Tue, Nov 13, 2018 08:48



होमपेज › Sangli › मनपा पाळते 10 कोटींचा पांढरा हत्ती

मनपा पाळते 10 कोटींचा पांढरा हत्ती

Published On: Sep 10 2018 1:18AM | Last Updated: Sep 09 2018 8:35PM



सांगली : अमृत चौगुले

शहराच्या आरोग्याची जबाबदारी असलेले महापालिकेचे शहरातील 20 दवाखाने म्हणजे डॉक्टर, कर्मचार्‍यांच्या पगारापुरता पोसलेला पांढरा हत्तीच आहे. यावर वार्षिक दहा कोटी रुपयांचा खुर्दा होतो. परंतु कोणत्याही शस्त्रक्रिया, रोगनिदान होत नाही. झालाच तर फक्‍त जुजबी औषधोपचाराचा फार्स होतो. जनतेला त्याचा काडीचाही उपयोग होत नाही. उलट औषधोपचार आणि साहित्य खरेदीच्या नावे लाखो रुपयांचा बोगस कारभार सुरू आहे. हा पांढरा हत्ती पोसायचाच कशासाठी, असा प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहे. 

व्याप वाढला..दर्जा खालावला..

सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिका असल्यापासून  दवाखाने कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर  नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा देण्याची जबाबदारी आहे. हवामानातील बदल आणि अन्य काही कारणांनी  नागरिकांचे आरोग्य बिघडण्याचा धोका होतो. त्याची खबरदारी म्हणून सर्वेसह विविध जबाबदार्‍या या विभागावर आहेत. यासाठी तीन शहरातील नागरिक आरोग्य करही मोजतात.  तत्कालीन नगरपालिका काळात शहरात खासगी दवाखाने कमी होते. त्यावेळी आरोग्य अधिकारी कर्मचारी आपले कर्तव्य म्हणून चोख काम करीत होते. परंतु गेल्या 20 वर्षांत या जसा महापालिकेचा कारभार बिघडत गेला तसाच दवाखान्यांचाही बिघडत गेला आहे.

साखळीने बनले खाबूगिरीचे कुरण..

शहरात तब्बल 20 दवाखाने असून, त्यापोटी महापालिका प्रशासन वार्षिक 10 कोटी रुपयांचा खर्च करीत आहे. दोन-अडीचशे कर्मचार्‍यांचा ताफा, वाहनांसह चालकांची फौज दिमतीला असा आरोग्य विभागाचा डोलारा आहे. डॉक्टरांना तर लाख-सव्वा लाख  पगार आहेत. पण एवढा खर्च करूनही त्या तुलनेत कोणत्याही प्रकारच्या आरोग्य सुविधा जनतेला मिळत नाही. कोणत्याही शस्त्रक्रिया, उपचार होतच नाहीत. कोणी आले तर जुजबी औषधे-गोळ्यांचा फार्स पार पाडला जातो.  त्यासाठी जी औषधे, गोळ्या खरेदी केल्या जातात. त्यालाही आरोग्य विभागाच्या साखळीने खाबुगिरीचे कुरण बनविले आहे. यामुळे या औषधातून रोग बरा होण्याऐवजी बळावण्याचा संशय असतो.  हा कारभार बनून नागरिकांनी या रुग्णालयांकडे पाठ फिरवली आहे. याचा फायदा घेत कर्तव्यशून्य अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी हे दवाखाने निव्वळ शोभेपुरते बनविले आहेत. 

पदाधिकारी, अधिकार्‍यांकडून बेदखल..

