Wed, Nov 14, 2018 09:00



होमपेज › Sangli › जनतेची दिशाभूल करणारे बोगस अंदाजपत्रक

जनतेची दिशाभूल करणारे बोगस अंदाजपत्रक

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





सांगली : प्रतिनिधी

स्थायी समितीचे 676 कोटी 31 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक शनिवारी सभापती बसवेश्वर सातपुते यांनी महासभेला सादर केले. महापौर हारुण शिकलगार यांनी ते स्वीकारले. परंतु उपमहापौर गटाचे नेते सदस्य शेखर माने यांच्यासह अनेक सदस्यांनी हे अंदाजपत्रक जनतेची दिशाभूल करणारे फुगीर असल्याचा आरोप केला. अंदाजपत्रकावर फारशी चर्चा न करता सर्व सदस्यांची कामे समाविष्ट करू, असा निर्णय घेण्यात आला. अंदाजपत्रक निश्‍चितीचे सर्वाधिकार शिकलगार यांना देत मंजूर करण्यात आले.

महापौर हारुण शिकलगार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महासभेस उपायुक्त सुनील पवार आयुक्तांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते. सभापती सातपुते अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी मिरजेहून  महापालिकेत खुल्या जीपमधून आले. त्यांनी फेटा, धोतर, जॅकेट परिधान  असा पोशाख केला होता. दिलीप पाटील, मृणाल पाटील, रोहिणी पाटील यांच्यासह स्थायी सदस्यांना बरोबर घेऊन सभापती सातपुते महासभेत आले.    

दोन तासांच्या सभेतील गोंधळामुळे अंदाजपत्रक सादर करण्यास विलंब झाला. त्यानंतर सातपुते यांनी महासभेला विशेष तरतुदींसह 676 कोटीचे अंदाजपत्रक  सादर केले. प्रशासनाने सादर केलेल्या 629 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकात 45 कोटी रुपयांची वाढ केल्याचे त्यांनी सांगितले. सांगली, मिरजेत भाजी मंडई, ई-लायब्ररी यासह काही ठळक बाबींचा समावेश केल्याचे स्पष्ट केले.

यावर उपमहापौर विजय घाडगे म्हणाले, या अंदाजपत्रकात नाविन्यपूर्ण असे काही नाही. मागच्या तरतुदी कमी न करता नव्या अंदाजपत्रकात धराव्यात. प्रत्येक सदस्याला 50 लाख या प्रमाणे 19 कोटीचा निधी अंदाजपत्रकात दिला होता. याच्या फाईली तयार केल्या आहेत, त्यांचा समावेश करावा. कुपवाड ड्रेनेज योजनेसाठी तरतूद करावी. खुल्या जागा ताब्यात घ्या, मूळ विकास आराखड्यावर कामे करा. प्रशस्त रस्ते, भाजी मंडई, पाकिर्ंग व्यवस्था आदी पायाभूत सुविधा द्या.  डीपी रोड ताब्यात घ्यावेत.    

शेखर माने म्हणाले, ज्या मिळणारच नाहीत त्या रकमा धरुन अंदाजपत्रकात आकडेमोड केली आहे. दरवर्षी विकासकामांसाठी शंभर कोटी खर्च होतात, गेल्या पाच वर्षांत शंभर कोटीप्रमाणे 500 कोटी खर्च झालेे? या अंदाजपत्रकात कुपवाड च्या ड्रेनेज योजनेसाठी तरतूद नाही, ही फसवणूक आहे. शासनाकडून जे येणार नाहीत अशांची तरतूद अंदाजपत्रकात दिसून येत आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी कोट्यवधी रुपये महापालिकेकडे पडून असताना स्थायीने आणखी दोन कोटी कशासाठी धरलेत? उत्पन्नवाढीसाठी कोणतेही ठोस धोरण नाही. कर वसुलीतून 58 कोटी, शासकीय अनुदानातून 70 कोटी असे एकूण 114 कोटी उत्पन्न आहे. अन्य कुठे खर्च झाले?     

स्वाभिमानीचे गटनेते जगन्नाथ ठोकळे म्हणाले, नैसर्गिक नाल्याची रुंदी कमी होत आहे, याची सगळी पुन्हा मोजणी करुन नियोजन करा, यातून उत्पन्नवाढीचे स्त्रोत निर्माण होतील. 

युवराज गायकवाड, संतोष पाटील, प्रियांका बंडगर यांनीही अनेक सूचना केल्या. गटनेते किशोर जामदार म्हणाले, ज्या सदस्यांची कामे झाली नसतील त्यांनी  प्रस्ताव मंगळवारपर्यंत महापौरांकडे द्यावेत. ते सुचनांसह अंदाजपत्रक मंजूर करतील. उपायुक्‍त सुनील पवार, शेडजी मोहिते, जामदार, घाडगे, ठोकळे उपस्थित होते.






  •