Tue, Nov 20, 2018 06:10



होमपेज › Sangli › आई-वडील देखभाल कायदा कागदावर

आई-वडील देखभाल कायदा कागदावर

Published On: Dec 01 2017 11:47PM | Last Updated: Dec 01 2017 11:07PM

बुकमार्क करा





सांगली : प्रतिनिधी

आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिक चरितार्थ व कल्याण कायदा 2007 आणि या कायद्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने सन 2010 मध्ये केलेली नियमावली याबाबत महसूल आणि पोलिस यंत्रणा अनभिज्ञ आहे. त्यामुळे हा कायदा कागदावरच राहिला आहे. कायद्याने दिलेल्या हक्कांसाठी पाठपुरावा करावा लागत आहे, अशी माहिती जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) प्रदेशाध्यक्ष प्रा. शरद पाटील यांनी दिली. 
आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक चरितार्थ व कल्याण कायदा केंद्र शासनाने सन 2007 मध्ये केला आहे. या कायद्याच्या अनुषंगाने आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या जीवाच्या आणि संपत्तीच्या सुरक्षिततेसंदर्भात नियमावली करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची होती. महाराष्ट्र शासनाने त्यासंदर्भात सन 2010 मध्ये नियमावली केली आहे. 

प्रा. पाटील म्हणाले, आई-वडील किंवा ज्येष्ठ नागरिकांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी असलेल्या मुलांनी पालक किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना घराबाहेर काढून सोडून देण्याच्या उद्देशाने कृत्य केल्यास संबंधितांना तीन महिने तुरूंगवास किंवा पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. आई-वडील, ज्येष्ठ नागरिकांचे पालन पोषण करत नसतील तर दरमहा जास्तीत जास्त 10 हजार रुपयांपर्यंत निर्वाह भत्ता देण्याचीही तरतूद आहे. अनेक वृद्ध आई-वडील, ज्येष्ठ नागरिक हे मुले, सुनांचा अन्याय सहन करत जगत असतात. काहींनी पोलिस ठाणे किंवा महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांकडे तक्रार केली तर त्याची योग्य पद्धतीने दखल घेतली जात नाही. लालफितीचा कारभार अनुभवास येतो, असा अनुभव प्रा. पाटील यांनी सांगितला. 

जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांनी या कायद्यासंदर्भात संवेदनशीलता दाखविली आहे. दि. 22 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल व पोलिस अधिकार्‍यांची यासंदर्भात बैठक बोलवली आहे, अशी माहिती प्रा. पाटील यांनी दिली.