Wed, Sep 19, 2018 14:22



होमपेज › Sangli › औषधविक्रीत कायदा कागदावरच

औषधविक्रीत कायदा कागदावरच

Published On: May 08 2018 1:56AM | Last Updated: May 07 2018 8:48PM



सांगली : अभिजित बसुगडे

खाद्यपदार्थांसह नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित महत्वाची बाब म्हणजे विविध आजारांवरील औषधे. औषध प्रशासनाचा साराच कारभार आता ऑनलाईन झाल्याने काही ठिकाणी फार्मासिस्टच नसलेल्या दुकानांचे पेव फुटल्याचे चित्र आहे. अन्न विभागाप्रमाणे औषध विभागही मनुष्यबळ नसल्याचे कारण पुढे करत तक्रारीनंतरच जुजबी कारवाईचा फार्स करीत असल्याचे चित्र आहे. या विभागाकडे औषध दुकानांसह रक्तपेढ्यांवरही अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी आहे. कालबाह्य आणि दुष्परिणाम करणार्‍या औषधांची विक्री सध्या तरी जोमात आहे.   

सध्या धकाधकीच्या जीवनात रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार आदींच्या रुग्णांची  संख्या वाढल्याचे चित्र आहे. अशा रुणांना रोज औषधे घ्यावीच लागतात. जिल्ह्यात अडीच हजार औषध दुकानांतून विविध आजारांची औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधनांची विक्री केली जाते. यावर औषध विभागाचा अंकुश असतो. औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 नुसार औषध दुकानांवर कारवाई करण्याचे अधिकार या विभागाला आहेत. मात्र  या कायद्यामध्येच त्रुटी दिसतात.  

अनेक औषध दुकानांमध्ये कालबाह्य औषधे सर्रास ठेवली जातात. त्याची विक्रीही केली जात असल्याची तक्रार आहे. मात्र या विभागाला त्यावर कारवाई करता येत नसल्याचे अधिकार्‍यांकडून सांगितले जाते. औषध दुकानात फार्मासिस्ट असणे बंधनकारक आहे. मात्र बहुतांशी दुकानांमध्ये कामगारच  कारभार करीत असल्याचे चित्र आहे. कालबाह्य औषधांसाठी एक पेटी ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र अशी पेटी अपवादानेच दिसते.

केवळ औषध दुकानेच नाही तर आजार पूर्ण बरे करण्याचे दावे करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार या विभागाला आहेत. मात्र अशा दावेदारांवर वर्षभरात एकही कारवाई झालेली नाही. अर्धांगवायू, मधुमेह पूर्ण बरा करणे, शरिराची ताकद वाढविण्याची हमी देणार्‍यांवर अद्यापही कारवाई झाली नाही.

शिवाय वजन कमी करणे अथवा वाढविणे यासारखे दावे सातत्याने केले जातात. शहरी भागासह ग्रामीण भागातही त्याचे लोण पसरले आहे. अशा औषधांमुळे अनेकांना आतड्यांचे गंभीर आजार झाल्याची उदाहरणे आहेत. आजार बरे करण्याचे दावे करणार्‍यांवर कारवाई होणे अपेक्षित असताना अशी कारवाई होत नाही. 

औषध निर्मिती करणार्‍या कारखान्यांवरही या विभागाचा अंकुश असतो. जिल्ह्यात अ‍ॅलोपॅथी औषध निर्मितीचे 12 कारखाने आहेत. त्यांची वार्षिक तपासणी होते. मात्र आजपर्यंत  कारवाई झाल्याचे एकही उदाहरण नाही. औषध दुकानांना दिलेल्या परवान्याचे दर पाच वर्षांनी नूतनीकरण केले जाते. तक्रार आली तरच दुकानदारावर दंडात्मक अथवा नोटिसीची कारवाई केली जाते. 

औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने  कायद्यात त्रुटी असल्याने कारवाईत  अडचणी येत असल्याचे सांगितले जाते. वर्षभरात जिल्ह्यात 398 औषध दुकानांना परवाने देण्यात आले आहेत. वर्षाला सरासरी 250 दुकानांचे परवाने नव्याने दिले जात आहेत. मात्र ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन आहे. परवाना देण्याआधी निरीक्षकांची पाहणी सक्तीची आहे. मात्र पाहणीच होत नसल्याचे चित्र आहे. कालबाह्य, घातक औषधांचीही विक्री जोमात आहे. कोणतेही औषध घेतल्यानंतर त्याचे बिल देणे बंधनकारक असतानाही दुकानदारांकडून ते बिल देण्याची टाळाटाळ केली जात आहे.  

प्रबोधनाची मोहीम गरजेची

अनेकदा डॉक्टरांकडून रुग्णांना साईड इफेक्ट होणारी औषधे लिहून दिली जातात. अनेकदा कंपौंडरने दिलेल्या चिठ्ठीवर तसेच जुन्या चिठ्ठीवरही औषधे दिली जातात. नागरिकांच्या मागणीनुसारही दुकानदारांकडून किरकोळ आजारांवर औषधे दिली जातात. याबाबत प्रबोधनाची मोहीम औषध प्रशासनाने राबविण्याची गरज आहे. 

सांगली : अभिजित बसुगडे

खाद्यपदार्थांसह नागरिकांच्या  जीवनाशी निगडित महत्वाची बाब म्हणजे विविध आजारांवरील औषधे. औषध प्रशासनाचा साराच कारभार आता ऑनलाईन झाल्याने काही ठिकाणी फार्मासिस्टच नसलेल्या दुकानांचे पेव फुटल्याचे चित्र आहे. अन्न विभागाप्रमाणे औषध विभागही मनुष्यबळ नसल्याचे कारण पुढे करत तक्रारीनंतरच जुजबी कारवाईचा फार्स करीत असल्याचे चित्र आहे. या विभागाकडे औषध दुकानांसह रक्तपेढ्यांवरही अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी आहे. कालबाह्य आणि दुष्परिणाम करणार्‍या औषधांची विक्री सध्या तरी जोमात आहे.   

सध्या धकाधकीच्या जीवनात रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार आदींच्या रुग्णांची  संख्या वाढल्याचे चित्र आहे. अशा रुणांना रोज औषधे घ्यावीच लागतात. जिल्ह्यात अडीच हजार औषध दुकानांतून विविध आजारांची औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधनांची विक्री केली जाते. यावर औषध विभागाचा अंकुश असतो. औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 नुसार औषध दुकानांवर कारवाई करण्याचे अधिकार या विभागाला आहेत. मात्र  या कायद्यामध्येच त्रुटी दिसतात.  

अनेक औषध दुकानांमध्ये कालबाह्य औषधे सर्रास ठेवली जातात. त्याची विक्रीही केली जात असल्याची तक्रार आहे. मात्र या विभागाला त्यावर कारवाई करता येत नसल्याचे अधिकार्‍यांकडून सांगितले जाते. औषध दुकानात फार्मासिस्ट असणे बंधनकारक आहे. मात्र बहुतांशी दुकानांमध्ये कामगारच  कारभार करीत असल्याचे चित्र आहे. कालबाह्य औषधांसाठी एक पेटी ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र अशी पेटी अपवादानेच दिसते.

केवळ औषध दुकानेच नाही तर आजार पूर्ण बरे करण्याचे दावे करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार या विभागाला आहेत. मात्र अशा दावेदारांवर वर्षभरात एकही कारवाई झालेली नाही. अर्धांगवायू, मधुमेह पूर्ण बरा करणे, शरिराची ताकद वाढविण्याची हमी देणार्‍यांवर अद्यापही कारवाई झाली नाही.

शिवाय वजन कमी करणे अथवा वाढविणे यासारखे दावे सातत्याने केले जातात. शहरी भागासह ग्रामीण भागातही त्याचे लोण पसरले आहे. अशा औषधांमुळे अनेकांना आतड्यांचे गंभीर आजार झाल्याची उदाहरणे आहेत. आजार बरे करण्याचे दावे करणार्‍यांवर कारवाई होणे अपेक्षित असताना अशी कारवाई होत नाही. 

