Mon, Sep 24, 2018 17:53



होमपेज › Sangli › पंधराव्या वित्त आयोगासाठी झेडपीची ‘फिल्डिंग’

पंधराव्या वित्त आयोगासाठी झेडपीची ‘फिल्डिंग’

Published On: Feb 07 2018 1:36AM | Last Updated: Feb 06 2018 10:11PM



सांगली ः प्रतिनिधी

पंधराव्या वित्त आयोगातून राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांनाही पूर्ववत निधी मिळावा यासाठी सांगली जिल्हा परिषदेने पुढाकारा घेतला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाला निवेदन देणारी राज्य समिती आणि मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने 36 सदस्सीय जंबो अभ्यास समिती स्थापन केली आहे.  जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. उपाध्यक्ष सुहास बाबर, सभापती अरूण राजमाने, तम्मनगौडा रवि, प्रा. डॉ. सुषमा नायकवाडी, ब्रह्मदेव पडळकर, काँग्रेसचे गटनेते सत्यजित देशमुख, राष्ट्रवादीचे गटनेते शरद लाड, सदस्य सुरेंद्र वाळवेकर, वाळव्याचे सभापती सनि हुलवान, कवठेमहांकाळचे सभापती मनोहर पाटील, आटपाडीचे सभापती हर्षवर्धन देशमुख, शिराळ्याचे उपसभापती सम्राटसिंग नाईक, सावर्डेचे सरपंच प्रदीप माने, पारेचे सरपंच पवन साळुंखे, चिखलीचे सरपंच राजेंद्रसिंह नाईक, भिलवडीचे सरपंच डी. एस. पाटील, अंकलीचे सरपंच कितीकुमार सावळवाडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, विक्रांत बगाडे तसेच खातेप्रमुख, गटविकास अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी यांचा समाावेश आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी डॉ. राजेंद्र गाडेकर हे सदस्य सचिव आहेत.  

योजनांच्या अंमलबजावणीत हवेत व्यापक अधिकार : देशमुख

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख म्हणाले, चौदाव्या वित्त आयोग निधीपासून जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या वंचित ठेवल्या आहेत. वित्त आयोगातून त्यांना पूर्ववत निधी सुरू करावा. निधीचे प्रमाण वाढवून अंमलबजावणीत व्यापक अधिकार मिळणे आवश्यक आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आरोग्य, शिक्षण, पशुसंवर्धन, पाणीपुरवठा, महिला व बालविकास, जलसंधारण, इमारती व दळवळण आदी क्षेत्रांच्या संदर्भात गरजा आणि त्यांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक असणारा निधी याबाबत सविस्तर विश्‍लेषण करून मुख्यमंत्री आणि राज्य समितीला निवेदन दिले जाणार आहे. वित्त आयोगाकडून ग्रामपंचायतींना अपेक्षित असलेल्या बाबींचाही समावेश राज्य समितीला द्यायच्या निवेदनात केला जाणार आहे.