Thu, Nov 15, 2018 22:25



होमपेज › Sangli › मिरज पूर्व भागात पाणीप्रश्‍न तापणार 

मिरज पूर्व भागात पाणीप्रश्‍न तापणार 

Published On: Jan 21 2018 2:54AM | Last Updated: Jan 21 2018 12:10AM



आरग : वार्ताहर 

म्हैसाळ प्रकल्पाच्या पाण्यासाठी नजिकच्या काळातच शेतकऱी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. दरम्यान थकित वीज बिल भरल्याशिवाय पाणी सोडण्यात येणार नाही, अशी भूमिका शासनाने घेतल्याने टंचाई निधीसाठी आदेशाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. ‘पाणी सोडा मग थकबाकी मागा’, अशी भूमिका योजनेच्या लाभधारक शेतकर्‍यांनी घेतली आहे. शासन थकबाकी भरल्याशिवाय पाणी सोडण्यास तयार नाही. त्यामुळे पाणी टंचाईचे संकट वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. प्रकल्पाची जवळपास 34 कोटी असणारी थकबाकी यामुळे वाढतच जाणार असल्याने ती सातबारा उतार्‍यांवर दिसणार आहे. मात्र भागात पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर होत आहे. याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

मिरज पूर्व भागासह कवठेमहांकाळ, तासगाव, जत, सांगोला या तालुक्यांतील क्षेत्राला म्हैसाळ प्रकल्पाचा लाभ होतो. मिरज पूर्व भागातील 26 हजार हेक्टर क्षेत्राला या पाण्याचा लाभ मिळत होता. थकबाकीची वसुली मात्र थंडच आहे. शासनाकडून टंचाई निधी मिळेल  या आशेवरच अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. या योजनेची कामे अनेक ठिकाणी अपूर्ण आहेत. त्यामुळे  देखील पठारी भागाला पाण्यापासून वंचित रहावे लागत आहे. ही कामे पूर्ण करण्याची व योजनेची गळती काढण्यासाठी विभागाने काम हाती घेतले आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार हे मात्र खरे. 
म्हैसाळचे पाणीच मिरज पूर्व भागाच्या राजकीय  वातावरणात महत्वाची भूमिका बजावत आहे.

त्यामुळे कारण कोणतेही असो पाणी सुटतेच, असे आता  या शासनाच्या कारकीर्दीत होत नाही, असे दिसून येते आहे. अर्धी  तरी थकबाकी भरा, मगच पाणी अशी भूमिका घेतल्याने सर्वपक्षीय विरोधी कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत नुकतेच बेडग येथे शासनाविरोधात कालव्यात बसून भजन आंदोलन केले. सध्या या भागात पाण्याची नितांत गरज आहे.  पिके पाण्याअभावी करपून जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. छोटे बंधारे, पाझर तलाव, विहिरींमधील पाणीसाठा कमी होत चालला आहे. त्यामुळे म्हैसाळ प्रकल्पाची वीज वितरणची थकबाकी टंचाई निधीमधून शासनाने भरावी.  दुष्काळाच्या झळा या भागाला पोहोचण्यापूर्वीच पाणी सोडण्याची मागणी होत आहे. या मागणीचा पाठपुरावा होणे गरजेचे असून उपलब्ध टंचाई निधी जमा होणार की शेतकर्‍यांनी अर्धी  थकबाकी भरण्याची प्रतीक्षा प्रकल्पाला करावी लागणार हे निश्‍चित.