Tue, Nov 13, 2018 23:28



होमपेज › Sangli › कंपनी शाळा म्हणजे पुन्हा ‘कंपनी सरकार’

कंपनी शाळा म्हणजे पुन्हा ‘कंपनी सरकार’

Published On: Jan 22 2018 1:23AM | Last Updated: Jan 22 2018 1:23AM



सांगली : प्रतिनिधी

शाळांचे कंपनीकरण करण्याचे धोरण राज्य शासनाने आखलेले आहे. शाळांना अनुदान द्यायला लागू नये म्हणून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. वास्तविक पाहता जिल्हा परिषद, नगरपालिका व काही शिक्षण संस्थांच्या प्रयत्नांने गावातील वाड्या, वस्तींपर्यंत शाळा पोहोचलेली आहे. गोरगरिबांना मोफत शिक्षण मिळत आहे. परंतु या निर्णयामुळे शासन आपली जबाबदारी झटकू पहात आहे. शाळांचे कंपनीकरण केल्यामुळे पुन्हा एकदा ’कंपनीचे सरकार’ येणार का? अशी शंका निर्माण झालेली आहे. एकदा का कंपन्यांच्या हातात शिक्षण गेले की, श्रीमंतांनाच शिक्षणाचे फायदे मिळणार आहेत. गोरगरिबांच्या  मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे शासनाचा हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी विविध शैक्षणिक संस्था पुढे सरसावल्या आहेत. कंपनी सरकारच्या हातात शिक्षण जावू देणार नाही, अशी भूमिका संस्थाचालकांनी घेेतली आहे.

शिक्षण क्षेत्रातून शासन अंग काढून घेत आहे

शिक्षणाचे कंपनीकरण हे गरिबांच्या शिक्षणासाठी धोकादायक ठरणार आहे. या अगोदरच्या राज्कर्त्यांनी  विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्य अशी नावे देऊन शिक्षणातून जबाबदारी झटकलेली आहे. त्याचा पुढचा टप्पा म्हणून आताच्या सरकारने शाळांचे कंपनीकरण करण्याचे ठरविले आहे. मुळात शासन शिक्षणावर कमी खर्च करीत आहेत. जिल्हा परिषद, नगरपालिका शाळांना बळ देण्याऐवजी त्यातून अंग काढून घेत आहे. कंपन्यांना शाळा चालवायला दिल्यास गोरगरिबांच्या शिक्षणाचे अवघड होणार आहे. शाळेचा धंदा होणार असून, ते धोकादायक ठरणार आहे.
     - माजी आमदार प्रा. शरद पाटील

गोरगरिबांच्या शिक्षणासाठी शोषण होणार

शिक्षण क्षेत्र हे सेवा म्हणून स्वीकारून राज्यभरात अनेक खासगी संस्थांनी शाळा सुरू केलेल्या आहेत. त्यातील काही शिक्षण संस्था सोडल्या तर बहुतांशी संस्थांनी प्रामाणिकपणे काम केलेले आहे. त्यांच्यामुळेच शिक्षण सर्वदूर, वंचितांपर्यंत पोहचलेले आहे. परंतु सध्या शासन कार्पोरेट पद्धतीने शाळा सुरू करण्याची परवानगी कंपन्यांना देण्याचा निर्णय घेत आहे. याचा फटका सामान्यांच्या मुलांनाच बदण्याचा धोका आहे. कंपन्यांनी शाळा चालविण्यास सुरूवात केल्यानंतर गोरगरीब लोकांच्या मुलांना शिक्षण मिळणार नाही. कंपनीकरणामुळे भरमसाठ फी आकारून पुन्हा शोषण सुरू राहणार आहे. त्यातून पुन्हा गरीब, श्रीमंत अशी दरी वाढत आहे. झोपडपट्टीतील मुलांपर्यंत शिक्षण पोहचणारच नाही. पैशाच्या जोरावर मार्केटिंग करून शिक्षणाचा धंदा निर्माण होईल. हे धोकादायक आहे. याविरोधात क्रांती झाल्याशिवाय राहणार नाही. 

    - डॉ. लता देशपांडे, संचालक,वुईमेन्स एज्युकेशन सोसायटी.

कंपन्या फायद्यासाठीच प्रयत्न करणार

शाळांचे कंपनीकरण करण्याचा निर्णय घेऊन शासन अनुदान देण्यातून मुक्‍त होत आहे. कंपन्यांच्या ताब्यात शाळा देण्यापेक्षा सरकारने संस्थांना ‘मेरिट’वर अनुदान द्यावे. कंपन्यांकडे शाळा सोपविल्यास सुरुवातीला काही वर्षे कमी फीमध्ये शिकवतील. नंतर मात्र यातील अनेक कंपन्या फायदा मिळविण्यासाठी पुढे सरसावतील. त्यासाठी ते खासगी शिक्षण संस्था बंद पाडण्यासाठी प्रयत्न करतील. त्याचा परिणाम हा शिक्षणावर होणार आहे. त्यामुळे शासनाने स्वतंत्र निधीची निर्मिती करून गुणवत्ताधारक संस्थांना अनुदान द्यावे. त्या संस्थांवर नियंत्रण ठेवून दर्जेदार शिक्षण देणार्‍या संस्थांना अनुदान द्यावे.
    - नितीन खाडिलकर, सांगली शिक्षण संस्था

