Thu, Sep 20, 2018 22:18



होमपेज › Sangli › सफाईच्या नावे कोट्यवधींचा ‘सफाया’

सफाईच्या नावे कोट्यवधींचा ‘सफाया’

Published On: Sep 03 2018 1:42AM | Last Updated: Sep 02 2018 8:39PM



सांगली : अमृत चौगुले

शहर सफाईसाठी महापालिकेत हजारावर कर्मचारी, लाखोंचे डिझेल आणि औषधांसह साहित्य खरेदीवर वार्षिक 40 कोटी रुपयांचा खर्च सुरू आहे. परंतु कागदोपत्रीच राबवून सुरू महापालिकेच्या निधीची सफाई सुरू असून, कचरा मात्र रस्त्यावरच आहे. बोगस कर्मचारी आणि बोगस सफाई या पध्दतीने वर्षानुवर्षे सफाईच्या नावे अधिकारी ते मुकादम, कारभार्‍यांचे दरमहा कोटकल्याण सुरू आहे. अशा कारभाराने स्वच्छ भारत आणि शहर स्वच्छता अभियानालाही हरताळ फासला जात आहे. त्यामुळे हा सफाईच्या नावे आरोग्य विभागाचा पांढरा हत्ती पोसूनही शहर स्वच्छ कसे होणार, असा संतप्त सवाल नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. 

महापालिकेच्या मूलभूत नागरी सुविधांपैकी शहर स्वच्छता हे एक महत्त्वपूर्ण काम आहे. वास्तविक सांगली, मिरज आणि कुपवाड ही तीनही शहरे स्वच्छ ठेवण्यासाठी सर्वाधिक अधिकारी, कर्मचारी याच विभागात आहेत. पालिका क्षेत्राची 118 चौ. कि. मी.  व्याप्ती आहे.  750 हून अधिक कायम  , 362 मानधनावरील कर्मचारी आणि बदली कामगार असा दररोज राबता असतो.  दररोज 1100 हून अधिक कर्मचारी शहरात स्वच्छता करण्यासाठी तैनात असतात.  रस्ते, गटारी साफसफाईसाठी कर्मचारी नियुक्‍त आहेत. शहरात  600  कंटेनर, कोंडाळ्यात किंवा  कचरा गोळा करण्यासाठी येणार्‍या गाड्यांमध्ये पडतो. उर्वरित रस्त्यावर, बाजारपेठा, भाजी मंडईसह रस्त्यांवरचा कचरा हटविण्याची आरोग्य विभागाची जबाबदारी आहे. यावर नियंत्रणासाठी  18 आरोग्य निरीक्षक आणि 50 भर मुकादम तैनात आहेत. या निरीक्षकांनी मुकादम आणि मुकादमांनी कर्मचार्‍यांवर लक्ष ठेवून  सफाईचे काम करवून घ्यायचे असते. यासाठी दररोज हजेरीही घेतली जाते. मग एवढा पारदर्शी कारभार असेल तर शहरात रस्त्यांवर, उपनगरांत कचर्‍याचे ढीग साचून घाणेघाण होतेच कशी? गटारी तुंबलेल्या तशाच राहतात कशा? याशिवाय 25 हून अधिक कर्मचारी तीन शहरांमध्ये डासप्रतिबंधक औषधफवारणीसाठी फिरत नियुक्‍त आहेत. त्यासाठी वार्षिक 25 लाखांहून अधिक कीटकनाशक औषधे खरेदी केली जातात. तरीही औषधेही गायब आणि औषधफवारणीही वेळेत होत नाही.   

वास्तविक हा  कारभार दिसत असला तरी यावर होणारा वार्षिक 40 कोटी रुपयांचा खर्च हा मोठी लुटारूंची साखळीच पोसणारा ठरला आहे. वर्षानुवर्षे तो बिनबोभाट सुरू आहे. यामध्ये कायमचे कर्मचारी राबत नाहीत, अपुरे म्हणून मानधनावर 362 व बदली कामगार म्हणून सुमारे 400 हून अधिक कर्मचारी दाखविले आहेत, यातील अनेक कर्मचारी हे कागदोपत्रीच दाखवून जनतेच्या कराची ‘सफाई’ सुरू आहे.  

भरतीसाठी आरोग्य विभाग सोयीचा

पूर्वी जेव्हा भरती झाली तेव्हा  तत्कालीन नगरसेवक, पदाधिकार्‍यांच्या  सूचनेनुसार कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली.  त्यांना कायम नोकर्‍याही मिळाल्या. आता  कार्यकर्त्यांना मानधनावरील, बदली कर्मचारी म्हणून आजी-माजी नगरसेवकांनी भरती करून ही सोय केली आहे.  भरतीसाठी साधा-सोपा मार्ग म्हणजे आरोग्य विभाग. सफाई कर्मचारी म्हणून भरती करा आणि पगार काढा हा वर्षानुवर्षांचा फंडा सुरू आहे.  या पध्दतीने कायम आणि हजार -अकराशे बदली कर्मचारी काम करीत असल्याचा दावा  पालिका प्रशासन करते.    

कारभार्‍यांचा वरदहस्त असल्याने  असे कर्मचारी काम न केले तरी प्रशासनालाही जुमानत नाहीत. एकेका भागात तर वर्षानुवर्षे  20-25 कर्मचारी दाखविलेले आहेत. पण नागरिकांनी त्यांना काम कधी करताना पाहिलेच नाही. मात्र त्यांच्या नियुक्‍ती प्रभागनिहाय कायम आहेत. 

याद्या द्या... पगार काढा... वाटा!