आरोग्य सुविधांचा हा पांढरा हत्ती निरुपयोगी ठरत असूनही गेल्या कित्येक वर्षांत एकाही आयुक्‍तांसह अधिकार्‍यांनी याची दखल घेतली नाही. नेत्यांसह आजी माजी पदाधिकारी-नगरसेवकांनीही हा विभाग नागरिकांच्या उपचारासाठी आहे याचा विचारच केला नाही. चर्चा झालीच तर सांगली, मिरजेच्या प्रसुतिगृहापुरतीच झाली आहे. तेथे दोन वर्षांपूर्वी काही नगरसेविकांनी गैरसुविधा असल्याबद्दल आणि नैसर्गिक प्रसुती होत नसल्याबद्दल तक्रारी केल्या. आयुक्‍तांसमवेत पाहणीही झाली. त्यानुसार ऑपरेशन थिएटर सज्ज करू, तत्काळ नैसर्गिक प्रसुतिविभाग सुरू करू, अशा घोषणा झाल्या. त्यानंतर मात्र हा विभाग काही सुरूच झाला नाही.  या व अन्य दवाखान्यांत दररोज काय चालते? लोकांना उपचार न देता ही यंत्रणा काय करते? त्याचा उपयोग काय, कोणी याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. एकूणच या विभागाला कोणी वालीच राहिले नाही. 

गांभीर्याचा अभाव...

एकीकडे वर्षानुवर्षे राजीव गांधी जीवनदायी योजना, आता महात्मा फुले आरोग्यदायी योजनेतून शासन उपचारासाठी नागरिकांना कोट्यवधींच्या सुविधा देत आहे. त्यातून खासगी रुग्णालये लाभ घेत आहेत. नागरिकांनाही त्याचा लाभ मिळत आहे. परंतु महापालिकेच्या अधिकारी, पदाधिकार्‍यांनी अशा सुविधांसाठी महापालिकेचे रुग्णालय सुसज्ज करू. त्याद्वारे आरोग्य विभागावर होणारा खर्च कारणी लागेल. याचा कोणीही विचार केला नाही.  पुणे, मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये महापालिकेने स्वत:ची सर्वोपचार रुग्णालये, वैद्यकीय शिक्षण महाविद्यालयेही सुरू केली. परंतु राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात अग्रेसर असलेल्या सांगलीच्या लोकप्रतिनिधी आणि आजी-माजी नेत्यांना याची सुबुद्धी कधीच सुचलेली नाही. एकूण अशा कारभाराने दहा कोटी रुपयांचा कर भस्म करणारी आरोग्य यंत्रणा महापालिकेच्या तिजोरीला क्षयरोगासारखी आहे. अशा खंगलेल्या आरोग्य विभागाला  चांगल्या उपाययोजना आणि सुसज्ज रुग्णालये करून सुधारण्याची किंवा कायमची बंद करण्याची गरज आहे.

जुन्या इमारती मोडकळीला; पुन्हा नव्या इमारती

एकेकाळी सांगलीतील मध्यवर्ती सावित्रीबाई फुले प्रसुतिगृह नावलौकिकप्राप्त होते. येथे अनेक नामवंत डॉक्टर सेवाभावी वृत्तीने काम करीत होते. शिवाय ऑपरेशन थिएटरही सुसज्ज होते. परंतु  काही वर्षांत या रुग्णालयाला उतरती कळा आली. प्रसुती शस्त्रक्रिया विभाग बंद पडला.  अनागोंदी कारभाराने सेवाभावी डॉक्टरांनी पाठ फिरवली. आता कारभाराप्रमाणेच ही इमारतही कालबाह्य , धोकादायक बनली आहे. खणभागातील डायग्नोस्टिक सेंटर, मनपा इमारतीजवळील आयुर्वेदिक दवाखान्याच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्याच्या डागडुजीच्या नावे लूट सुरू आहे.  नव्याने लाखो रुपये खर्चून सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारण्यात आली आहेत, पण उपचार यंत्रणा  क्षयग्रस्त बनली आहे.

