Thu, Nov 15, 2018 10:30



होमपेज › Sangli › न्यायालय इमारतच कायद्याच्या कचाट्यात

न्यायालय इमारतच कायद्याच्या कचाट्यात

Published On: Jan 23 2018 1:14AM | Last Updated: Jan 22 2018 9:47PM



सांगली : प्रतिनिधी

 नव्या न्यायालय इमारतीचे बांधकामच रस्त्यावर तब्बल 6 मीटर अतिक्रमण करुन बांधण्यात आले आहे. शिवाय या बांधकामासाठी नैसर्गिक नालाही मुजवण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महापालिकेच्या हलगर्जीपणाचा हा परिणाम आहे.  मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मान्यवरांच्याहस्ते दि. 18 फेब्रुवारीला नव्या इमारतीचे  उद्घाटन होणार आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाची ही इमारतच कायद्याच्या कचाट्यात सापडते की, काय अशी शंका उपस्थित झाली आहे. याबाबत आता न्यायालय प्रशासन काय भूमिका घेणार? याकडे जनतेचे लक्ष आहे.

  महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दोघांच्याही चुका सुधारण्यासाठी विकास आराखड्यातील (डी.पी. रोड) 24 मीटर रुंदीचा रस्ताच 6 मीटरने कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  न्यायालय इमारतीच्या बेकायदा कारभारावर नियमितीकरणाचे पांघरुण घातले तर अन्य ठिकाणी झालेली बेकायदा बांधकामे आणि  अतिक्रमणांवर कारवाईचा बडगा कसा उगारला जाणार, असा सवाल आता यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

सांगली-मिरज रस्त्यावर जिल्हा न्यायालयाची इमारत उभारण्यात आली आहे.त्यासाठी प्रशस्त जागा, निधीही शासनाकडून मंजूर झाला. त्यातील पहिल्या विंगच्या इमारतीचे कामही पूर्ण झाले आहे.  मात्र नुकत्याच झालेल्या महासभेत या इमारतीचे 6 मीटर अतिक्रमण, शिवाय नाला गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 

इमारतीच्या मिरजेकडील बाजूने हसनी आश्रमकडे जाणार्‍या रस्त्यावर हे अतिक्रमण झाले आहे. शिवाय नाल्यावर अतिक्रमण करून रस्ता करण्यात आला आहे. ही इमारत अतिक्रमित किंवा नाल्यावर बांधण्याचा उद्योग सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महापालिकेने कसा केला, असा प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बांधकामाचा प्रस्ताव तयार झाला. महापालिकेने त्याला लेआऊटसह मंजुरीही दिली. पाचशे मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असल्याने आजी-माजी आयुक्तांसह नगररचना विभागाने तपासूनच परवानगी दिली. त्यावेळी किंवा  बांधकाम सुरू झाल्यानंतरही अतिक्रमणाचा मुद्दा कुणाच्याच कसा लक्षात आला नाही, असा सवाल महासभेतही सदस्यांनी विचारला. बांधकाम पूर्ण होईपयर्र्ंत महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी झोपा काढीत होते का, असा प्रश्‍नही सदस्यांनीच सभेत विचारला.

आता ही चूक समोर आली  आहे. त्यानंतरही न्यायालयाच्या इमारतीच्या दुसर्‍या विंगचे बांधकाम विनापरवानाच सुरू आहे. जवळपास काही खासही बांधकामेही तशाच पद्धतीने झाली आहेत.  त्यांनाही महापालिकेने परवानगी दिली आहे. चुकीवर पांघरुण घालण्यासाठी विकास आराखड्यात असलेला  रस्ताच अरुंद  करण्याचा  महासभेत ठराव करण्यात आला.

त्याचा आधार घेऊन पुढेही अशा पद्धतीने बेकायदा बांधकामे होण्याचा धोका आहे. हा विषय फक्त न्यायालयाच्या इमारतीपुरता नाही. त्याचा आधार घेऊन पुढे विजयनगर चौक ते जुना हरिपूर रस्ता असा संपूर्ण 6 मीटर रस्ता कमी होईल. 

त्यामुळे न्यायालयानेच अशा बेकायदा कारभार करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उगारणे गरजेचे आहे. ज्या अधिकार्‍यांनी हा उद्योग केला, त्यांच्याबाबत आणि एकूणच बांधकामाबाबत न्यायालय काय भूमिका घेणार, याकडे जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.