ग्रामीण शिक्षण व्यवस्था कोलमडणार 

शिक्षणाचे कंपनीकरण झाल्यास ग्रामीण शिक्षण व्यवस्था कोलमडण्याचा धोका आहे. बहुजनवर्गातील सामान्य मुलांना शिक्षण मिळणे अवघड होणार आहे. भांडवलदार कंपन्या 14 वर्षाखालील मुलांना मोफत शिक्षण देणार नाहीत. सरकारचे सध्या शिक्षणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे. नोकर भरती बंद आहे. वेतनेत्तर अनुदान बंद करण्यात आले आहे.  शिक्षकांना शिक्षणाशिवाय इतरच कामे जास्त लावली जात आहेत. यावरून सरकारला सध्याची शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढावयाची आहे, असे दिसते. यातून गरिबांसाठी वेगळे आणि श्रीमंतासाठी वेगळे शिक्षण असे होणार आहे. तसे झाल्यास अराजकता तयार होण्याचा धोका आहे. - रावसाहेब पाटील, कोषाध्यक्ष राज्य शिक्षण संस्था

आर्थिक जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न

राज्य सरकारने कार्पोरेट कंपन्यांना त्यांच्या नफ्यातील दोन टक्के हिस्सा वापरुन शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्याचे धोंरण जाहीर करुन आपली आर्थिक जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. शासनाने गेल्या 25 वर्षांत शिक्षण संस्थांना वेतनेतर अनुदान दिलेले नाही. केवळ वेतन अनुदान सरकार देत आहे. यात शिक्षण संस्थांची आर्थिक कोंडी होत आहे. आता  कॉर्पोेरेट कंपन्यांना जरी शाळा  सुरू करण्यास परवानगी दिली असली तरी त्यासाठी अनेक अटी आहेत. आता असणार्‍या शाळांच्या ठिकाणी या कंपन्यांच्या शाळा होणार नाहीत. एकीकडे अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढत आहे. यातील काहींना निवृत्तांच्या  जागी  तसेच नवीन शाळांमध्ये संधी मिळू शकते. सरकारने आपली आर्थिक जबाबदारी कमी करण्यासाठी कंपन्यांना शाळा सुरू करण्याची परवानगी दिली असावी.
    - डॉ. प्रताप पाटील-सचिव, वारणा शिक्षण संस्था 

शिक्षण कंपनीला हस्तांतरण 

शिक्षण देणारी संस्था ही शासकीय असो अथवा खासगी कंपनी असो, त्याने काही फरक पडत नाही. पण खर्‍या गरजू, गरीब लोकांना ते शिक्षण मिळाले पाहिजे, गरीब मुलांना शिक्षण मिळाले पाहिजे. त्यासाठी कंपन्यांना शाळा हस्तांतरित करताना शासनाने गरीब विद्यार्थ्यांसाठी टक्केवारी, वर्गीकरण केले पाहिजे, तरच हा प्रयोग यशस्वी होईल.
              - किशोर गायकवाड,

    शिक्षण सभापती, नगरपालिका तासगाव

दर्जेदार शिक्षणासाठी योग्य निर्णय 

सरकारचा हा निर्णय खरा तर चांगलाच आहे. सध्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था फार चांगली आहे, असे म्हणता येणार नाही. खासगी शाळांमध्ये शिक्षक भरतीला परवानगी नाही. आता आमच्याच शाळेचे उदाहरण द्यायचे झाले तर विद्यार्थी भरपूर आहेत, मात्र  शिक्षक कमी आहेत. शिक्षक भरतीला परवानगी नाही. तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थी नाहीत, अशी अवस्था आहे. दुसरे म्हणजे सरकारी शाळा असल्यामुळे त्यांच्यावर कोणाचे नियंत्रण नाही, त्यामुळे त्या चांगल्या नाहीत. उलट  खासगी शाळा चांगल्या का तर, त्यांच्यावर संस्थाचालकांचे नियंत्रण आहे. सरकारच्या शाळा खासगीकडे आल्यात तर खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षक मिळतील आणि चांगल्या प्रकारचे शिक्षण मिळेल.  

- डॉ.मेघा गुळवणी, मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटी, विटा

सामान्यांचे शिक्षण महागणार 

शिक्षणाच्या कंपनीकरणाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेला बसणार आहे. ग्रामीण शिक्षण महाग होणार आहे. शिक्षण घेणे कठीण होईल. शेतकरी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक कुवतीचा विचार केला जात नाही. कंपनीच्या शाळा मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण देतील का? दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर  सध्याचीच शिक्षण व्यवस्था बळकट आणि दर्जेदार करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. केवळ स्थानिक संस्थांना कंपनीकरणाचा फटका बसणार, असे म्हणून न पाहता ग्रामीण भागातील व्यवस्था मोडण्याची आणि एकाधिकारशाही निर्माण होण्याची भीती आहे. शासनाने खोल्याचे भाडे, वेतनेत्तर अनुदान दिलेले नाही. ते मिळण्याची गरज आहे.

    - वैभव गुरव, कार्यवाह,

    अंबिका शिक्षण मंडळ, कवठेमहांकाळ

भांडवलदारांचे आक्रमण  धोकादायक

शिक्षणाचे कंपनीकरण झाल्यास शिक्षण व्यवस्था भांडवलदारांच्या ताब्यात जाईल. सामान्यांना शिक्षण घेणे अवघड होईल. गरिबांसाठी आणि श्रीमंतांसाठीची शाळा अशा दोन दर्‍या तयार होतील. नवीन कायद्यात कंपन्यांना हिशोब देण्याचे कोणतेही बंधन असणार नाही. त्यामुळे मनमानी पद्धतीचे शिक्षण असणार आहे. राष्ट्र उभारणीसाठी, सामान्यांना शिक्षण मिळण्यासाठी जनतेतून उभारल्या गेलेल्या शिक्षण संस्था कंपनीकरणामुळे अडचणीत येण्याचा धोका आहे.  सरकारने  निर्णय बदलण्याची गरज आहे. 

    - रामचंद्र चोपडे, अध्यक्ष,

    अहिल्यादेवी होळकर शिक्षण संस्था