पगारापुरती हजेरी अन् पुन्हा खासगी प्रॅक्टिस 

महापालिकेत सुमारे 100 हून अधिक डॉक्टरांची फौज कार्यरत आहे. त्यातील डॉक्टरांना तब्बल 75 हजार ते 1 लाख 20 हजार रुपयांपर्यंत सेवाज्येष्ठतेनुसार पगार आहेत. वास्तविक डॉक्टरांना खासगी सराव न करण्यासाठी पगाराच्या 30 टक्के विशेष भत्ता  (नॉन प्रॅक्टिस अलाऊन्स) दिला जातो.  आरोग्य अधिकारी डॉ. रोहिणी कुलकर्णी (1 लाख 19 हजार रुपये), सुनील आंबोळे (1 लाख 15 हजार रुपये) असे आयुक्‍त, उपायुक्‍तांपेक्षा अधिक पगार आहेत. मात्र काही डॉक्टरांचा अपवाद वगळता नियोजित आठ तास रुग्णालयात कधीच उपलब्ध नसतात. सकाळी आठची वेळ असली तरी सवडीनुसार हजेरी लावून जमेल तेवढे उपचार करतात. काही डॉक्टर आपल्या पत्नीसह अन्य डॉक्टरांच्या हॉस्पिटलमध्ये खासगी उपचार करतात. 

डॉक्टरांकडे दाखले, परवान्यांचा अतिरिक्‍त भार

डॉक्टरांकडे वैद्यकीय अधिकारी म्हणून दवाखान्यांची जबाबदारी कमी आणि अन्य अतिरिक्‍त पदभार अधिक आहेत. यामध्ये सफाई यंत्रणा सांभाळणे, औषधफवारणी, उद्योग-व्यवसायासह विविध प्रकारचे ना हरकत दाखले देणे, प्रसंगी बेकायदेशीर कारभारावर कारवाई करण्याच्या जबाबदार्‍या आहेत. साहजिकच यामुळे अनेक डॉक्टर दवाखान्यांकडे कधीच फिरकत नाहीत. या कारभाराच्या ओझ्याने काही आरोग्य अधिकार्‍यांनी तर कधी स्टेटस्कोप, इंजेक्शन हातातही धरले नाही. उलट काही डॉक्टरांना तर औषधोपचारापेक्षा यातच अधिक इंटरेस्ट आहे. याद्वारेच होणारी वरकमाई मोठी असल्याने त्यावरच भर दिला आहे. काहीजणांवर तर यातून लाचखोरीप्रकरणी कारवाईही झाली आहे. 

औषधे खरेदीतही बोगसगिरी; कारभार संशयास्पद

महापालिकेकडून औषध खरेदीसाठी टेंडर मागविण्यात येतात. त्याद्वारे औषधखरेदी होते. पण प्रत्यक्षात जी औषधे खरेदी केली जातात ती नामांकित कंपन्यांची नसतात. त्याऐवजी दुय्यम दर्जाची मुंबई मार्केटमधील कंपन्यांची औषधखरेदी होते. वास्तविक ही औषधे खरेदी करताना त्यांची कालमर्यादाही (एक्स्पायरी डेट) तपासणे गरजेचे असते. पण मनपाच्या साखळीतून जी औषधे चार-दोन महिन्यांत एक्स्पायरी होणार असतात, अशी औषधे महापालिकेच्या माथी मारली जातात. त्याद्वारे कंपन्यांचे कोटकल्याण केले जाते. शिवाय ही औषधे कालबाह्य झाल्यानंतर त्याची विल्हेवाट लावली जाते. याकडे लोकप्रतिनिधी आणि मुख्य अधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष असल्याने यातून लाखोंचा गैरकारभार होत असल्याचा संशय आहे. यामुळे याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.

चार एक्स- रे मशीन; खरेदीतही गोलमाल

महापालिकेकडे सांगली आणि मिरज रुग्णालयात मिळून चार एक्सरे मशीन आहेत. याशिवाय एकही सोनोग्राफी, एमआरआय मशीन नाही. या चार एक्स- रे मशीन खरेदीतही गोलमल असल्याची चर्चा आहे. एकेक मशीन केवळ चार लाखाची ही कमी प्रतिची मशीन खरेदी केली आहेत. मात्र प्रत्यक्षात त्यावर 12 लाख रुपयांचा खर्च टाकल्याचे समजते. यातून तब्बल 48 लाख रुपयांचा खुर्दा झाला आहे. याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. शिवाय ही मशीन कमी दर्जाची असल्याने एक्स- रे निदान योग्य होत नाही. नागरिकांना हे एक्स-रे न देता तक्रार होऊ नये याची खबरदारी घेतली जाते. रक्‍त, लघवी तपासणीसारख्या जुजबी प्रयोगशाळा आहेत. मात्र 20 दवाखान्यांसाठी तब्बल 20 हून अधिक प्रयोगशाळा तज्ज्ञ आहेत, पण त्यातून कारभार नावापुरताच चालतो.