स्वच्छता निरीक्षक-अधिकार्‍यांनी प्रभागनिहाय कर्मचारी नियुक्‍त केले आहेत.   ते कामावर किती असतात, प्रत्यक्ष किती असतात याचे ऑडिटच होत नाही. पण ते कर्मचारी काम करो न करो त्यांच्या हजेरी आणि त्यानुसार पगार मात्र निघतो. काही  कर्मचारी कागदोपत्री  पालिकेत आणि प्रत्यक्षात  कामाला दुसरीकडेच आहेत. तरीही त्यांच्या नावे पगार निघत आहेत. निरीक्षक-मुकादम या ‘बिनचूक’ याद्या करतात. येणार्‍या याद्यानुसार कामगार अधिकार्‍यांकडूनही कार्यभारामुळे तपासणीला वेळ नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे हा लुटीचा फंडा बिनबोभाट सुरू आहे. साहजिकच या काम न करताही निघणार्‍या पगाराचे वाटे ज्याच्या-त्याच्या हिश्शानुसार दरमहा बिनचूक मिळतात. 

शहर स्वच्छतेची जबाबदारी महापालिका आरोग्य विभागावर आहे. त्यासाठी वार्षिक 40 कोटी रुपये खर्चही होतो. परंतु आरोग्य विभागाच्या बोगस कर्मचारी, नियोजनशून्य कारभाराने कचराउठाव, सफाईचा बोजवारा उडाला आहे. उलट सफाईच्या नावे हा विभाग हे बोगस कर्मचारी, काही कारभारी, प्रशासनातील काही अधिकार्‍यांसाठी वर्षानुवर्षे खाबुगिरीचे कुरण ठरले आहे. स्वच्छ भारत अभियान आणि स्मार्ट सिटीला खोडा घालत सुरू असलेल्या या ‘हात की सफाईचा’ पर्दाफाश करणारा ‘स्पेशल रिपोर्ट’

सफाईसाठी मनुष्यबळ 

  कायम कर्मचारी - 752 (प्रत्यक्षात 150 हून अधिकजण कार्यालयात क्‍लार्क, संगणकचालक, शिपाईसह विविध पदांवर कार्यरत)
  प्रत्येकी मासिक पगार किमान 25 हजार
  सर्वांचा एकूण मासिक पगार - 1,60 कोटी
  मानधनावर कर्मचारी - एकूण 362, प्रत्येकी मासिक मानधन - 13,740 एकूण मासिक मानधन 60 लाख रु. 
  बदली कर्मचारी -  कायम कर्मचार्‍यांच्या रजेच्या कालाधीत काम करतात- 300 हून अधिक (प्रत्यक्षात ते किती करतात हा संशोधनाचा विषय आहे.) - मासिक 30 लाख .            
  कायम अधिक मानधनावरील कर्मचारी.....एकूण पगार - 30 कोटी रु.

कचरा उठाव आणि कचरा डेपोवर कर्मचारी

  चालक - 27
  कचरा उठावसाठी वाहनांवर कर्मचारी 65
  समडोळी, बेडग रस्ता कचरा डेपोवर नियोजनासाठी कर्मचारी - 5, 
  तीन शहरात डास निर्मूलन औषध फवारणी - 25 कर्मचारी

अशी आहे सफाईसाठी यंत्रसामुग्री

  27 वाहने  : 1) कॉम्पॅक्टर - 8, 2) डंपर प्लेसर- 6, 3) ट्रक टिपर - 4, 4) कचरा उठाव ट्रक 6, 5) ट्रॅक्टर ट्रॉली - ट, 6) टेम्पो 1.
  कचरा कंटेनर - 461, कचरा कोंडाळे 150 हे सोडून खुल्या भूखंड, रस्त्याकडेला कचर्‍याचे हजारो ढीग साचतात. 
  डिझेलवर खर्च - 25 लाख, औषधे, कीटकनाशके - 20 लाख

असा चालतो कारभार 

तत्कालिन सत्तेत चार प्रभाग समित्यांमध्ये एकूण 38 प्रभाग होते. यामध्ये प्रत्येक प्रभागात सुमारे 20 ते 22 कर्मचारी दाखविलेले आहेत. यापैकी 10 कायम तर 10-12 मानधनावरील कर्मचारी आहेत. त्यांच्यावर रस्ते, गटारी स्वच्छ करणे, कचरा संकलनाचे काम करण्याची जबाबदारी आहे. पैकी 10 कायम कर्मचार्‍यांपैकी काही कर्मचारी कामाला आले नाहीत तर त्यांच्या जागी बदली कर्मचार्‍यांना काम दिले जाते. प्रत्यक्षात यामध्येही बोगसगिरी असल्याचे दिसून येते. एकेका प्रभागात जर 20-22 कर्मचारी सफाईसाठी राबत असतील तरीही कचरा उठाव का होत नाही? हे कर्मचारी कुठे आणि कोणासाठी काम करतात?     

प्रशासन म्हणते आणखी 600 कर्मचारी हवेत

महापालिका प्रशासन म्हणते, कामगार कायद्याच्या आदर्श निकषानुसार एका कर्मचार्‍याकडून कामाच्या आठ तासांच्या वेळेत 100 फूट गटार काढणे किंवा 100 मीटर रस्ता झाडणे एवढे काम होणे अपेक्षित आहे. सध्या महापालिकेत बदली, कायम आणि मानधनावरील असे किमान 1100 कर्मचारी दररोज काम करतात. परंतु महापालिकेचे क्षेत्रफळ 118 चौरस किलोमीटर आहे. त्यामुळे आदर्श नियमावलीनुसार आरोग्य विभागासाठी 1700 कर्मचारी हवेत. सध्या 1100 कर्मचारी असल्याने आणखी 600 कर्मचारी आवश्यक आहेत.