Thu, Nov 15, 2018 03:10



होमपेज › Sangli › आमदार, खासदार ‘डीपीसी’चे मालक झाले काय?

आमदार, खासदार ‘डीपीसी’चे मालक झाले काय?

Published On: Sep 04 2018 1:19AM | Last Updated: Sep 04 2018 1:19AM



सांगली : प्रतिनिधी

जिल्हा नियोजन समितीतून (डीपीसी) जिल्हा  परिषदेला मिळणार्‍या निधीत आमदार, खासदारांना चाळीस टक्के वाटा कशासाठी? जिल्हा परिषदेला मिळणार्‍या निधीतून त्यांच्या शिफारशीने एक रुपयाचेही काम घेऊ नये. ‘डीपीसी’वर निवडून गेलेल्या सदस्यांपेक्षा आमदार, खासदार मालक झाले काय, असा सवाल जिल्हा परिषद सभेत सदस्यांनी केला. 

सोमवारी सभा झाली. अध्यक्षस्थानी संग्रामसिंह देशमुख होते. उपाध्यक्ष सुहास बाबर, सभापती अरुण राजमाने, तम्मनगौडा रवी-पाटील, प्रा. डॉ. सुषमा नायकवडी, ब्रह्मदेव पडळकर, अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रांत बगाडे व सदस्य, खातेप्रमुख उपस्थित होते. विषयपत्रिकेचे वाचन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश घुले यांनी केले. 

परिपत्रक डावलून अधिकारावर गंडांतर

जितेंद्र पाटील म्हणाले, ‘डीपीसी’ तून जिल्हा परिषदेला वर्षाला 102 कोटी रुपयांचा निधी विविध विकासकामांसाठी येतो. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून निधी खर्च होतो. मात्र, या निधीपैकी 40 टक्के निधीतील कामे आमदार, खासदारांच्या शिफारशीने घेतली जातात. ‘डीपीसी’वर जिल्हा परिषदेतून निवडून गेलेले सदस्य व जिल्हा परिषदेचे उर्वरित सदस्य यांच्या शिफारशीने ही कामे झाली पाहिजेत. जिल्हा परिषदेला आलेल्या निधीपैकी एक रुपयांही आमदार, खासदारांना देऊ नये. न्यायालय निर्णय, शासन निर्णय, परिपत्रक डावलून जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर गंडांतर आणले जात आहे. जिल्हा परिषदेतून निवडून गेलेल्या सदस्यांना दुय्यम वागणूक मिळत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. 

सदस्यांच्या शिफारशीने कामे झाली पाहिजेत, अशी मागणी प्रमोद शेंडगे यांनी केली. सदस्यांनी बाके वाजवून त्यांच्या मागणीचे स्वागत केले.ग्रामसेवक मनमानी कारभार करीत असल्याबाबत जितेंद्र पाटील, सत्यजित देशमुख, सरदार पाटील, अर्जुन पाटील, डी. के. पाटील, सुरेंद्र वाळवेकर, सतीश पाटील, प्रमोद शेंडगे, अरुण बालटे, नीलम सकटे आदी सदस्यांनी आावाज उठविला.  

दोषींची गय नाही : संग्रामसिंह

बहादूरवाडीत 6 लाखांची अनियमितता केलेल्या ग्रामसेवकाला पुन्हा त्याच गावात नेमणूक दिली असून चुका करणार्‍यांना जामदारखान्याची चावी देण्याचा हा प्रकार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. संबंधित ग्रामसेवकाची खातेनिहाय चौकशी होणार आहेे. 

‘रामपूर’प्रकरणी ग्रामसेवक भास्कर जाधव यांची विभागीय चौकशी होणार आहे. बसर्गीप्रकरणीचा अहवालही तात्काळ मागविण्याचा निर्णय झाला. दप्तर देण्यास विलंबप्रकरणी वंजारवाडीतील संबंधित ग्रामसेवकाचीही खातेनिहाय चौकशी होणार आहे. 

वसगडेत संबंधित ग्रामसेवकाने परस्पर निधी खर्च केल्याची तक्रार केली.  घरकुल योजनामध्ये ग्रामसेवक प्रस्ताव घेत नसल्याकडे  नीलम सकटे, प्रमोद शेंडगे यांनी लक्ष वेधले. बालटे यांनी आटपाडी ग्रामपंचायतीने अनियमित खर्च केला असल्याची तक्रार केली. सर्व तक्रारींची अध्यक्ष देशमुख यांनी गंभीर दखल घेतली. दोषींची गय केली जाऊ नये, असे आदेश दिले. 

वित्त आयोग, महिला बालकल्याण खर्चाची तपासणी

चौदाव्या वित्त आयोग निधी, खर्च आणि ग्रामपंचायत निधीतून महिला व बालकल्याण योजनांवर 10 टक्के निधी खर्च होणे आवश्यक आहे, पण न झाल्याकडे विक्रम सावंत यांनी लक्ष वेधले. त्यावर जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींच्या खर्चांची तपासणी करावी, असे आदेश देशमुख यांनी दिले. अल्पभाषिक/अल्पसंख्यांकांची बोगस कागदपत्रे तयार करून शिक्षक भरती सुरू असल्याकडे विक्रम सावंत यांनी लक्ष वेधले. 

शिक्षक फोडतात पायाभूतचे पेपर 

शरद लाड यांनी सर्वशिक्षणच्या खर्चावरून अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. शिक्षण समितीत आढावा झाला नसल्याची तक्रार केली. शिक्षक बदली, झिरो शिक्षक, शून्य शिक्षकी शाळा, शैक्षणिक दर्जा, ‘हालचाल’ न नोंदवता शाळेबाहेर राहणारे शिक्षक यावरून सदस्यांनी शिक्षणाधिकार्‍यांवर प्रश्‍नांची सरबत्ती केली. दुसरी ते आठवीच्या पायाभूत चाचणीच्या प्रश्‍नपत्रिका शिक्षक फोडतात. फळ्यावर उत्तरे लिहून दिली जातात, असा आरोप शेंडगे यांनी केला. 

सोनी आरोग्य उपकेंद्राचे बांधकाम रखडल्याबद्दल मनिषा पाटील यांनी प्रश्‍न उपस्थित करत तीव्र नापसंती व्यक्त केली. दिल्ली येथे संविधानाची प्रत जाळल्याबद्दल अर्जुन पाटील यांनी निषेध ठराव मांडला. 

जि. प. सभेतील निर्णय
  तीस वर्षांपूर्वी घरकुलचा लाभ 
      घेतला असल्यास लाभार्थीला  
     दुबार लाभ मिळणार
  ‘भिलार’च्या धर्तीवर पुस्तकांचे
      गाव योजना राबविणार
  स्थळ पाहणी दाखल्याचा 
     दुरुपयोग झाल्यास कारवाई
  जत तालुक्यातील  ग्रामपंचायतींची खाती ‘अनलॉक’
 कागद खरेदीतील मक्‍तेदारी
     मोडणार. जादा दर असल्यास 
     निविदा रद्द करणार.