Wed, Nov 21, 2018 07:15



होमपेज › Sangli › सांगली : पाणी योजनांसाठी सर्वपक्षीय नेते एकवटले                

सांगली : पाणी योजनांसाठी सर्वपक्षीय नेते एकवटले           

Published On: Sep 01 2018 7:32PM | Last Updated: Sep 01 2018 7:32PM



                                                                                                                                                   
सांगली : प्रतिनिधी 

दुष्काळी भागातील टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ आणि आरफळ या पाणी योजनांची थकबाकी आणि पुढील काळात योजना सक्षमपणे सुरू राहण्याचे नियोजन करण्यासाठी सर्व पक्षीय नेते आज, शनिवारी एकत्र आले. यामध्ये तीन महिन्यात पाणी संस्था स्थापन करणे, मुख्यमंत्र्यांची शिष्टमंडळाव्दारे भेट घेऊन मार्ग काढणे हे ठराव करण्यात आले. 

कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष, खासदार संजय पाटील यांच्या पुढाकाराने झालेल्या या बैठकीस आमदार गणपतराव देशमुख, सुरेश खाडे, सुमनताई पाटील, विलासराव जगताप, मोहनराव कदम, अनिल बाबर, माजी मंत्री अजितराव घोरपडे,  माजी आमदार दिपक साळुंखे, क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण लाड, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता हणमंत गुणाले, पाटबंधारे , महावितरणचे अधिकारी, शेतकरी आदी उपस्थित होते. 

खासदार पाटील म्हणाले, पाणी टंचाईची स्थिती बिकट होण्याआगोदरच पाणी योजना सुरू करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. गेल्या वेळी या योजनासाठी 15 कोटी मिळाले होते. तरी सुद्धा योजनांच्या वीज बिलाची दंड, व्याजासह थकबाकी सुमारे 65 कोटी रुपये आहे. त्यात मागील वर्षाची रक्कम 26 कोटीची असून, यावर्षीचे 38 कोटी आहेत. योग्य नियोजन झाल्यामुळे टँकरवर होणारा मोठा खर्च वाचला आहे. गेल्या वर्षीच्या 27 कोटीच्या तुलनेत केवळ 57 लाख रुपये खर्च झाले.   जिल्हाधिकार्‍यांचा अहवाल दिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी मुदत आणि पुनर्वसन विभागातून मदत देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.  मात्र  पाणी योजनांची मागील थकबाकीचा प्रश्‍न संपवण्यासाठी आपण सर्वजण मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ.  सेवा सोसायट्यांकडे पाणी पट्टी वसूलीसाठी बँक आणि महसूल विभागाची एकत्रीत बैठक घेण्यात येईल. तीन महिन्यात हा प्रश्‍न सोडवला जाईल.

आमदार बाबर म्हणाले, कारखान्यांनी वसूल केलेले पैसे तातडीने भरणे गरजेचे आहे. मते मिळो अगर न मिळो शेतकर्‍यांकडून पैसे गोळा करून भरावे लागतील. कारण हा पाणी योजनांचा हत्ती एकदा बसला की पुन्हा तो उटणार नाही. 

आमदार जगताप म्हणाले, पाणी योजना सुरू झाल्यानंतर कालवे फोडले जातात. असे प्रकार करणार्‍यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. देखभाल दुरूस्तीसाठी ऐनवेळी पळापळ नको. त्यासाठी आताच तरतूद करा.

माजी आमदार घोरपडे म्हणाले,  बैठकीत दरवर्षीसारखी फक्त चर्चा नको. या चर्चांमुळे शेतकर्‍यांना पाणी उशिरा पोहचते. शेतकर्‍यांनीही आता पैसे भरून सहकार्य करावे. यंत्रणेने गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणार्‍या पाणीवापरसंस्था तात्काळ नोंदणी करून सुरू कराव्यात.

आ. खाडे म्हणाले, मिरज तालुक्यात  कालव्यातील पाणी कर्नाटकात  उचलून नेले जात आहे. त्याची तक्रार  मी महावितरणकडे केली. वीज कनेक्श्‍न तोडण्यास सांगितले. मात्र जिल्ह्याधिकार्‍यांचे आदेश मागण्यात आले.

अधीक्षक गुणाले म्हणाले, सिंचन योजनांच्या वीजबिलासाठी शंभर कोटी आणि दुरूस्तीसाठी 10 कोटी रूपयांचा खर्च आहे. लाभक्षेत्रात 30 लाख टन गाळप होते.  टनाला शंभर रूपये कपात केली, तरी हा प्रश्‍न सूटतो कारण 81-19 टक्के पॅटर्नमुळे आपल्याला केवळ 30 कोटी रुपयेच भरावे लागतात. इतर पिकांमधून देखील पैशांची वसूली होऊन योजना कायमस्वरूपी चालू  शकेल.