Tue, Nov 20, 2018 21:53



होमपेज › Sangli › महापालिका अंदाजपत्रक लांबले

महापालिका अंदाजपत्रक लांबले

Published On: Mar 01 2018 1:28AM | Last Updated: Feb 28 2018 10:33PM



सांगली : प्रतिनिधी

विविध कारणांनी महापालिकेचे अंदाजपत्रक लांबले आहे. वास्तविक यापूर्वी प्रशासकीय अंदाजपत्रक जानेवारीअखेर ते अंतिम होणे गरजेचे होते. परंतु मार्च महिना सुरू झाला तरी ते अंतिम झाले नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून स्थायी समितीकडे आणि त्यांच्याकडून महासभेकडे हा फेरा होणार आहे. परिणामी अंदाजपत्रक अंतिम होण्यास विलंब लागणार आहे. 

महापालिका निवडणूक जूनमध्ये-जुलैमध्ये होणार आहे. त्यापूर्वी मे महिन्यात निवडणूक आचारसंहितेची शक्यता आहे. तसे झाल्यास अंदाजपत्रकाला होणारा विलंब नगरसेवकांना त्याच्या अंमलबजावणीपासून अलिप्त ठेवणारा ठरणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांचा अंदाजपत्रक तयार करणे आणि त्याच्या मंजुरीचा फेरा पाहिला तर प्रशासनाकडून डिसेंबरअखेरच अंदाजपत्रक तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. सर्वच विभागप्रमुखांकडून जमा-खर्च आणि शिलकी अंदाज तसेच आगामी योजनांसाठीची शासकीय तरतूद विचारात घेतली जाते. त्या आधारे आयुक्‍त प्रशासकीय अंदाजाचा आराखडा निश्‍चित करतात. ते आयुक्‍तांकडून जानेवारीअखेर हे अंदाजपत्रक स्थायी समितीकडे सादर होते. सभापती ते स्वीकारतात आणि त्यानुसार समिती अभ्यासासासाठी 15 ते 20 दिवसांत अंदाजपत्रक निश्‍चित करण्यासाठी अवधी घेतात. सभापती सदस्यांसह प्रशासनासमवेत चर्चेने त्यात सुधारणा करतात. त्यातून किमान जमा-खर्चाच्या बाजूंमध्ये पाच-पंचवीस कोटी रुपयांची भर घालतात. त्याद्वारे सुधारित केलेले अंदाजपत्रक स्थायी सभापती किमान फेब्रुवारी अखेर किंवा मार्च महिन्यात पहिल्या-दुसर्‍या आठवड्यात महासभेत महापौरांकडेे सादर करतात. 

महापौरांसह सर्व सदस्य स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकावर अभ्यास करून त्यात सूचना घेतल्या जातात. त्याआधारे महापौरांकडून अंदाजपत्रक निश्‍चित केले जाते. ते अंतिम करून त्याची अंमलबजावणी किमान एप्रिलपूर्वी सुरू होते. परंतु मार्च महिना सुरू झाला तरी अद्याप प्रशासनाचे अंदाजपत्रक निश्‍चित नाही. त्यामुळे स्थायी, महासभेकडून अंदाजपत्रक निश्‍चितीला विलंब होईल. परिणामी या अंदाजपत्रकाचा या टर्ममधील नगरसेवकांना विकासकामांच्या अंमलबजावणीद्वारे लाभ होणार नाही, असे चित्र दिसत आहे.

अंदाजपत्रकाला 70-80 कोटींहून अधिक कात्री
अंदाजपत्रकाची कोटीच्या कोटी उड्डाणे आतापर्यंत 500 कोटींच्या वर पोहोचली आहेत. त्यानुसार गेल्यावर्षीही प्रशासनाकडून 550 कोटींपेक्षा अधिक अंदाजपत्रक केले होते. पुढे स्थायी समितीने ते 603 कोटींवर तर महासभेने ते वाढवून 654 कोटींवर नेले होते. आता मात्र प्रशासनाने वस्तुनिष्ठतेसाठी अंदाजपत्रकातील तरतुदींना 70-80 कोटी रुपयांची कात्री लावली आहे. हे अंंदाजपत्रक 460-70 कोटींच्या घरात आहे.