Wed, Nov 21, 2018 09:19



होमपेज › Sangli › बजेट मंजुरी मार्चअखेर अशक्य

बजेट मंजुरी मार्चअखेर अशक्य

Published On: Mar 13 2018 11:04PM | Last Updated: Mar 13 2018 9:10PM



सांगली : प्रतिनिधी

प्रशासनाकडून दिरंगाईमुळे यावर्षीचे महापालिकेचे अंदाजपत्रक 31 मार्चपूर्वी मंजूर होण्याची शक्यता धुसर होत चालली आहे. एकीकडे निवडणूक तोंडावर असूनही प्रशासनाने अंदाजपत्रक मंजुरीस विलंब लावल्याबद्दल नगरसेवकांतून संतप्त प्रतिक्रिया आहेत. मात्र कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रशासनाच्या पगार आणि इतर कामांना मात्र याचा परिणाम होऊ नये अशी व्यवस्था आहे. महासभेचे अंदाजपत्रक मंजूर होईपर्यंत प्रशासनाच्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येईल. जणू प्रशासनाच्या चुकानंतरही त्यांचेच अंदाजपत्रक मंजुरीचे बक्षीसच ठरणार आहे. 

मंगळवारअखेर अंदाजपत्रक प्रशासनाकडून अंतिम झालेले नव्हते.  दुपारनंतर आयुक्त, उपायुक्त, अधिकारी एकत्र अंदाजपत्रकासाठी बैठकीला बसले होते. दरवर्षी त्यामध्ये शंभर-दीडशे कोटीची वाढ करुन अंदाजपत्रक फुगवले जाते. पण ना कराची वसुली होते, ना विकासकामांना गती येते. मागच्यावर्षी 579 कोटीचे अंदाजपत्रक मंजूर केले होते. यावेळी प्रशासन यात किमान शंभर ते सव्वाशे कोटीची कपात करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

मुळात यावर्षी प्रशासनाने अंदाजपत्रकाकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. कायद्यानुसार यावर्षीचे अंदाजपत्रक आयुक्तांनी स्थायी समितीला जानेवारीमध्येच सादर करायला हवे होते. त्यानंतर स्थायी समितीच्या बदलासाठी पंधरा दिवस बैठका होत असतात. त्यानंतर अंतिम अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी स्थायी महासभेला सादर करते. महासभा यात बदल करुन अंदाजपत्रक मंजूर करीत असते. पण अद्याप प्रशासनाचे अंदाजपत्रक तयार झालेले नाही. निवडणूक प्रभाग रचना आराखड्यासाठी वेळ गेला. यातच स्वच्छ सर्वेक्षणसाठी वेळ गेला अशी कारणे प्रशासन देत आहे.
येत्या आठवड्यात प्रशासन हे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर करण्याची शक्यता आहे. याच्यासाठी अद्याप स्थायी समितीची सभाच काढलेली नाही. जेव्हा सभा होईल तेव्हा किमान अंदाजपत्रक प्रशासनाचे सादर होईल. त्यानंतर स्थायीची मंजुरी मिळायला किमान पंधरा दिवस लागेल, मग महासभेला केव्हा अंदाजपत्रक सादर होणार? या महिन्यातील महासभा 19 रोजी होत आहे. विशेष महासभा काढली तरी किमान सात दिवसाची नोटीस काढणे आवश्यक असते. या घडीला प्रशासनाचे अंदाजपत्रक निश्चित नाही, तिथे स्थायी सभा, महासभा अजून लांबच आहे.

अशा परिस्थितीत अंदाजपत्रक मंजूर व्हायला एप्रिल उजाडणार. महासभेच्या अंतिम मंजुरीशिवाय अंदाजपत्रक अंतिम होणार नाही. असे झाले तर मनपाच्या इतिहासात प्रथमच अंदाजपत्रकाची महासभेच्या मंजुरीविना अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. यापूर्वी महासभेकडून अंदाजपत्रक मंजूर न झाल्यास शासनाकडे पाठविले जात होते. परंतु गेल्या 2011 मध्ये महापालिका अधिनियमात नवीन तरतूद झाली आहे. यामध्ये महासभेकडून अंदाजपत्रक वेळेत मंजूर झाले नसेल; तर तोपर्यंत प्रशासन म्हणजेच आयुक्‍तांनी दिलेल्या अंदाजपत्रकाचीच मंजूर समजून अंमलबजावणी करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार यावेळी तसेच करावे लागणार आहे.