Fri, Nov 16, 2018 23:49



होमपेज › Sangli › ड्रेनेज योजनेचे वाटोळे; मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार 

ड्रेनेज योजनेचे वाटोळे; मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार 

Published On: Mar 03 2018 1:44AM | Last Updated: Mar 03 2018 12:09AM



सांगली : प्रतिनिधी

सांगली, मिरजेतील  ड्रेनेज  योजनेचे महापालिकेच्या प्रशासनाकडूनच वाटोळे सुरू आहे, असा  आरोप  गुरुवारी सर्वपक्षीय स्थायी समिती सदस्यांनी सभेत केला,  आयुक्त रविंद्र खेबूडकर यांचे  या कामावर कुठलेही नियंत्रण नाही. नगररचना विभागाकडून पंपगृहाच्या जागा निश्चित केल्या जात नाहीत. त्यामुळे योजना अडकली आहे, असाही संताप सदस्यांनी व्यक्‍त केला. 

सल्लागार असलेले महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण ठेकेदाराला पाठीशी  घालत आहे, अशी टीका करण्यात आली.  याबाबत आता थेट मुख्यमंत्री व नगरविकास विभागाकडेच तक्रार करण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला. 

स्थायी समितीची सभा सभापती बसवेश्‍वर सातपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेत नेहमीप्रमाणेच   वादग्रस्त ड्रेनेज योजनेचा मुद्या पुन्हा ऐरणीवर आला. यातून चर्चा वादळी ठरली. सदस्य दिलीप पाटील, शिवराज बोळाज, रोहिणी पाटील, प्रशांत पाटील  आक्रमक झाले. ते म्हणाले, चार-पाच ठिकाणी पंपगृहासाठी जागा उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत. त्याबाबत वारंवार चर्चा होऊनही नगररचना अधिकारी  पेंडसे कार्यवाही करीत नाहीत.

सातपुते म्हणाले, ठेकेदार काम करीत नाही. आयुक्तांसह अधिकार्‍यांचे कामांवर नियंत्रण राहिलेले नाही.जीवन प्राधीकरणाने तर हातच झटकले आहेत. उलट  कामे न करता ठेकेदारावर बिलांची उधळण सुरू आहे. या कारभाराबद्दल जीवन प्राधीकरण व  पेंडसे यांच्यावर कारवाईची आयुक्‍त खेबुडकर यांच्याकडे मागणी केली होती. पण तेही  कारवाई करायला तयार नाहीत. 

ते म्हणाले, ड्रेनेजचे काम चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहे.  या योजनेचे वाटोळे करण्यास प्रशासनच जबाबदार आहे. त्यामुळे आता जीवन प्राधीकरण व पालिका अधिकार्‍यांविरोधात मंत्रालय, नगरविकास विभागाकडे तक्रार करणार आहोत. स्थायी समितीचा तसा ठरावही करण्यात आला. 

कर्मचारी पदोन्नतीवरूनही सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. प्रशासनाने मुख्य अग्निशमन अधिकारी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यावर दिलीप पाटील यांनी प्रश्न केला. ते म्हणाले, महापालिकेकडे पात्र कर्मचारी असल्याने त्यांनाच पदोन्नती देऊन पदभार सोपवावा. 

याबाबत पाटील म्हणाले, अनेक कर्मचार्‍यांकडे सध्या प्रभारी पदभार आहेत. पालिका कायद्यानुसार सहा महिनेच प्रभारी पदभार देता येतो. त्यानंतर मुदतवाढ दिली जाते. पण आयुक्तांनी आजअखेर एकाही अधिकारी, कर्मचार्‍याला मुदतवाढ दिलेली नाही. तरीही  ते अधिकारी प्रभारी म्हणून काम करीत आहेत. हे कोणत्या कायद्यात बसते?

महापालिकेकडील विविध कामांच्या वार्षिक एजन्सी, ठेकेदारांना परस्परच मुदतवाढ दिली जात आहे. याबाबत मुख्य लेखापरीक्षक संजय गोसावी  यांना  अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. पण त्यांनी अजून कायद्याचा अभ्यास सुरू आहे. शासन आदेशाची माहिती घेऊन लेखी उत्तर देऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

मनमानी कारभार; सतीश सावंत यांना पदावनती

बांधकाम विभागाकडील आरेखक सतीश सावंत यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल सदस्यांनी सभेत संताप व्यक्त केला. स्थायी समितीला ते सूचना देऊनही हजर रहात नाहीत, मनमानी कारभार करतात, असा आरोपही दिलीप पाटील, राजू गवळी यांच्यासह अनेक सदस्यांनी केला. नव्याने केलेले रस्ते भुयारी विद्युत वाहिन्यांसाठी खोदाईसाठी परवानगी मागितली आहे. याबाबतचा अहवाल देण्याचे आदेशही सावंत यांना दिले होते. पण तो त्यांनी दिलेला नव्हता. श्री. सावंत महापालिकाबाहेर खासगीत सदस्यांना अपशब्द वापरत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. यावरून सभापती सातपुते यांनी सावंत यांना त्यांच्या मूळ आरेखक पदावर पदावनती करण्याचे आदेश कामगार अधिकार्‍यांना दिले.