Sat, Sep 22, 2018 11:03



होमपेज › Sangli › भेसळीचा ‘बाजार’; आरोग्य ‘बेजार’

भेसळीचा ‘बाजार’; आरोग्य ‘बेजार’

Published On: May 07 2018 2:04AM | Last Updated: May 06 2018 8:19PM



सांगली : अभिजित बसुगडे

सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित रोजच्या वापरातील खाद्यपदार्थात भेसळीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. उत्पादन तारखेसह अंतर्भूत पदार्थांची यादी न देताच अनेक खाद्यपदार्थांची जिल्ह्यात सर्रास विक्री सुरू आहे. मावा, गुटख्यासारख्या नशील्या पदार्थांवर कारवाई करूनही आज त्याची खुलेआम विक्री सुरू आहे. याकडे अन्न आणि औषध प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. मनुष्यबळ नसल्याचे सांगत कारवाईस टाळाटाळ केली जात आहे. तर भेसळीबाबत विचारल्यावर तक्रार द्या मग तपासणी करू, असे अजब उत्तर या विभागाच्या अधिकार्‍यांकडून दिले जात आहे. 

नागरिकांच्या रोजच्या जीवनात अनेक खाद्यपदार्थांची गरज लागते. आधुनिक जीवनशैलीमुळे अनेक कुटुंबे न्याहरीसह जेवणात बेकरीचे पदार्थ मोठ्या प्रमाणात वापरत असल्याचे चित्र आहे. बेकरी पदार्थांचा खरेदीदार वाढल्याने या पदार्थांच्या उत्पादनात कमालीची वाढ झाली आहे. मात्र त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे. होलसेलच्या नावाखाली अशा पदार्थांची विक्री जोमात आहे. 

फरसाण, पापडी, शेव यासह डाळीच्या विविध पदार्थांमध्ये डाळीऐवजी मक्याचे पीठ वापरले जात असल्याची अनेकांची तक्रार आहे. गल्लीबोळात तयार झालेले अशा पदार्थांच्या कारखान्यात मोठ्या प्रमाणात भेसळ केली जात असल्याची अनेकांची तक्रार आहे. शिवाय असे पदार्थ पारदर्शक प्लास्टीकमध्ये पॅक केले जातात. त्यावर उत्पादन तारखेसह अन्य कोणतीही माहिती दिलेली नसते. शिवाय होलसेलच्या नावाखाली त्यांची किंमतही कमी असल्याने अनेकांकडून त्याची खरेदी केली जाते.  यामुळे परवान्यासह सर्व अटींची पूर्तता करून खाद्यपदार्थ तयार करणार्‍यांना मोठा फटका बसत आहे. 

छोटी दुकाने, पान टपर्‍या या ठिकाणी असे पदार्थ सर्रास विक्रीला ठेवले जातात. या पदार्थांसह विविध प्रकारची बिस्कीटे, मिठाई, केक याचेही उत्पादन केले जाते. अशा कारखान्यांतील स्वच्छता, तेथे वापरल्या जाणार्‍या कच्च्या पदार्थांची गुणवत्ता याकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केले जात आहे. याची खरेदीदारांना माहिती नसल्याने या पदार्थांची जोमाने विक्री होत आहे. अशा पदार्थांमध्ये भेसळ तर होतेच शिवाय मुदत संपलेले पदार्थही ग्राहकांच्या माथी मारले जात आहेत. 

या पदार्थांसह हातगाड्यांवर विकल्या जाणार्‍या दक्षिण भारतीय, पंजाबी, गुजराती आणि चायनीज पदार्थांची याहून भयानक स्थिती आहे. अनेकदा अशा हातगाडे चालकांकडे अन्न विभागाचा परवानाच नसल्याचे दिसून येत आहे. अशा हातगाड्यांवर केवळ दंडात्मक किंवा सुधारणा करण्याची नोटीस अशी जुजबी कारवाई केली जाते. उघड्यावरील, दर्जाहीन, भेसळयुक्त पदार्थांमुळे कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजारांच्या रुग्णांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. त्याशिवाय संसर्गजन्य रोगांचा प्रसार नित्याचाच बनला आहे. 

