आणि सही नाही. ही बिले अनुष्का, मुबारक, प्रकाश, प्रतीक, गणलक्ष्मी, राजनंदिनी, वीरशैव मंगल कार्यालय या केटरर्सच्या नावे काढली आहेत. ही  सर्व बिले सुमारे 60 लाख रुपयांची आहेत.

प्रत्येक बिलात अक्षरी रक्कम एक व आकड्याची रक्कम जादा आहे. अक्षरात लाखांत असणार्‍या बिलात एक आकडा वाढवून ती बिले 10 लाखांनी फुगविली आहेत. ही रक्कम जवळपास 70 लाख रुपयांची होते. एकूण घोटाळ्याची रक्कम सुमारे एक कोटी 30 लाख रुपयांच्या आसपास जाते. यावरील 11 लाखांचा जीएसटी बुडविला आहे. काही केटरर्सची ठिकाणी महापुरात बुडाली होती. त्यांना पुरात आम्ही कीटची मदत दिली होती. काहींनी व्यवसाय बंद केले आहेत. अशांच्या नावे बिले काढण्याच प्रताप महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांनी केला आहे. 

त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, पुराच्या वेळी सुधार समितीची 8 केंद्रे महापालिका क्षेत्रात होती. तसेच मराठा सेवा संघाचे सर्वात मोठे केंद्र व इतर अनेक सामाजिक संस्थांची मदत ठिकाणी होती. पण यातील कोणत्याच ठिकाणी महापालिकेने जेवण दिले नाही. महापालिकेने जेवणे किती व कुठे दिली हे लेखी द्यावे. 

ते पुढे म्हणाले की, या घोटाळ्यात महापालिकेतील सत्ताधारी तसेच अधिकारी, कर्मचारी यांचा सहभाग आहे. सांगलीच्या आमदारांनी याकडे कानाडोळा करणेच पसंद केले आहे. पण याबाबत समिती गप्प बसणार नाही. आयुक्तांना याविषयी कळविले होते, पण त्यांनी याची काडीमात्र दखल घेतली नाही.त्यामुळे आता त्यांच्याविरुध्द फौजदारी करणार आहे. तसेच जीएसटी व फूड अ‍ॅन्ड ड्रग विभागाकडे  कायदेशीर तक्रार करणार आहे. याबरोबरच चौका-चौकात पोस्टर लावून मनपाच्या या गैरकारभारचा पर्दाफाश केला जाणार आहे. 

या वेळी महालिंग हेगडे, सुधीर नवले, राजेंद्र पाटील, रमेश डफळापुरे, मयूर लोखंडे,  बाबासाहेब पुणेकर, बापू कोळेकर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने खुलासा करावा

पूरग्रस्तांना दिलेली जेवणे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दिल्याचे महापालिकेने त्यावेळी सांगितले. त्यावेळी तशी पोस्टरही लावली होती. पण प्रत्यक्षात हा घोटाळ्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे खरे कोण बोलते हे दोघांनी स्पष्ट करावे. संघ ही पारदर्शीपणे चालणारी संस्था आहे, असा समाजाचा समज आहे. त्यामुळे याबाबतचा खुलासा त्यांनी तातडीने करावा, असे आवाहन अ‍ॅड. शिंदे यानी केले.