Tue, Nov 20, 2018 06:04



होमपेज › Sangli › शाळा कंपनीकरणविरोधात संघटना एकवटल्या

शाळा कंपनीकरणविरोधात संघटना एकवटल्या

Published On: Jan 28 2018 1:33AM | Last Updated: Jan 27 2018 11:26PM



राज्य घटनेने नागरिकांना शिक्षणाचा मुलभूत हक्क दिलेला आहे. मात्र राज्य शासन पटसंख्येचे कारण दाखवित शाळा बंद करीत आहे. एक जरी विद्यार्थी असला तरी शाळा सुरू राहिली पाहिजे.  वाड्या वस्त्यांवरील शाळा बंद पडल्या तर त्या ठिकाणी शिक्षण घेणार्‍या मुली अन्य ठिकाणी जावू शकणार नाहीत. यामुळे या मुली शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. शासनाचा तोच डाव आहे.  याविरोधात  आंदोलन करून हा प्रयत्न हाणून पाडू. 

-अ‍ॅड. अजित सूर्यवंशी,     कामगार संघटना, सांगली

शिक्षणाचा उद्योग करू नका 

राज्य सरकारने सार्वजनिक सेवा आणि उद्योग खाजगी करायची धोरणे अंमलात आणायला सुरवात केली आहेत. पण शिक्षण व्यवस्था म्हणजे  व्यावसायिक उद्योग नाही. तो खाजगी कंपन्यांना चालवायचा ठेका देणे देशादृष्टीने चांगले नाही.  शिक्षण क्षेत्राची इतकी बिकट अवस्था का आणि कुणामुळे झाली याचा विचार गांभीर्याने अजूनही होत नाही. हा विचार करून  व्यवस्था दुरुस्त करावी लागेल.आपल्याला जमत नाही म्हणून सर्वांचाच ठेका द्यायची ही पद्धत घातक आहे. त्यामुळे शिक्षणाचे कंपनीकरण होता कामा नये. 

- गौतम पाटील, संचालक नवभारत शिक्षण मंडळ, सांगली

सामाजिक, आर्थिक मागासांना शिक्षणातून हद्दपारीचे षङयंत्र

शिक्षण हे केवळ ज्ञान मिळविण्याचे साधन नाही, तर मानवी जीवनमान उंचावण्याचे साधन आहे.  त्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समूहाला  शिक्षणातून हद्दपार करणे, शिक्षणाचे खासगीकरण, बाजारीकरण करणे, सुशिक्षित बेरोजगार व गुलामांची संख्या वाढविणे आणि इतिहासाचे शिक्षणाच्या माध्यमातून इतिहासाचे विकृतीकरण व धार्मिक पुनरुज्जीवन करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. याविरोधात आम्ही एकत्रितपणे लढा देऊन शासनाचा हा प्रयत्न हाणून पाडू. 

    -प्रा. गौतमीपुत्र कांबळे, सांगली.

वर्गीकरण, जातीयकरणास  नव्याने सुरुवात 

 शिक्षणाच्या कंपनीकरणातून सर्वसामान्य, दीन-दुबळ्यांचे शोषण होणार आहे. नव्याने वर्गीकरण, जातीयकरण होणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात उतरणार्‍या कंपन्यांचा उद्देश सेवा असणार नाही. नफा-तोटा यालाच त्या महत्व देतील. थोर समाजपुरुषांच्या विचारांना तिलांजली दिले जाणार आहे. त्याचसाठी शिक्षणाच्या कंपनीकरणाचे षडयंत्र रचले जात आहे. त्यास विरोध आवश्यक आहे.   - छाया खरमाटे,
माजी जि. प. समाजकल्याण सभापती, सांगली.

बहुजनांना पुन्हा बांधावर पाठविण्याचे षडयंत्र 

सर्वांना ‘केजी टू पीजी’पर्यंतचे शिक्षण हे सक्‍तीचे आणि मोफत देणे हे शासनाचे कर्तव्य आणि जबाबदारी  आहे. कर्मवीर भाऊरावअण्णांनी बहुजन समाजाच्या हातातील खुरपे काढून घेऊन त्यांना लेखणी दिली. मात्र आताचे सरकार बहुजनांना पुन्हा बांधावर पाठविण्याचे षडयंत्र रचत आहे. श्रीमंतांच्या मुलांनाच शिक्षण मिळावे आणि गरिबांची मुले केवळ कामच करत रहावीत असा हेतू यामागे आहे. आम्ही या धोरणाविरूद्ध लढा उभारणार आहोत. त्यासाठी जिल्हा सुधार समितीच्यावतीने  बैठक घेत आहोत.  

   - अ‍ॅड. अमित शिंदे,      सामाजिक कार्यकर्ते.

संस्थांचे अस्तित्व हिरावून घेणारा निर्णय 

राज्य शासनाने शाळांचे कंपनीकरण विधेयक मंजूर करत कॉर्पोरेट कंपन्यांना शाळा सुरू करणाची परवानगी दिलेली आहे. हा निर्णय शासकीय शाळा, महाविद्यालये , संस्था यांचे अस्तित्व संपविणारा आहे.  या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास शिक्षणाचे महत्त्व कमी येणार आहे. यामुळे सार्‍या शिक्षण व्यवस्थेला धोका निर्माण झाला आहे.  

डॉ. समाधान जगताप, जत 
सामाजिक कार्यकर्ते

बहुजन समाजावर अन्याय

शिक्षणाचे बाजारीकरण सुरू आहे. शिक्षणासाठी योग्य धोरण असेल तर देशाचे भवितव्य उज्ज्वल होऊ शकते.  शिक्षणाचे होणारे कंपनीकरण हे निषेधार्ह आहे. यामुळे बहुजन समाजातील विद्यार्थी अधोगतीकडे झुकेल.

-लिंबाजी सोलनकर, सामाजिक कार्यकर्ते