Wed, Sep 26, 2018 12:11



होमपेज › Sangli › दुष्काळ बुडवा वाहत्या कृष्णेत! 

दुष्काळ बुडवा वाहत्या कृष्णेत! 

Published On: Aug 20 2018 1:39AM | Last Updated: Aug 19 2018 9:01PM



सांगली : सुनील कदम

आज जिल्ह्यातील निम्मी-अर्धी जनता पिण्याच्या पाण्याला महाग झाली आहे, जिल्ह्याच्या पूर्वभागातील शेती पावसाअभावी ओसाड पडली आहे, खरीप हंगाम वाया गेला आहे, पाण्याअभावी बागायती क्षेत्राचे मातेरे सुरू आहे आणि त्याचवेळी जिल्ह्यातून दुथडी भरून वाहत चाललेली कृष्णा नदी आंध्र-कर्नाटकला सचैल स्नान घालून समुद्राला जावून भिडत आहे. अशा परिस्थितीत सध्या नदीतून वाहून जात असलेले पाणी उचलून या पाण्याने दुष्काळी भागातील नदी-नाले-ओढे-तलाव-कॅनॉल भरून घेतले तर यंदा जिल्ह्यावर दाटून आलेले दुष्काळाचे ढग दूर होण्यास फार मोठी मदत होणार आहे. या कामासाठी येणारा विजेचा खर्च भविष्यातील दुष्काळी कामांच्या निधीतून भागविणेही सहज शक्य आहे. त्यामुळे याकामी लोकप्रतिनिधींनी शासनदरबारी रेटा लावण्याची गरज आहे. 

पावसाळा सुरू झाल्यापासून कृष्णा नदीमधून जवळपास 70 ते 80  टीएमसी पाणी कर्नाटकात वाहून गेले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हे पाणी वाहून जात असताना त्याकडे केवळ बघत बसण्यापेक्षा वेगळे काही आपल्या राज्यकर्त्यांकडून झालेले नाही. वाहून जात असलेल्या या पाण्यापैकी केवळ निम्मे पाणी जरी ठिकठिकाणांवरून उचलून दुष्काळी भागात सोडले असते तरी या भागातील लोकांना सध्या सोसाव्या लागत असलेल्या दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागल्या नसत्या, मात्र या बाबतीत शासनाने अद्याप तरी कोणता निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यकर्त्यांना या भागातील दुष्काळ हटविण्याची इच्छाशक्‍ती आहे की नाही, अशी शंका येते.

 जिल्ह्यात अशा कित्येक नद्या आहेत की ज्या केवळ नावाच्या नद्या आहेत, त्यामध्ये पाणी मात्र कधीच नसते. पावसाळ्यात आणि पुराच्या वेळी कृष्णा नदीतून कर्नाटकात वाहून जाणार्‍या पाण्यांपैकी काही पाणी उचलून या नद्यांमध्ये सोडले तरी या नद्या वाहत्या राहूदे, पण किमान पाणीदार होतील. नद्यांप्रमाणेच या भागातील गावोगावच्या हजारो ओढ्यांची, या पाण्यातून हे हजारो नाले-ओढेही भरून घेता येणे सहज शक्य आहे. शिवाय त्यासाठी कोणतीही वेगळी यंत्रणा उभा करण्याची आवश्यकता नाही. कृष्णा नदीकाठी आज ताकारी-म्हैसाळ, टेंबू, आरफळ या शासकीय उपसा सिंचन योजनांसह शेकडो सहकारी आणि खासगी उपसा सिंचन योजना कार्यरतच आहेत. त्या माध्यमातून हे पाणी उचलायचे आणि उपलब्ध असलेल्या कॅनॉलच्या माध्यमातून हे पाणी  दुष्काळी भागात फिरवायचे, त्यातून त्या त्या परिसरातील छोटे-मोठे तलाव भरून घ्यायचे, यासाठी काही फार मोठी यातायात करावी लागणार नाही. नदीच्या पाण्यातून नुसते या पाणी योजनांचे कॅनॉल भरून घेतले तरी फार मोठा फरक पडणार आहे.

कोणत्याही कामाची चर्चा सुरू झाली की चर्चेचे घोडे खर्चाच्या मुद्यावर येवून अडते. या बाबतीतही सध्या तोच मुद्दा समोर येण्याची शक्यता आहे. वाहून चाललेले पाणी जरी उचलले तरी त्यासाठी लागणार्‍या वीजबिलाची तजवीज कशी करायची, हा सरकारपुढे उपस्थित होणारा प्रमुख प्रश्‍न असणार आहे. पण मुळात हा प्रश्‍नच नाही. कारण  शासन दुष्काळ आणि पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी दरवर्षी हजारो कोटी रूपये खर्च करते. पाण्याच्या टँकर्सवर करोडो रूपयांची खैरात होते. जलसंधारण, शेततळी, नालाबंडींग, रोजगार हमी योजना, नदी पुनरूज्जीवन या कामांसाठी शासन दरवर्षी करोडो रूपयांचा चुराडा करीत आहे. यापैकी काही पैसा या वीज बिलांसाठी वापरता येणे सहज शक्य आहे. कारण एकदा का अशा पध्दतीने वाहून चाललेले पाणी उचलून त्या-त्या भागात सोडले तर पुन्हा किमान वर्षभर तरी त्या भागातील टँकरवर होणारा खर्च वाचेल, पाण्यामुळे लोकांना रोजगार उपलब्ध झाल्यामुळे रोहयोवर होणारी करोडो रूपयांची उधळण वाचेल, भूगर्भातील पाणी पातळी वाढण्यास मदत होईल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे या भागातील कृषी उत्पन्नामध्ये जी काही वाढ होईल, त्याचे मोजमाप वेगळेच. त्यामुळे केवळ वीजबिलाच्या कारणावरून या कामाचा बाऊ करण्याचे कोणतेही कारण नाही.

सध्या जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला दुष्काळ या एकाच शब्दाने ग्रासून टाकले आहे. या लोकांच्या माथ्यावरचा दुष्काळाचा कलंक रातोरात पुसणे शक्य नसले तरी सध्या जिल्ह्यातून परराज्यात वाहून जाणार्‍या पाण्यापैकी काही पाणी उचलून या भागाला दिले तरी त्यांचा दुष्काळ काही प्रमाणात सुसह्य होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे या बाबतीत शासनाने तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. अजून किमान महिनाभर तरी पावसाळा आहे. त्यापूर्वीच ही कार्यवाही करण्याची गरज आहे. अन्यथा यंदाही या भागातील जनता दुष्काळात होरपळून निघाल्याशिवाय राहणार नाही.