Thu, Nov 15, 2018 09:34



होमपेज › Sangli › निवडणूक प्रचारात पुन्हा जुनेच प्रश्न?

निवडणूक प्रचारात पुन्हा जुनेच प्रश्न?

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





सांगली : प्रतिनिधी 

महापालिकेच्या या  निवडणुकीतही नागरी सुविधांचे प्रश्न गाजणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. खराब रस्ते, वादग्रस्त ड्रेनेज आणि अमृत पाणी योजना, अशुद्ध आणि अपुरा पाणीपुरवठा, डासांचा असह्य फैलाव, भूखंड हडप करण्याचे प्रकार, अतिक्रमणे असे विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर येणार आहेत. या सगळ्या विषयांवरून महापालिकेतील विद्यमान सत्तारुढ काँग्रेसला घेरण्याचा विरोधी पक्ष प्रयत्न करणार हे उघड आहे. त्याचवेळी गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत राज्यातील भाजपच्या सरकारने तीनही शहरातील विकासाकडे अजिबात लक्ष दिले नाही, असा प्रचार काँग्रेसतर्फे निश्चितपणे  होणार आहे. त्याची झलक त्या पक्षाच्या नेत्यांच्या यापूर्वीच्या वक्तव्यावरून दिसलेलीच आहे. 

सन 1975 मध्ये कृष्णा नदीचे पाणी प्रथम प्रदूषित झाले आणि सांगली शहरात  कावीळ व विषमज्वराची  भयंकर साथ आली. त्याचा फटका नागरिकांना बसला. शेरीनाल्यामुळे कृष्णेचे प्रदूषण होते, अशी जोरदार टीका त्यावेळी विरोधकांनी केली होती.  त्या शेरीनाल्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या पातऴीवर अनेकदा योजना राबवण्यात आल्या, परंतु अजूनही शेरीनाल्याचा प्रश्न सुटलेला नाही. शेरीनाल्यातून अजूनही सांडपाण्याचा प्रवाह कृष्णा नदीत मिसळतोच आहे. दर आठ-पंधरा दिवसांनी  शहरात गढूळ पाण्याचा पुरवठा होतो. 

सन 1975 नंतरच्या तत्कालीन नगरपालिकेच्या प्रत्येक निवडणुकीत दूषित पाणी आणि शेरीनाला हा विषय गाजला. तत्कालीन नागरिक संघटनेने हा विषय सातत्याने  लोकांसमोर ठेवला. सन 1986 ची विधानसभेची पोटनिवडणूकही याच विषयावरून राज्यभर गाजली. दूषित पाण्याच्या बाटल्या नगरपालिकेच्या सभांमध्ये हजर करून विरोधकांनी टीकेचा भडिमार केला. परिणामी सांगलीचे पाणी खराब आहे, अशी राज्यभर चर्चा होत राहिली. ती आजही संपलेली नाही.

नगरपालिकेतील काँग्रेसच्या सत्तेला  या प्रश्नामुळे कधी फारसा धक्का बसला नाही, मात्र सांगली विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकांत मात्र राजकीय फटका बसू लागला. त्यामुळे शेरीनाल्याच्या दूषित पाण्याचे करायचे काय असा प्रश्न समोर आला. अखेर रसूलवाडी-सांबरवाडी ही पाणी शुद्धीकरण योजना सुरुवातीस अस्तित्वात आली. मात्र त्यामुळेही हा प्रश्न सुटला नाही.  त्यानंतर केंद्र सरकारच्या मदतीने व अनुदानातून शेरीनाला शुद्धीकरणाचा दुसरी महत्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली. तत्कालीन खासदार प्रकाशबापू पाटील आणि मदन पाटील यांनी या योजनेसाठी केंद्राकडून निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न केले. योजना तयारही झाली, मात्र तिचे काम संथगतीने सुरू राहिले. परिणामी आजही शेरीनाल्याचा विषय संपलेला नाही. महापालिकेच्या स्थापनेनंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत हा विषय गाजत राहिला. 

