Thu, Sep 20, 2018 03:55



होमपेज › Sangli › कारवाई आदेश; तरीही चौकशीच्या घोषणाच

कारवाई आदेश; तरीही चौकशीच्या घोषणाच

Published On: Sep 01 2018 1:47AM | Last Updated: Sep 01 2018 12:21AM



सांगली : प्रतिनिधी

तत्कालिन नगरपालिका ते  सध्याची महापालिकेच्या कारभाराबाबत शासकीय लेखापरीक्षणात ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयानेही याबाबत कारवाईचे आदेश दिले आहेत. पण कारवाई झालेली नाही. आता महापालिकेत सत्तांतरानंतर भाजप नेत्यांनी पुन्हा चौकशीची घोषणा केली  आहे. कारवाईच्या आदेशानंतर  पुन्हा कसली चौकशी  करता? कारवाई करा, अशी मागणी नागरिक हक्क संघटनेचे कार्यवाह वि. द. बर्वे यांनी केली आहे. 

ते म्हणाले, सुमारे तीस ते पस्तीस वर्षांच्या कालावधीत कारभारात कोट्यवधी रुपयांची अनियमितता आढळून आली आहे. अनेकदा शासकीय लेखापरीक्षण झाले आहे. त्यात अनेक प्रकारचा गैकारभार आणि भ्रष्टाचाराबद्दल ताशेरे 
ओढले आहेत. कारवाईची सूचना केली आहे. त्यामुळे भाजपवाले आता कसली चौकशी करणार आहेत ?

ते म्हणाले, पूर्वी नगरपालिका  आणि नंतर महापालिकेत कालअखेर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचीच सत्ता होती. आता पहिल्यांदाच महापालिकेवर भाजपचा झेंडा फडकला आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री सुभाष देशमुख आणि भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनीही  पूर्वीच्या कारभाराची चौकशी करू.  दोषींवर कारवाई करू, अशी पुन्हा घोषणा केली आहे.

बर्वे म्हणाले, महापालिकेच्या गेल्या अनेक वर्षांतील गैरकारभाराचे पुरावे देत नागरिक हक्क संघटनेसह अनेक नगरसेवक, पदाधिकार्‍यांनी शासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. परंतु गेल्या चार  वर्षांत भाजप सरकारकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही. महापालिका निवडणूक प्रचारातही भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांचा उहापोह झाला. आता सत्ताही मिळाली. परंतु पुन्हा चौकशीची आश्‍वासनेच सुरू आहेत. 

ते म्हणाले, तत्कालिन सांगली नगरपालिकेपासून ते महापालिका काळात कामांतील अनियिमितता होत असल्याचे लेखापरीक्षणातून दिसून आले आहे. परंतु हे प्रमाण आणि गैरकारभार कमी होता. तो पुढे वाढत प्रमाण मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे यावरून स्पष्ट होते. 

बर्वे म्हणाले, सांगली नगरपालिका काळात 1949 ते 1992-93 या काळात टप्प्या-टप्प्याने अनेक कामांमध्ये अनियमितता झाली आहे. यामध्ये या सुमारे 42-43 वर्षांच्या काळात झालेल्या कामकाजातील 63 अनियमित प्रकरणांमध्ये  96 लाख 30 हजार 830 रुपयांचा भार-अधिभार स्थानिक निधी लेखा संचालनालयाने निश्‍चित केला होता. गेल्यावर्षी त्याच्या वसुलीचे आदेश स्थानिक निधी लेखा संचालनालयाने महापालिकेला दिले होते. मात्र ती कारवाई झालेली नाही.  

ते म्हणाले, सन 2006 ते 2010 या कालावधीतील कारभारातूनही शेकडो कोटींचे आक्षेप नोंदविले होते. त्यातूनही 10 कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा गैरकारभार चव्हाट्यावर आला. त्याचा भार-अधिभार निश्‍चित करण्याचे आदेश दिले होते. तरी महापालिका प्रशासनाने अंमलबजावणी केली नाही. यामध्ये महापालिकेच्या वसंतदादा बँकेत अडकलेल्या  73 कोटी रुपयांच्या ठेवी वसुलीचाही समावेश आहे. लेखापरीक्षणांबाबत अंमलबजावणी होत नसल्याने माझ्यासह काहीजण न्यायालायतही गेले होते. यामध्ये वसंतदादा बँकेतील ठेव वसुलीबद्दल महापालिकेला 5 हजार रुपये दंडही ठोठावला आहे. तरीही कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यानंतरही 2010-11 या कालावधीत विशेष लेखापरीक्षण झाले. पाठोपाठ वार्षिक लेखापरीक्षणेही होत आहेत. आक्षेपही आले आहेत. पण या गैकारभारास जबाबदार असणारे अनेक अधिकारी आजमितीस मंत्रालयात पोहोचले आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत एकाही गैरकारभाराबद्दल कारवाई झालेली नाही, असेही ते म्हणाले.

बर्वे म्हणाले, गेल्या दहा वषार्ंतील कारभाराची चौकशी करू, असे आश्‍वासन भाजप नेत्यांनी दिले आहे. पण आज भाजपकडे आलेले अनेकजण यापूर्वीच्या सत्ताकाळात काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे होते. त्या गैरकारभारात त्यांचेही हात अडकले आहेत. मग आता पुन्हा चौकशी म्हणजे   नौटंकीच राहणार. हिंमत असेल तर गैरकारभाराला जबाबदार असणार्‍यांकडून वसुलीची कारवाई करावी. एकावर जरी कारवाई झाली, तर मी संबंधित भाजप नेत्यांचा जाहीर सत्कार करेन.