Wed, Nov 21, 2018 01:06



होमपेज › Sangli › झोळंबी, चांदोली प्रकल्पग्रस्तांना जमीन मिळणार

झोळंबी, चांदोली प्रकल्पग्रस्तांना जमीन मिळणार

Published On: Jun 04 2018 1:07AM | Last Updated: Jun 03 2018 11:58PM



सांगली : प्रतिनिधी

झोळंबी आणि चांदोली खुर्द येथील प्रकल्पग्रस्तांना वैयक्तीक दाखले घेण्याची आवश्यकता नाही. प्रमाणित यादी घेवून त्याआधारे जमीन वाटप करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी विजयकुमार  काळम- पाटील यांनी येथे दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात वाळवा व मिरज तालुक्यातील 18 वसाहतीतील विविध अडी-अडचणी सोडविण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री आणि आमदार जयंतराव पाटील, वन विभागाचे उप वनसंरक्षक  भारतसिंह हाडा, अप्पर जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, पुनर्वसन अधिकारी स्मिता कुलकर्णी, पाटबंधारेचे कार्यकारी अधिकारी विकास पाटील, वाळवा उपविभागाचे प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव, इस्लामपूरचे तहसीलदार नागेश पाटील यांच्यासह अभयारण्यग्रस्त उपस्थित होते.

वाळवा व मिरज तालुक्यातील 18 वसाहतीतील विविध अडी-अडचणी सोडविण्यासाठी धरणग्रस्तांचे कार्यकर्ते किसन मलप, धावजी अनुसे व त्यांच्या सहकार्‍यांनी  जिल्हाधिकारी पाटील यांना निवेदन दिले होते. त्यानुसार त्यांचे विविध प्रश्‍न, अडचणी समजून घेवून त्या मार्गी लावण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली चांदोली अभयारण्यग्रस्तांच्या अंतिम निवाड्यातून चुकलेल्या विहिरी, ताली, शेततळी, फळझाडे   याच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी तातडीने समिती नेमून 15 दिवसांच्या आत शासनास अहवाल सादर करावा, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. 

या बैठकीत वसाहतीमधील रस्त्यांचे डांबरीकरण, झोळंबी व इतर वसाहतीतील प्रकल्पग्रस्तांना 65 टक्के रक्कम कपातीचे दाखले मिळण्याबद्दल चर्चा करण्यात आली. 15 दिवसात हे दाखले देण्यात येतील, अशी ग्वाही यावेळी देण्यात आली. या 14 वसाहतीमधील ज्या-ज्या वसाहतीमध्ये रस्ते, पिण्याचे पाण्यासह विविध 18 नागरी सुविधा कमी आहे, त्या-त्या वसाहतीमध्ये त्या पूर्ण करण्यात याव्यात. तोपर्यंत इतर कोणत्याही संस्थांकडे ही कामे सोपवू नयेत. या धरणग्रस्तांच्या घर बांधणी व शौचालय बांधणीच्या अनुदानाचे प्रस्ताव वन विभागाने शासनास सादर केलेले आहेत. लवकरच हे अनुदान आपणास मिळेल, असे यावेळी  सांगण्यात आले. चांदोली अभयारण्यात ग्रस्तांना 560 हेक्टर जमीन देण्याची आहे. त्यासाठी लागणार्‍या निधीची मागणीशासनाकडे करण्यात आली आहे. बैठकीस वाळवा, मिरज तालुक्यातील 14 गावांतील धरणग्रस्त उपस्थित होते.