सन 2003 च्या निवडणुकीत काँग्रेसने बिसलरीसारखे शुद्ध पाणी देऊ असे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले. मात्र तरीही प्रश्न कायम राहिला. सांगलीकरांना शुद्ध आणि मुबलक पाणी देण्याचे आश्वासन पूर्णांशाने अंमलात आले नाही. सन 2008 च्या निवडणुकीत आमदार जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व काँग्रेस विरोधक एकत्र आले. महाआघाडी स्थापन झाली. त्यावेळी वारणा  नदीतून पाणी घेण्याची योजना पुढे आली. मात्र महाआघाडीच्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीतही शुद्ध आणि चोवीस तास पाणीपुरवठ्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात आले नाही. त्यामुळे सन 2013 च्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा

काँग्रेस पक्षाने हा विषय निवडणूक प्रचारात प्रमुख केला. आजमितीसही कृष्णा नदीचे प्रदूषण हा प्रश्न संपलेला नाही. काँग्रेसने नंतर वारणेऐवजी कृष्णेतूनच पाणीपुरवठा करण्याची योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र अद्यापही निर्दोष पाणीपुरवठा होत असल्याचे दिसून येत नाही.मिरज शहरात  पूर्वी पाणीपुरवठ्याची योजना जीवन प्राधीकरणातर्फे चालवली जात होती. त्यावेळी मिरजेचे पाणी शुद्ध असल्याची ग्वाही दिली जात होती. पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी कालांतराने महापालिकेकडे सोपवण्यात आली. त्यानंतर मिरजेतही पाणीपुरवठ्याच्या समस्या सुरू झाल्या. आता मिरजेसाठी अमृत योजना आली आहे. त्या योजनेच्या निविदा मंजुरीचा वाद आता सुरू आहे.

सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीन शहरांसाठीची ड्रेनेज योजनाही वादग्रस्त बनली. तीनही शहरांत योजनेसाठी ठिकठिकाणी खोदाई झाली. मात्र योजना अजूनही अर्धवट अवस्थेतच आहे. उलट ड्रेनेज योजनेच्या खोदाईमुळे सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीनही शहरांतील विस्तारित व गुंठेवारी भागात नागरिकांचे हाल झाले. पावसाळ्यात पाणी साठून आणि दलदल तयार होऊन लोकांना घराबाहेर पडणेही अनेकदा अशक्य झाले. त्या विषयावरून अनेकदा आंदोलने झाली. 

महापालिका स्थापन झाल्यापासून सांगलीतील समस्या वाढल्या अशी टीका झाली. तसेच मिरज आणि  कुपवाडकडेही दुर्लक्ष झाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त झाली. रस्ते, गटारी, डांस निर्मूलनाचे काम याबाबत नागरिकांच्या सातत्याने तक्रारी झाल्या. विरोधी पक्षांबरोबरच अनेकदा खुद्द सत्तारुढ पक्षातूनही याबाबत असंतोष प्रकट झाला. स्थायी समितीच्या प्रत्येक बैठकीत आणि प्रत्येक महासभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाला नागरी सुविधांच्या विषयावरून धारेवर धरले. त्यामुळे या निवडणुकीतही गेली अनेक वर्षे टीकेचा विषय बनलेले प्रश्नच पुन्हा एका समोर येणार आहेत. गेल्या पाच वर्षांत खराब रस्त्यांमुळे लोकांचे हाल झाले. प्रचंड गदारोळ झाल्यामुळे अखेर रस्ते दुरुस्तीचे काम अखेर सुरू झाले. त्यामुळे सध्या तरी रस्ते ठीक दिसत आहेत. मात्र या रस्ते दुरुस्तीसाठी झालेला विलंब हा मुद्दा प्रमुख असेल. 

Tags ; Sangli, Sangli News,  election campaign, once again, old question






  •