औषध निर्मिती करणार्‍या कारखान्यांवरही या विभागाचा अंकुश असतो. जिल्ह्यात अ‍ॅलोपॅथी औषध निर्मितीचे 12 कारखाने आहेत. त्यांची वार्षिक तपासणी होते. मात्र आजपर्यंत  कारवाई झाल्याचे एकही उदाहरण नाही. औषध दुकानांना दिलेल्या परवान्याचे दर पाच वर्षांनी नूतनीकरण केले जाते. तक्रार आली तरच दुकानदारावर दंडात्मक अथवा नोटिसीची कारवाई केली जाते. 

औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने  कायद्यात त्रुटी असल्याने कारवाईत  अडचणी येत असल्याचे सांगितले जाते. वर्षभरात जिल्ह्यात 398 औषध दुकानांना परवाने देण्यात आले आहेत. वर्षाला सरासरी 250 दुकानांचे परवाने नव्याने दिले जात आहेत. मात्र ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन आहे. परवाना देण्याआधी निरीक्षकांची पाहणी सक्तीची आहे. मात्र पाहणीच होत नसल्याचे चित्र आहे. कालबाह्य, घातक औषधांचीही विक्री जोमात आहे. कोणतेही औषध घेतल्यानंतर त्याचे बिल देणे बंधनकारक असतानाही दुकानदारांकडून ते बिल देण्याची टाळाटाळ केली जात आहे.  

प्रबोधनाची मोहीम गरजेची

अनेकदा डॉक्टरांकडून रुग्णांना साईड इफेक्ट होणारी औषधे लिहून दिली जातात. अनेकदा कंपौंडरने दिलेल्या चिठ्ठीवर तसेच जुन्या चिठ्ठीवरही औषधे दिली जातात. नागरिकांच्या मागणीनुसारही दुकानदारांकडून किरकोळ आजारांवर औषधे दिली जातात. याबाबत प्रबोधनाची मोहीम औषध प्रशासनाने राबविण्याची गरज आहे. 

हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच शिक्षा...

अन्न प्रशासनाने वर्षभरात जिल्ह्यात गुटखा प्रकरणात 55 खटले न्यायालयात दाखल केले आहेत. मात्र त्यात एकाही खटल्याचा निकाल अजूनही लागलेला नाही. शिवाय यापूर्वी दाखल केलेल्या गुटखा प्रकरणांच्या खटल्यांचे निकालही अद्याप प्रलंबित आहेत. या खटल्यांच्या पाठपुराव्यात अन्न प्रशासन कमी पडत असल्याचेच चित्र आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांत शिक्षेचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. विदर्भातील एका प्रकरणात केवळ शिक्षा लागल्याचे सांगितले जाते. मात्र इथल्या प्रकरणात म्हणावा तसा पाठपुरावा केला जात नाही. वर्षभरात जप्त केलेला गुटख्याचा साठा दोनदा नष्ट करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. 

विश्‍लेषक नसल्याने नमुने तपासणीत अडचण

जिल्ह्यात खाद्यपदार्थांच्या नमुन्यांची तपासणी आरोग्य विभागाच्या कार्यशाळेत केली जाते. मात्र गेल्या कित्येक वर्षापासून लोक-विश्‍लेषक (लॅब अ‍ॅनॅलिस्ट) पदच रिक्त असल्याने नमुने तपासणीसाठी कोल्हापूर अथवा पुण्याच्या प्रयोगशाळेत पाठवावे लागतात. जिल्ह्यातील या प्रयोगशाळेचा कार्यभार सध्या सातार्‍याच्या अधिकार्‍यांकडे आहे. सांगलीत नमुने तपासणी होत नसल्याने बाहेरून त्याचा अहवाल आल्यानंतर कारवाईत बराच कालावधी निघून जातो. मुळात या प्रशासनाची कार्यतत्परता त्यात असुविधा यामुळे अन्न प्रशासनाचा कारभार कासवगतीनेच सुरू आहे.