खाद्यपदार्थांसह अन्न विभागाकडे गुटखा, मावा, सिगारेट अशा नशिल्या पदार्थांवरही कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. गेल्या वर्षभरात अनेक ठिकाणी गुटखा पकडण्यात आला. मिरज तालुक्यातील आरगमध्ये तर गुटखा निर्मितीचा कारखाना उद्ध्वस्त करण्यात आला. केंद्रीय उत्पादन शुल्कच्या अधिकार्‍यांनी त्यावर कारवाई केली मात्र स्थानिक अन्न प्रशासन तोपर्यंत डोळे झाकून बसले होते का, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. गेल्या वर्षभरात अन्न विभागाने स्वतः किती गुटखा पकडला, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यांच्या मानाने पोलिसांनी अधिक प्रमाणात कारवाई केल्याचे चित्र आहे. 

आरगमधील गुटखा निर्मिती, सांगलीतील साठा अशा गुटख्यावर मोठ्या प्रमाणात कारवाई होऊनही आज बहुतांशी पान टपर्‍यांसह दुकानांमध्ये गुटखा सर्रास विकला जातो. माव्यात वापरल्या जाणार्‍या सुगंधी तंबाखूचीही तिच अवस्था आहे. आज गुटखा आणि मावा सर्रास विकला जात आहे. त्यावर अन्न प्रशासनाकडून केली जाणारी कारवाई मात्र शून्य असल्याचेच दिसत आहे. 

चायनीज गाडे,पाणीपुरीवाले कारवाईपासून दूरच

शहरातील विविध भागात चायनीज पदार्थ विकणारे अनेक हातगाडे दिसून येत आहेत. अगदी गटारीच्या कडेला उभे राहून असे पदार्थ विकले जातात. जिभेचे चोचले पुरविणार्‍यांना तेथील स्वच्छता आणि त्यात वापरलेल्या जाणार्‍या पदार्थ, रंगांचे दुष्परिणाम दिसत नाहीत. अशा गाड्यांवर कारवाईची गरज आहे. शिवाय गल्ली-बोळात फिरणारे पाणीपुरीवाले कोणते पाणी वापरतात, त्यांची स्वच्छता आणि पदार्थांचे शुद्धपणा तपासणार कोण, असा प्रश्‍न आहे. अशा काही व्यावसायिकांकडे परवानेही नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे अशांवर कारवाईसाठी व्यापक मोहिमेची गरज आहे. 

वर्षभरातील (मार्च 2017 -  एप्रिल 2018) कामगिरीवर एक दृष्टिक्षेप

 एकूण 5 हजार 926 आस्थापनांची नोंदणी, 622 परवाने वितरण
 277 नमुन्यांची तपासणी त्यातील 72 कमी दर्जाचे, 29 असुरक्षित नमुन्यांबाबत न्यायालयात खटले
 वर्षभरात एकूण 518 ठिकाणी तपासणी, 70 आस्थापनांना सुधारणा नोटीस, 6 परवाने निलंबित 
 62 आस्थापनांमध्ये त्रुटी याच प्रकरणांत तडजोडीतून 3 लाख 78 हजार 500 रुपये दंड वसूल
 97 न्याय निर्णय प्रकरणांतून 9 लाख 1 हजार 600 रुपये दंड वसूल, 57 प्रकरणे निकाली
 खाद्यपदार्थांच्या 17 प्रकरणांत 20 लाख 33 हजार 866 रुपयांचा साठा जप्त
 गुटख्यावर कारवाईत 55 लाख 10 हजार 533 रुपयांचा साठा जप्त, याबाबतचे 52 खटले न्यायालयात
 हॉटेल चालक, मिठाई दुकानदारांची वर्षातून दोनदा कार्यशाळा
 प्रशासनाकडून दाखल एकाही खटल्यात एकालाही शिक्षा नाही
खाण्यासाठी इंडस्ट्रियल बर्फाची सर्रास विक्री

सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहेत. जिल्ह्यातील पारा 42 अंशांपर्यंत पोहोचला  आहे. त्यातच लग्न सराईही सुरू असल्याने सध्या थंड पेयांसाठी बर्फाला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. अशावेळी अनेकदा दर्जाहीन, इंडस्ट्रियल वापराचा बर्फ सर्रास विकला जात आहे. त्यामुळे या दिवसांत बर्फ निर्मिती करणार्‍यांची पाचही बोटे तुपात आहेत. शासनाने इंडस्ट्रियल वापरासाठीच्या बर्फात निळा रंग वापरण्याची सक्ती केली आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. बर्फ तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारे पाणी तसेच बर्फाचे नमुने अन्न व औषध प्रशासनाने तातडीने तपासण्याची मागणी होत आहे.