Fri, Nov 16, 2018 17:10



होमपेज › Sangli › शिक्षणातील कंपनी राज गोरगरिबांच्या मुळावर

शिक्षणातील कंपनी राज गोरगरिबांच्या मुळावर

Published On: Dec 23 2017 2:11AM | Last Updated: Dec 22 2017 10:58PM

बुकमार्क करा





सांगली : प्रतिनिधी

कार्पोरेट कंपन्यांना कोठेही, कोणत्याही माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यास परवानगी देणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर झालेे. शासनाच्या या धोरणावर समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शिक्षणातील ‘कंपनी’राज गोरगरीब, वंचितांच्या मुळावर येणार आहे. गोरगरीब, बहुजन, वंचितांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. शासनाच्या या धोरणाविरूध्द संघर्ष करावा लागणार  आहे. कर्मवीर भाऊरावअण्णा पाटील यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात बहुजन, दीन-दलित, वंचित घटकाला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी समाजाच्या मदतीने स्वत:हून शाळा सुरू केल्या. निरपेक्ष भावनेने काम करणार्‍या अनेक समाजधुरिणींनी त्यांचे हे कार्य पुढे चालू ठेवण्याचा, व्याप्ती वाढविण्याचा प्रयत्न केला. 

शिक्षण हे सर्वांगिण प्रगतीचे मूळ आहे. शिक्षणातून बहुजन समाज, दीन-दलित, वंचित घटकांची प्रगती होऊ लागली आहे. त्यामुळे शासनाने शिक्षणाच्या गुणात्मक आणि संख्यात्मक वाढीकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. मात्र शिक्षणाच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्यासाठी शासन निरनिराळे फंडे अवलंबू लागले आहे. कार्पोरेट कंपन्यांना शिक्षण क्षेत्र खुले करण्याचे धोरण त्याचाच परिपाक आहे. शिक्षणातील ‘कंपनी’ राजमुळे शिक्षणाचे व्यापारीकरण होणार आहे. पैसे नसलेले शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. बहुजन समाज, दीन-दलित, वंचितांच्या प्रगती रोखणार्‍या या शासन निर्णयाविरोधात आवाज उठू लागला आहे.

रस्त्यावर उतरा : प्रा. एन. डी. पाटील

ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. एन. डी. पाटील म्हणाले, शिक्षणक्षेत्र कार्पोरेट कंपन्यांना खुले करून शासन कहर करत आहे. या शाळांची फी सामान्य माणसांच्या कुवतीबाहेर आहे. बरिचशी मुले या शाळांच्या आवारातही फिरकू शकत नाहीत. या शाळांमध्ये गरीब मुलांना फी न घेता शिकवले जाणार काय?, या शाळांमधील किती टक्के प्रवेश गोरगरिबांसाठी राखून ठेवले जाणार याबाबतही काहीच उल्लेख दिसत नाही.  सरकारचे हे धोरण गोरगरिबांच्या मुळावर येणार आहे. इंजिनिअरिंग, पॉलिटेक्निकच्या खासगीकरणाचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याच्या गुणवत्तेपेक्षा पैसा हा घटक महत्वाचा ठरला आहे. आता कार्पोरेट कंपन्यांमुळे त्यात भर पडणार आहे. शासनाच्या या धोरणाविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल. 


बहुजनांविरोधात कावा : डॉ. पाटणकर

श्रमिक मुक्ती चळवळीचे नेते डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले, सरकारी शाळा बंद करण्याचा शासनाचा डाव आहे. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यासारख्या समाजधुरिणींनी स्वत: होऊन शाळा सुरू केल्या.  शिक्षणातून बहुजनांची प्रगती होऊ लागली आहे. शिक्षणाचे महत्व सिध्द झाले आहे. पण शासन आता या शिक्षणाचे वाटोळे करू लागले आहे. शिक्षणाचे स्वातंत्र्यच संपवण्याचा घाट घातला जात आहे. बहुजनांच्या मुलांना शिक्षण मिळू नये अशी शासनाची पावले पडू लागली आहेत. कंपन्यांना शिक्षण क्षेत्र खुले करण्याचा निर्णय दुर्दैवी आहे. शिक्षण व्यवस्था भांडवलदारांच्या हातात सोपविण्याचे कारस्थान आहे. बहुजनांविरोधातील हा कावा ओळखून संघर्षास सिद्ध झाले पाहिजे. शिक्षणाच्या जबाबदारीतून शासनाला अंग झटकता येणार नाही. 

गोरगरीब वंचित राहणार : प्रा. आर्डे

प्रा. प. रा. आर्डे म्हणाले, शिक्षण क्षेत्र कार्पोरेट कंपन्यांना खुले करण्याचे दुष्परिणाम गोरगरीब, वंचित  घटकांवर होणार आहेत. या शाळांची फी, खर्च हा आवाक्याबाहेरचा असणार आहे. गोरगरिबांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. चांगले शिक्षण ही ठराविकांचीच मक्तेदारी होऊ लागली आहे. त्यात भर पडणार आहे. भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित मूल्य शिक्षण या कंपन्यांच्या शाळांमधून मिळणार नाही. छद्मविज्ञान, भ्रामक विज्ञान पसरण्याचा धोकाही टाळता येणार नाही. खासगी अनुदानित, सरकारी शाळांमधील सेवकांचे वेतन सुरक्षित आहे. मात्र कंपन्यांच्या शाळांमध्ये सेवकांचे आर्थिक शोषण होणार आहे. शिक्षणाच्या खासगीकरणामुळे स्पर्धा वाढेल. अनुदानित, सरकारी शाळांनाही गुणवत्तेसाठी चांगल्या प्रकारे काम करावे लागणार आहे.