दहा कोटी पगारावर; औषधावर केवळ 50 लाख

तीन शहरात साडेपाच लाख जनतेच्या उपचारासाठी दवाखाने, डॉक्टर आणि अडीचशेभर कर्मचार्‍यांवर वार्षिक दहा कोटी रुपये खर्च होतो. पण त्या दवाखान्यांतून महिन्याला शंभरभर रुग्णांवरही औषधोपचाराची सुविधा मिळत नाही. साथींचा फैलाव झालाच तर कुठेही सर्वेसाठी यंत्रणा राबत नाही. औषधे किंवा उपचाराचा तर निव्वळ फार्सच आहे. एवढेच नव्हे तर पगारावर दहा कोटी रुपये खर्च होत असताना त्याच्या दहा टक्केही औषधोपचार, आरोग्य सुविधेवर खर्च होत नाहीत. साडेपाच लाख रुग्णांसाठी वार्षिक 239 प्रकारची 37 लाख रुपयांची औषधखरेदी होते. श्‍वान तसेच विविध प्रकारच्या  प्राण्यांनी दंश केल्यास उपचारासाठी वार्षिक दहा लाख रुपयांच्या रेबिज लसींची खरेदी होते. त्याचा जनतेसाठी किती वापर होतो, हा संशोधनाचा विषय आहे.

फिरता दवाखाना वाहन स्क्रॅप; अन्य वाहने नादुरुस्त

साथीच्यावेळी तसेच दैनंदिन शहरभर उपचारासाठी महापालिकेने बसमध्ये फिरता दवाखाना निर्माण केला होता. त्यामध्ये डॉक्टर, नर्ससह उपचाराची यंत्रणा होती. परंतु या गाडीची दुरवस्था झाली. आता ती गाडी स्क्रॅप करून भंगारात विकण्यात आली आहे. प्रसुतिगृहासाठी असलेल्या अ‍ॅम्ब्युलन्स खराब आहेत. आरटीओ विभागाने या गाड्यांचे परवाने नूतनीकरणात दोनवेळा नाकारल्या होत्या. तरीही प्रशासनाने रंगरंगोटी करून वेळ मारून नेली आहे.  यामुळे अत्यावस्थ रुग्णांना नेताना धोका निर्माण होतो. गेल्यावर्षी अशाच पद्धतीने एका गाडीतून नेताना एका महिलेची वाटेतच प्रसुती झाली होती.  महापालिकेच्या प्रसुतिगृहात नैसर्गिक प्रसुती (सिझेरियन) होत नसल्याने वारंवार अशाप्रकारे महिलांना प्रसुतिसाठी   पुढे सिव्हिल हॉस्पिटलला पाठविले जाते. 
 

वैद्यकीय  अधिकारी नाही : बीएएमएस कारभारी
 

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी किमान एम.डी. दर्जाचा अधिकारी असणे बंधनकारक आहे. परंतु  डॉ. राम हंकारे यांची बदली झाल्यापासून गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळात एम.डी. दर्जाचे अधिकारीच महापालिकेला मिळाले नाहीत. त्यामुळे एमबीबीएस दर्जाचे डॉ. सुनील आंबोळे यांच्याकडे काहीकाळ पदभार होता. पण त्यांच्याबाबतही तक्रारी झाल्याने आणि चारवेळा लाचखोरीप्रकरणी सापडल्याने त्यांच्याकडे पदभार देता येत नाही. त्यामुळे  बीएएमएस शिकलेले डॉ. संजय कवठेकर यांच्याकडे  काही वर्षापासून पदभार आहे. त्यांच्या कारभाराबद्दल महासभांमध्ये अनेकवेळा नाराजी व्यक्‍त झाली. खुद्द आयुक्‍त रवींद्र खेबुडकर यांनीही याबाबत कानउघडणी केली, पण पर्याय नसल्याने तसेच काम सुरू आहे.

