Mon, Sep 24, 2018 11:57



होमपेज › Sangli › बोगसगिरीने अमृत योजना अडचणीत

बोगसगिरीने अमृत योजना अडचणीत

Published On: Mar 17 2018 1:13AM | Last Updated: Mar 16 2018 11:45PM



सांगली : अमृत चौगुले

केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत मिरजेच्या पाणीपुरवठा योजना मंजुरीला निविदा प्रक्रियेपासूनच गैरकारभाराची झालर लागली आहे. हा वाद आता काम सुरू झाले असताना निविदा रोखण्यापर्यंत पोहोचला आहे. महापालिका आणि जीवन प्राधीकरणाचा कारभार आणि खाबूगिरीमुळे ही अमृत योजनाच अडचणीत येण्याचा  धोका निर्माण झाला आहे. 

केंद्र शासनाने मिरजेसाठी अमृत अभियानांतर्गत 103 कोटी रुपयांची पाणी योजना मंजूर केली आहे. ही योजना 70 टक्के शासन व 30 टक्के महापालिकेचा खर्च अशी ती मंजूर आहे. या योजनेच्या निविदेपासूनच वाद सुरू आहे. प्रशासनाने महासभा व स्थायी समितीला डावलत शासन पातळीवर परस्पर निविदा काढल्या अशी तक्रार आहे. यातून मिरजेच्या ठेकेदाराला 8.16 टक्के जादा दराची निविदा निश्‍चित केली. यामुळे साडेआठ कोटी रुपयांहून अधिक बोजा महापालिकेच्या तिजोरीवर टाकण्यात आला. त्यामुळे महासभा आणि स्थायी समितीनेही वाढीव खर्च शासनाने द्यावा, अशी भूमिका घेतली होती. त्यानंतर स्थायी समितीने निविदा मान्य केल्याने  वाद सुरू झाला. नंतर  तो मिटलाही. 

त्यावर राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने चालू दरसूचीशी तुलना करून 4.16 टक्के जादा दराची निविदा असल्याचा निर्वाळा दिला. तो खर्च महापालिकेनेच करावा, असे म्हणत निविदा मान्य केली आहे. शिवाय महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण या सल्लगार  एजन्सीला दिलेल्या  3.50 कोटी रुपयांचा बोजा महापालिकेवरच पडणार आहे. शासनानेही जादा दराने होणारा खर्च देण्यास नकार दिला आहे. 

उच्च न्यायालयात स्थायी समितीचे सदस्य किशोर लाटणे यांनी याचिका दाखल केली होती.  आता स्थायी समितीचे सदस्य शिवराज बोळाज आणि सुनीता पाटील यांनीही न्यायालयात धाव घेतली आहे. एकीकडे  काम सुरू आहे तर दुसरीकडे  वादही सुरू आहे. अशा कारभाराने योजनेचे अस्तित्वच धोक्यात आहे. पुढे या योजनेची ड्रेनेजप्रमाणेच वाटचाल होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत.