Sat, Nov 17, 2018 03:53



होमपेज › Sangli › ‘जीएसटी’ वादावर आज अधिकारी बैठकीत निर्णय

‘जीएसटी’ वादावर आज अधिकारी बैठकीत निर्णय

Published On: Mar 07 2018 12:16AM | Last Updated: Mar 06 2018 11:18PM



सांगली : प्रतिनिधी

हळदीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारावरील ‘जीएसटी कपात’ वादावर बुधवारी सायंकाळी 6 वाजता सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभागृहात बैठक होणार आहे. केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटीचे अधिकारी, बाजार समितीचे सभापती व अडते, खरेदीदार व्यापार्‍यांच्या उपस्थितीत ‘जीएसटी’ वादावर निर्णय होणार आहे. 

कोल्हापूर विभागीय उपायुक्त (केंद्रीय जीएसटी) सुनील कानुगडे, सहायक आयुक्त (राज्य जीएसटी सांगली) दिनेश नानल, केंद्रीय जीएसटी अधिकारी राजेंद्र मेढेकर, सांगली बाजार समितीचे सभापती दिनकर पाटील, चेंबरचे अध्यक्ष शरद शहा, हळद व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष कौशल शहा, सरचिटणीस हार्दिक सारडा, अडत संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील तसेच खरेदीदार व्यापारी व अडते यांच्या उपस्थितीत ही बैठक होणार आहे. 

सांगली मार्केट यार्डात अडत्यांकडून ‘जीएसटी’ कपात होते. त्यामुळे हळद खरेदीदार व्यापार्‍यांचे वार्षिक 38 कोटी रुपयांचे भांडवल अडकून पडणार आहे. परिणामी स्टॉकिस्ट, एक्सपोर्टर हे नांदेड, बसमत व निजामाबादकडे वळत आहेत. त्याचा फटका सांगलीतील हळद व्यापाराला बसणार असल्याकडे हळद व्यापारी असोसिएशनचे हार्दिक सारडा यांनी लक्ष वेधले होते. त्यावर बाजार समितीने अभ्यास समिती नेमून नांदेड, वसमत, लातूर मार्केट कमिटीला भेट दिली होती. त्यानंतर सांगलीत हळद खरेदीदार व्यापारी, अडते यांच्याशी समन्वय साधून बाजार समितीने ‘जीएसटी’ कपातीचा नांदेड-वसमत-लातूर पॅटर्न सांगली मार्केट यार्डातही राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्याला अडते, व्यापारी यांनी सहमती दर्शवली. मात्र जीएसटी कार्यालयाकडून अडत्यांना नोटीस आल्यास जबाबदार कोण, असा सवाल काही अडत्यांनी उपस्थित केला. अधिकार्‍यांनी जीएसटी कपातीसंदर्भात स्पष्टता करणे आवश्यक असल्याकडे लक्ष वेधले. 

त्यामुळे केंद्रीय व राज्य जीएसटी अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत बुधवारी सायंकाळी 6 वाजता बैठक होणार आहे. अडते हे खरेदी-विक्री व्यवहार करत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी विदाऊट जीएसटी कपात बिल खरेदीदारांना द्यावे. शेतकर्‍यांचा शेतीमाल खरेदी करणारा खरेदीदार ज्या व्यापार्‍याला शेतीमाल विक्री करेल त्यांच्या बिलात जीएसटी लावणे योग्य ठरणार आहे. त्यातून शासनाचा जीएसटी महसूलही बुडणार नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.