मास्टर प्लॅन व स्वतंत्र आरोग्य समितीची गरज

दरवर्षी दहा कोटींचा खर्च करूनही नियोजनशून्य कारभाराने आरोग्य विभाग नावापुरता उरला आहे. वास्तविक एवढ्या खर्चातून आणि यंत्रणेतून नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळू शकतात.  आरोग्य विभागाच्या शासनाच्या अनेक योजना आहेत.  सुसज्ज सर्वोपचार रुग्णालय उभारणीसाठी निधीही उपलब्ध होऊ शकतो. आता केंद्र, राज्य आणि महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. आरोग्य विभागाचा नागरिकांना उपयोग होईल, असा दवाखान्यांसह नियोजनाचा मास्टर प्लॅन करण्याची गरज आहे.  त्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांसह आरोग्य क्षेत्रात काम करू शकतील अशा तज्ज्ञांची समिती करून कायमस्वरूपी  कंट्रोल ठेवण्याची गरज आहे.

राजवाडा चौकात सुसज्ज सर्वोपचार रुग्णालय व्हावे

दहा कोटी खर्चून शहरात सुरू असलेले वीसभर दवाखाने आणि त्याचा स्टाफ नावापुरताच आहे. त्यापेक्षा हे सर्व दवाखाने बंद करून त्याच स्टाफ आणि खर्चात तीनही शहराच्या मध्यवर्ती राजवाडा चौकात सुसज्ज असे सर्वोपचार रुग्णालय उभारण्यात यावे. तेथे जुन्या सिव्हिल हॉस्पिटलची जागा आहे. तेथील कामगार कल्याण रुग्णालयही आहे. परंतु त्याचीही अवस्था दयनीय आहे. या जागेवर रुग्णालयाचेच आरक्षण आहे. परंतु या मोक्याच्या जागेवर अनेकांचा डोळा असून त्याचा बाजार करण्याच्या हालचालीही सुरू आहेत. महापालिका प्रशासन आणि नेत्यांनी या ठिकाणी हे सर्वोपचार रुग्णालय उभारणे उचित ठरेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मूलभूत सुविधांसाठी 100 कोटी रुपये दिले आहेत. आरोग्य ही मूलभूत सुविधा असल्याने त्यासाठी निधी आहे. 

औषध खरेदीची साखळी; कर्मचार्‍यांचा 20 वर्षे ठिय्या

औषध खरेदीसाठी अधिकारी, काही कर्मचारी आणि कंपन्यांची साखळी असल्याचे दिसून येते. यासाठी आरोग्य विभागात काही अधिकारी, कर्मचारी या खरेदी विभागात ठाण मंडून आहेत. यातील काही कर्मचारी तर 20 वर्षांहून तेथे असून, त्यांची नोकरीची कारकीर्द तेथेच झाली आहे. 

पुण्यात रुग्णालयांचे खासगीकरण; एम्सला जबाबदारी

पुण्यासारख्या महानगरात महापालिकेची आरोग्य यंत्रणा कुचकामी ठरत होती.  दर्जाही सांभाळला जात नसल्याने तेथे  आरोग्य विभागाचे खासगीकरण करण्यात आले.  एम्स खासगी संस्थेला रुग्णालय चालविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली.  यातून सर्व प्रकारच्या तपासण्या,  अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया, औषधोपचार माफक दरात  होत आहेत.  शहरातील नागरिकांना तर रहिवास दाखला आणि मतदार यादीतील नाव असलेले पुरावे दिल्यास एक लाख रुपयांपर्यंत उपचार मोफत केले जातात. याच धर्तीवर सांगलीतही आरोग्य विभागाचे खासगीकरण करून असे हॉस्पिटल उभारणे हाच आरोग्य सुधारणेचा बुस्टर डोस ठरेल.