Sun, Sep 23, 2018 02:32



होमपेज › Sangli › कुटुंबाचे एकच जात प्रमाणपत्र द्यावे

कुटुंबाचे एकच जात प्रमाणपत्र द्यावे

Published On: Feb 11 2018 12:56AM | Last Updated: Feb 10 2018 9:29PM



सांगली ः प्रतिनिधी

पाच-सहा सदस्यांच्या कुटुंबासाठी एकच शिधापत्रिका असते. त्या धर्तीवर सर्वांची नावे नमूद करून एकच जात प्रमाणपत्र द्यावे. त्यामुळे बोगसगिरीला आळा बसेल, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्याची माहिती बहुजन रयत परिषदेचे संस्थापक माजी मंत्री प्रा. लक्ष्मण ढोबळे यांनी पत्रकार बैठकीत सांगितले. 

 प्रमाणपत्र पडताळणीत शिथिलतेसह अनुसूचित 59 जातींची लोकसंख्येनुसार चार  प्रवर्गात वर्गवारी करावी, अशी मागणी  केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, शासकीय योजना आणि नोकरीचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची गरज असते.  प्रत्येक व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र मिळवून ते पडताळणीसाठी अटोकाट प्रयत्न करावे लागतात.  काहीजणांनी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी जाती बाहेरील किंवा खोटी माहिती दिली. अवैध मार्गाचा वापर करुन खोटी माहिती देऊन प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या प्रकरणात वाढ झाली आहे. त्यासाठीच  जिल्हावार जात पडताळणी समित्या गठीत केल्या आहेत. 

प्रा. ढोबळे म्हणाले, देशात महाराष्ट्र वगळता  अन्य कोणत्याही राज्यात अशा स्वरुपाची छाननी समिती नाही. वास्तविक न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती स्थापन करावी लागते आहे. अन्य प्रवर्गातील लाभ मिळवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे  व निर्देश योग्य आहेत. केवळ लबाडीने प्रमाणपत्र घेणार्‍यांमुळे सर्वांनाच प्रमाणपत्रे पडताळणीची सक्‍ती योग्य नाही. एकदा प्रांताधिकार्‍यांमार्फत सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यानंतर पडताळणी समितीकडे नाहक कागदपत्रे देण्याची गरज काय? प्रांताधिकार्‍यांकडूनच कागदपत्रांची पडताळणी समितीकडे ई-मेलद्वारे पूर्तता करणे गरजेेचे आहे. त्यामुळे वेळ व कागदपत्रांचा खर्च वाचेल.

ते म्हणाले, राज्य सरकारने डॉ.आंबेडकर स्वाधार योजना लागू केली आहे. ज्याला  वसतीगृहात प्रवेश मिळत नाही अशा विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. 69 जातींना लाभ मिळण्यासाठी लोकसमितीने अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये 60 टक्के गुण असणार्‍या विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणासाठी वषार्ंतून तीनवेळा 43 हजार रुपये मिळणार आहेत. ही योजना चौकाचौकात लावण्याची गरज आहे.  माजी आमदार राजीव आवळे, दलितमित्र अशोक पवार आदी उपस्थित होते.    

अनुसूचित जातीतील सर्वांनाच न्याय मिळावा

प्रत्येक राज्यात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातून ठराविक समाजालाच लाभ मिळतो. उर्वरित अल्पसंख्याक  जातींना लाभ मिळत नाही. त्यामुळे तामिळनाडूमध्ये सध्या अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गानुसार वर्गवारीसाठी अबकड प्रवर्ग लागू करण्यात आला आहे. बारा राज्यात केंद्राने समित्या केल्या आहेत. त्यासाठी लोकूर समितीही नियुक्‍त केली होती. त्याचा अहवाल केंद्राने निर्णय घेऊन अंमलात आणावा यासाठी मंदाकृष्णा मादीका यांच्या नेतृतवाखाली आठ राज्यात मोर्चे निघाले. केंद्र सरकारने याचा विचार करावा, अशी मागणीही  प्रा. ढोबळे यांनी केली.